काठमाडौं ।
विज्ञहरुका अनुसार प्राकृतिक विपद्को दृष्टिले नेपाल उच्च जोखिममा भएको देश हो । कहिले बाढी, कहिले पहिरो त कहिले भूकम्प । प्रभावितका लागि राहत र पुर्नस्थापनाको लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा भएपनि वर्षौसम्म कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ ।
२०७१ साल साउन २८ र २९ गतेको मुसलधारे वर्षापछि आएको बाढिका कारण सुर्खेतमा ९ सय ७० घर परिवार प्रभावित भएका थिए । २ सय ५५ को घर तथा ७ सय १५ परिवारको घर जग्गा सबै बाढिले लगिदियो ।
२०७१ साल साउन २८ र २९ गतेको मुसलधारे वर्षापछि आएको बाढिका कारण सुर्खेतमा ९ सय ७० घर परिवार प्रभावित भएका थिए । २ सय ५५ को घर तथा ७ सय १५ परिवारको घर जग्गा सबै बाढिले लगिदियो ।बाढि गएको झण्डै ५ वर्ष बित्दा पनि प्रभावित अझै टहरामै छन् । केहीदिन अघि विरेन्द्रनगर पुग्दा मैसरा गुरुङ, फाटेर धुजा धुजा परेको त्रिपाल मिलाउँदै हुनुहुन्थ्यो ।
सरकारले शुरुमा आंशिक क्षति भएकालाई ७५ हजार र पूर्ण क्षति भएकालाई १ लाख २५ हजार रकम दिने घोषणा ग¥यो । अर्को आर्थिक वर्षमा २ सय ५५ परिवारका लागि ३ लाख र ७ सय १५ परिवारका लागि ३ लाख ५० हजार रकम घोषणा भयो ।
बाढि गएको झण्डै ५ वर्ष बित्दा पनि प्रभावित अझै टहरामै छन् । केहीदिन अघि विरेन्द्रनगर पुग्दा मैसरा गुरुङ, फाटेर धुजा धुजा परेको त्रिपाल मिलाउँदै हुनुहुन्थ्यो ।
डडेलधुरा पर्शुराम नगरपालिकामा २०६४ सालमा आएको बाढिले ४४ घर परिवारको एकहजार पाँच सय रोपनी जग्गा र घर बगर बनायो । प्रभावितहरु १२ वर्षपछि पुरानो थातथलोमा त फर्किए तर रङ्गुन नदीमा तटबन्ध आधामात्रै बनेको छ । स्थानीय नरेन्द्र बहादुर खत्री आफूहरु ठुलो जोखिममा रहेको बताउनुहुन्छ ।
तीन वर्षअघि वर्षासँगै गएको पहिरोले ताप्लेजुङको लिवाङ, खोक्लिङ, थिङ्लावु लगायतका क्षेत्रमा ५९ जनाको मृत्यु भयो । ७२ परिवार विस्थापित भए । विभिन्न ठाउँमा आश्रय लिएर बसेका कतिपय प्रभावितको अवस्था अहिले पनि उस्तै छ ।
डडेलधुरा पर्शुराम नगरपालिकामा २०६४ सालमा आएको बाढिले ४४ घर परिवारको एकहजार पाँच सय रोपनी जग्गा र घर बगर बनायो । प्रभावितहरु १२ वर्षपछि पुरानो थातथलोमा त फर्किए तर रङ्गुन नदीमा तटबन्ध आधामात्रै बनेको छ ।
७१ सालको बाढीले बाँकेमा १७ जनाको मृत्यु भयो । ५ जना वेपत्ता र १० हजार बढी प्रभावित भए । उनिहरु अहिलेपनि राहतकै पर्खाइमा छन् । नरैनापुर गाउँपालिका–५ गंगापुरका सराफत अलि शेष आफूहरु अझै राहतकै पर्खाइमा रहेको बताउनुहुन्छ ।
अघिल्लो वर्षको साउन अन्तिममा तीन दिन लगातार वर्षा र त्यसपछि आएको बाढीले तराईका ३५ जिल्ला प्रभावित भयो । १८ जिल्लामा बढी क्षति ग¥यो । १७ लाख नागरिक प्रभावित भए भने ४२ हजार घर पूर्ण र एक लाख ५० हजार आशिंक क्षति भए ।
१ सय ३४ जनाको त मृत्यु नै भएको थियो । २०७४ कार्तिक २७ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले बाढी प्रभावितलाई तत्काल राहत दिने र ३ वर्षभित्र घर बनाएर पुर्नस्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
झन्डै दुईवर्ष हुन लाग्यो, पुर्नस्थापनाको काम सुरु हुनु त परको कुरा पुर्नस्थापनाका लागि गठन भएको निकाय नै हरायो । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतको बाढी पुननिर्माण तथा पुनःस्थापना आयोजना नै खारेज भएपछि अहिले जिम्मा लिने निकाय पनि छैन ।
अघिल्लो वर्षको साउन अन्तिममा तीन दिन लगातार वर्षा र त्यसपछि आएको बाढीले तराईका ३५ जिल्ला प्रभावित भयो । १८ जिल्लामा बढी क्षति ग¥यो । १७ लाख नागरिक प्रभावित भए भने ४२ हजार घर पूर्ण र एक लाख ५० हजार आशिंक क्षति भए । झन्डै दुईवर्ष हुन लाग्यो, पुर्नस्थापनाको काम सुरु हुनु त परको कुरा पुर्नस्थापनाका लागि गठन भएको निकाय नै हरायो ।
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण बाढी प्रभावितको पुर्नस्थापनाको काम गृह मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भएको बताउँछ । प्राधिकरणले गृह मन्त्रालय मार्फत् काम गर्ने गरी आयोजना खारेज भएको भनेपनि गृह मन्त्रालयलाई भने यस विषयमा कुनै जानकारी छैन ।
