काठमाडौँ । ‘एउटा युगको अन्त्य हुँदैछ, अन्धकारको, एउटा युगको सुरुवात हुदैछ उत्साहको, एउटा उत्सव बनाउँदैछ देशले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको ।’
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले यस्तै वाक्य उच्चारण गर्दै गएको मंसिर ११ गते राष्ट्रिय सभागृहमा ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’ कार्यक्रमको घोषणा गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको थियो ‘सिंगो नेपाली समाजलाई एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गराएका छौँ ।’ तर कार्यक्रम लागु भएको ४ महिनाको अवधिमा दुई हजार तीन सय ४१ रोजगारदाता दर्ता भएका छन् ।
‘यसमा सबैभन्दा बढी उत्पादमुलक औद्योगिक क्षेत्रका रोजगारदाता दर्ता भएका छन् । यसैगरी सेवा क्षेत्र होटल, रेस्टुरेन्ट, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, बिद्यालय, सञ्चारमाध्यम दर्ता भएका छन् । थोरैधेरै विभिन्न क्षेत्रबाट समेटिएका छन् ।’ कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले सीआईएनसँग भन्नुभयो ।
त्यसमध्ये सूचीकृत रोजगारदाताले अहिलेसम्म दुई हजार नौ सय ७० जना कर्मचारी योजनामा समेटेका छन् ।
रोजगारदाताकै सहमतिबाट ल्याइएको कार्यक्रममा रोजगारदाता नै किन सहभागी भएनन् त ? उद्योग बाणिज्य महासङ्घका सदस्य एवं महासङ्घ रोजगारदाता परिषद्का सदस्य हेमराज ढकालले भन्नुभयो ।‘४० प्रतिशत, ५० प्रतिशत बढेको छैन भन्ने एउटा लचकता सबैको सहमतिमा दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।’
सामाजिक सुरक्षा योजनामा सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर तीनबाट एक हजार सात सय १३ रोजगारदाता समेटिएका छन् । क्रमशः प्रदेश नम्बर १ मा एक सय १७, प्रदेश नम्बर २ मा ९९, गण्डकी प्रदेशमा ६१, पाँच नम्बर प्रदेशमा ५४ जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १७ र प्रदेश नखुलेका दुइसय ७२ रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा योजनामा दर्ता भएका छन् ।
‘यसमा सबैभन्दा बढी उत्पादमुलक औद्योगिक क्षेत्रका रोजगारदाता दर्ता भएका छन् । यसैगरी सेवा क्षेत्र होटल, रेस्टुरेन्ट, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, बिद्यालय, सञ्चारमाध्यम दर्ता भएका छन् । यो क्षेत्रबाट छैन भन्ने छैन । थोरैधेरै विभिन्न क्षेत्रबाट समेटिएका छन् ।’ कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले सीआईएनसँग भन्नुभयो ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको ट्रेड युनियनले पनि तारिफ गरेका थिए तर उनीहरूले रोजगारदातालाई यो कार्यक्रममा समेट्न सकेनन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्टले यो कार्यक्रममा रोजगारदातालाई समेट्ने अभियान सुरु गरेको जनाएको छ ।
श्रम सम्बन्ध परिषद् हेर्दै आउनुभएका महासङ्घका उपाध्यक्ष दीपक पौडेलले भन्नुभयो, ‘बढीभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा योजनामा आएनन् भने त यो योजना पनि असफल हुनसक्छ । यसो भयो भने श्रमीकले पाउने सेवा पनि नपाउन सक्छन् । त्यसै कारणले हामीले आन्तरिक रुपमा छलफल गरेर कार्यक्रम समेत ल्याइसकेका छौ ।’
अपेक्षा गरे अनुसार रोजगारदाता आवद्ध नभए पनि नयाँ कार्यक्रम भएकाले सहभागिता बढ्ने सरकारले विश्वास लिएको छ । श्रम विज्ञ सरु जोशी सम्बन्धित पक्षमा योजना अनुसारको जानकारी नपुगेकाले समस्या भएको बताउनुहुन्छ ।
मुलुकभर ९ लाख २२ हजार चार सय ४५ रोजगारदाता प्रतिष्ठान रहदाँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनमा भने अहिलेसम्म सातवटै प्रदेशबाट दुई हजार तीन सय ४१ रोजगारदाता मात्रै समेटिएका छन् ।
‘अनौपचारिक श्रममा संलग्न भएको अथवा स्वरोजगार भएको मान्छे पनि यस कार्यक्रममा समेटिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमीकको रोजगारदाता पनि नहुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा त्यो श्रमीकले त पूरै ३१ प्रतिशत नै जम्मा गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसमा धेरैजसो श्रमिकको बुझाइमा अझै पनि अन्यौलता छ । यसलाई सबै मिलेर चिर्न जरुरी छ ।’ जोशीले भन्नुभयो ।
मुलुकभर ९ लाख २२ हजार चार सय ४५ रोजगारदाता प्रतिष्ठान रहदाँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनमा भने अहिलेसम्म सातवटै प्रदेशबाट दुई हजार तीन सय ४१ रोजगारदाता मात्रै समेटिएका छन् ।
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गरेको ४ महिना बितेको छ । सरकारको योजना अनुसार रोजगारदाता भने सहभागी भएका छैनन् ।
सूचीकृतपछि भने प्रत्येक महिना श्रमिकको १० प्रतिशत र रोजगारदाता कम्पनीबाट २० प्रतिशत रकम काटिएर ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुनेछ । यही कोषबाट चार किसिमका सुरक्षा योजना आउँदो आर्थिक वर्षबाट लागु हुनेछन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २५, २०७५, १३:३७
