काठमाडौं । अघिल्लो वर्षको जेठ ७ गते सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । १ वर्षभित्रै र कतिपय पाँच वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने नीति तथा कार्यक्रमका योजना एक वर्षमा कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा निराशाजनक देखिएको छ ।
नेपाली इतिहासमा नै पहिलो पटक झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारले प्रस्तुत गरेको गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई नागरिकले महत्वका साथ हेरेका थिए ।
उर्जा, उद्योग यातायात, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, पर्यटनलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रूपमा लिंदै सरकारले एकाधिकार अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर यातायात र आर्थिक क्षेत्रको एकाधिकार अन्त्य हुन सकेन ।
उर्जा, उद्योग यातायात, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, पर्यटनलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रूपमा लिंदै सरकारले एकाधिकार अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर यातायात र आर्थिक क्षेत्रको एकाधिकार अन्त्य हुन सकेन ।
एक वर्षभित्र भूकम्प प्रभावितहरूको निजी आवास निर्माणको काम सक्ने घोषणा थियो । तर पूरा भएन । एक वर्षभित्रै गौतबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान सुरु हुने लक्ष्य पनि असफल भयो ।
प्रत्येक नेपालीको बैंक खाता कार्यक्रम सुरु गर्ने भनिएको थियो, सुरु भए पनि पूरा भएको छैन । कृषियोग्य भूमिको अतिक्रमण र खण्डिकरण रोकिने विषय पनि अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा थियो । तर सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन ।
मल, बीउ, औषधि, उपकरण, र अन्य आवश्यक सम्पूर्ण सेवाहरु गाउँ वा नगरपालिका भित्रैबाट पूरा गर्ने भनिएको थियो । तर गाउँ, नगरमा स्थापना भएका कृषि केन्द्रले प्रभावकारी सेवा दिन सकेका छैनन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था स्थापनाको लक्ष्य पनि यो वर्ष पूरा भएन भने किसानलाई माटो स्वास्थ्य प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने घोषणा सबैमा लागू भएन ।
बाली लगाउनुपूर्व नै धान, गहुँ र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने विषय सधैं जस्तो अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि प¥यो । तर कार्यान्वयनमा आएन । फलाम खानीको वैज्ञानिक परिक्षण, उत्खनन एवम् प्रशोधनको ठोस् काम भएन ।
बाली लगाउनुपूर्व नै धान, गहुँ र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने विषय सधैं जस्तो अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि प¥यो । तर कार्यान्वयनमा आएन । फलाम खानीको वैज्ञानिक परिक्षण, उत्खनन एवम् प्रशोधनको ठोस् काम भएन ।
प्रत्येक वर्ष एकै खालका कार्यक्रम घोषणा भए पनि कार्यान्वयन कमजोर किन हुन्छ ? अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी गहन अध्ययन र छलफल बिनै ल्याइएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो हुने बताउनुहुन्छ ।
अधिकारीले भन्नुभयो, ‘मुख्य कुरा हाम्रो कार्यक्रम बनाउने बेलामा, परियोजना राख्ने बेलामा परिपक्क ढंगले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्नेजति नगरिकन व्यक्तिगत प्रभाव र राजनीतिक प्रभावको कारणले त्यो राख्नाले ति कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा नगएका हुन् । यस कुराहरुमा विचारचाहिँ गर्नुपर्छ बजेट निर्माण गर्दा, कार्यक्रम र नीति बनाउँदा । ’
अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राजमार्गहरूमा कलात्मक पुल निर्माणको काम सुरु गरिने भनिएको थियो तर बुँदामा मात्रै सीमित भयो । कोशी, गण्डकी, कर्णाली नदीमा जल यातायात सञ्चालन गर्ने घोषणा भएकोमा कोशीमा बाहेक अन्य नदीका बारेमा कुरा मात्रै चल्यो ।
अडियो सुन्न तलको लिंकमा जानुहोस् :
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख २१, २०७६, ०८:४६