केही समय अघि तराईका बाढी प्रभावितको पुर्नस्थापनाको काम किन अलपत्र परेको ? भनेर सोध्दा विपत्त व्यवस्थापन महाशाखाका उप सचिव बंशी आचार्यले यस विषयमा थप बुझ्ने र प्रक्रिया अगाडी बढाउन पहल गर्ने बताउनुभएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि आवश्यक नीति नै बन्न सकेको छैन । पुर्नस्थापनाको काम कसरी अगाडी बढाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छैन ।
विपद् पछि तत्कालै राहत र पुर्नस्थापनाका लागि लोकप्रिय निर्णय भएपनि वर्षौसम्म कार्यान्वयन हुँदैन । किन ? गृह मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव वेद निधि खनाल समन्वयको अभावमा प्रभावितका लागि घोषणा भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गर्नुहुन्छ ।
अहिले तीन तहका सरकार चलिरहेको भन्दै उहाँले विपद्पछिको कामको धेरै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई रहेको बताउनुभयो । निधिले भन्नुभयो, ‘विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहलाई विपद् सम्बन्धी बढी जिम्मेवारी दिएको छ ।’
सीआईएनसँगको कुराकानीमा उहाँले अगाडी भन्नभुयो, ‘तराईको बाढी प्रभावितको पुर्नस्थापनाको काम शहरी विकास मन्त्रालयबाट गर्ने भन्ने निर्णय भएको थियो । शहरी विकासले रकम पनि माग गरेको थियो तर रकम भएको भन्ने कुरा थियो । पछि जति रकम छ त्यसकै आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र काम गर्ने भन्ने थियो । यो काममा ढिला भएको साँच्चै हो ।’
विपद् पछि तत्कालै राहत र पुर्नस्थापनाका लागि लोकप्रिय निर्णय भएपनि वर्षौसम्म कार्यान्वयन हुँदैन । किन ? गृह मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव वेद निधि खनाल समन्वयको अभावमा प्रभावितका लागि घोषणा भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गर्नुहुन्छ ।
तत्कालिन अवस्थामा लोकप्रियता कमाउन गरिएका घोषणा, दीर्घकालिन कार्यक्रम र योजना बिनै गरिन्छ । यसले पनि जटिलता निम्त्याएको भनाइ छ, भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालका निर्देशक विजयकृष्ण उपाध्यायको ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ विपद्पछि इमोस्नल भएर तत्कालै धेरै घोषणा हुन्छ र त्यसको दीर्घकालिन योजना र कार्यक्रममा विषयमा केही सोचिएको हुँदैन । जसले गर्दा वर्षौसम्म पनि समस्या भएको देखिन्छ । ’
गएको आइतबार साँझ आएको हावाहुरीले बारा र पर्सामा २८ जनाको मृत्यु भयो । ६ हजारभन्दा बढि विस्थापित भएका छन् । प्रभावितलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै विभिन्न राजनितिक दल, संघसंस्था र व्यक्तिले ठुलै राहत रकम दिने घोषणा गरेका छन् ।
मृतकका परिवारलाई ३ लाख, घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ । हिजोमात्रै प्रदेश सरकारले हुरी प्रभावितलाई चारकोठे घर बनाइदिने घोषणा गरेको छ । हिजो प्रदेशसभा बैठकलाई संवोधन गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले हुरीका कारण पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त घरहरु सरकार बनाइदिने बताउनुभएको हो । आगामी चार महिनाभित्रै सबै घर बनाइसक्ने यादवको दाबी छ ।
गएको आइतबार साँझ आएको हावाहुरीले बारा र पर्सामा २८ जनाको मृत्यु भयो । ६ हजारभन्दा बढि विस्थापित भएका छन् । प्रभावितलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै विभिन्न राजनितिक दल, संघसंस्था र व्यक्तिले ठुलै राहत रकम दिने घोषणा गरेका छन् । राहत रकम घोषणामा प्रतिस्पर्धा जस्तै देखिए पनि कार्यान्वयन हुनेमा भने प्रभावितहरु ढुक्क छैनन् ।
हुरी प्रभावितलाई सुदुर पश्चिम र ३ नम्बर प्रदेशले एक एक करोड दिने घोषणा गरेका छन् । कांग्रेसले २५ लाख, नेकपाले ५ लाख दिने घोषणा गरेका छन् । नेकपाका सांसदले एक दिनको तलब दिने बताउँदा कांग्रेस सांसदले हुरी प्रभावितलाई दुई दिनको तलब दिने भनेका छन् ।
अन्य संघसंस्था, निकाय र व्यक्ति अनि दलका नेताहरुले पनि ठूलै रकम घोषणा गरेका छन् । राहत रकम घोषणामा प्रतिस्पर्धा जस्तै देखिए पनि कार्यान्वयन हुनेमा भने प्रभावितहरु ढुक्क छैनन् ।
अडियो सुन्न तल क्लिक गर्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत २१, २०७५, ०९:०६
