सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेय संसद्मा दर्ता गराएपछि विधेयकभित्रको व्यवस्थाले स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने मनसाय राखिएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम गरीरहेको छ भने सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) ले पनि विरोध जनाएको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयक र यसबारेमा भइरहेका विरोधका बारेमा राजन रूचालले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटासँग कुराकानी गर्नु भएको छ ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउनुपर्ने कारण के थियो ?
आधुनिक लोकतन्त्र, गणतन्त्रातिक नेपाल, सङ्घीयता यी सबै कुराको हामीले सुनिश्चित गरेका छौँ । त्यसैले बदलिएको परिवेश अन्तर्गत मिडियाका आदर्श, विकसित भएका सबै मिडियालाई सहजीकरण र नियमनको लागि मिडिया काउन्सिल विधेयकको आवश्यक्ता भएको हो ।
तर, संविधान र प्रेस स्वतन्त्रताको बरखिलाफ छैन भनेर कसरी भन्नुुहन्छ ?
प्रेस नभईकन लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन । एउटा कुरा त्यही हो । प्रेस व्यावसायिक हुुनुपर्छ र प्रेस व्यावसायिक भयो भने त्यहाँ काम गर्ने कामदारको जीवन सुनिश्चित हुनुपर्छ । मिडियाको अधिकारलाई आर्थिक अधिकार र हकको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रता सबल हुन्छ र सबल प्रेसबाट नै राज्यले सही सूचना र नागरिक पनि सचेत हुन्छन् । कहीँबाट पनि सूचनाको गलत प्रयोग हुन सक्दैन ।
त्यसो हो भने दण्ड जरिवाना तिर्ने जिम्मा किन अर्धन्यायिक निकायलाई दिने व्यवस्था गरेको ?
अर्धन्यायिक निकायलाई सबै अधिकार दिईएको छैन । आफूलाई के के मन पर्छ, आफूलाई के के अप्ठ्यारो छ भनेर मात्रै हुँदैन । नागरिकका अधिकार पनि हुन्छन् । कसैले जे पायो, त्यो लेख्यो भने कहाँ गएर उजुरी दिन ? छिटो न्याय पाउनका लागि पहिले पनि काउन्सिलमा जाने व्यवस्था थियो ।
तर, प्रकाशन वा प्रसारणले कुनै व्यक्तिलाई क्षति पुगेको खण्डमा मिडिया काउन्सिलले क्षतिपूर्ति भराउने भनिएको छ । यो त न्यायलयको काम होइन र ?
न्यायलयको काम हो र क्षतिपूर्ति भराई दिन सक्नेछ र भराउनेछ भन्नेमा फरक छ । भराई दिनसक्छ भन्नुको अर्थ सिफारिस गरिदिने हो । क्षतिपूर्तिका लागि निर्णय गरेर क्षतिपूर्ती दिलाउन सक्नेछ । कसैको चित्त नबुझे अदालत जाने हो । अदालतको निर्णय अन्तिम हो ।
मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यलाई सरकारले चाहेमा जतिबेला पनि सिधै हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो त सिधै भर्तीकेन्द्र जस्तो बनाउन खोजिएको होइन ?
गलत काम गर्यो भने, दिइएको क्षेत्र अधिकार उल्लघङ्न गर्यो भने किन सक्दैन । प्रधानमन्त्री त हटाउन सक्ने व्यवस्था छ भने प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यलाई हटाउन सकिँदैन र लोकतन्त्रमा ?
त्यसो भए त यो विधेयक अनुसार सरकारका विरुद्ध कसैले बोल्नै नपाउने केही लेख्नै नपाउने भए हैन त ?
समाचार लेखेवापत कसैलाई केही हुँदैन । तर, मान्छे मारेर हिँड्ने, बम पड्काउन पाउनु पर्छ भन्दै हिँड्नेलाई नपक्रे के पुरुष्कार दिएर हिँडैं हामी हजुर ।
प्रेस काउन्सिल जुन सिद्धान्तमा गठन भयो नि, पहिले त्यहाँ न्यायाधीशको नेतृत्व हुन्थ्यो अहिले त्यहाँ पार्टी नजिक रहेर काम गर्ने पत्रकार छन् । मिडिया काउन्सिल त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन ?
त्यो त नेपाली नागरिक हुन्छन् । योग्यता पुगेको हुन्छ । योग्यताको मापदण्ड त्यहाँ तोकिएको छ ।
अहिले जसरी माग भइरहेको छ, त्यसरीचाँहि यो मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन हुन्छ कि हुँदैन ?
संशोधन त कानुन विस्थापित गर्नलाई हो । राम्रो कुरा आयो भने हामी स्वागत गर्छौँ ।
अडियो सुन्नका लागि तलको लिङ्कमा जानुहोस्ः
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख ३०, २०७६, १५:२१
