निशुल्क कानुनी सहायता थप प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाको सुझाव
प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति समिक्षा बास्कोटाले निःशुल्क कानुनी सहायतालाई प्रधावकारी बनाउनका लागि दिइने सुझावलाई संसदीय समितिले स्वीकार गर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति समिक्षा बास्कोटाले निःशुल्क कानुनी सहायतालाई प्रधावकारी बनाउनका लागि दिइने सुझावलाई संसदीय समितिले स्वीकार गर्ने बताउनुभएको छ ।
न्यायिक क्षेत्रमाथिको आरोप बारेमा छानबिन गर्न सर्वोच्च पूर्ण बैठकको आग्रह
सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित र प्रसारित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित र प्रसारित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
-1791882257.JPG)
-1781445211.jpg)
