काठमाडौं ।
आफ्नो घोषणापत्रमा ५ वर्षभित्र गरिबी मुक्त गर्ने र १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार डलर बनाउने उल्लेख गरेको नेकपाले १० वर्षमा नेपाललाई प्राङ्गारिक मूलुक घोषणा गर्ने जस्ता निकै लोकप्रिय विषय समेटेको थियो ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाको घोषणापत्रमा समेटिएका लोकप्रिय विषयलाई जेठ १५ गते आउने बजेटले कसरी समेट्दै छ ? नेकपाले घोषणापत्रमा लेखेका कुरा निकै लोकप्रिय छन् । घोषणापत्रकै आधारमा आएको चुनावी परिणामले नेकपालाई सत्ताको नेतृत्वमा पु¥यायो ।
दुई वर्षभित्र कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्राङ्गारिक मल देशभित्रै उत्पादन गरिने, क्रमशः देशको सिंगो कृषि उत्पादन प्रांगारिक मलमा आधारित गराइने र १० वर्षमा नेपाललाई रसायन र विषादीमुक्त (अर्गानिक) मुलुक घोषणा गरिने घोषणापत्रमा भनिएको थियो ।
घोषणापत्रमा उल्लेख भएको नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने र पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने विषय त्यति सजिलो छैन ।
घोषणापत्रमा उल्लेख भएको नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने र पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने विषय त्यति सजिलो छैन ।
बजेटमा यि विषय कसरी आउँदैछ ? कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर युवकध्वज जीसी बजेटमा कृषि प्राथमिकतामा परेको बताउनुहुन्छ । जीसीले भन्नुभयो, ‘सरकारले प्राथमिकता नदिएको भन्नै मिल्दैन, बजेटलाई सरकारले क्रमश बढाउँदै लगेको छ ।’
देशलाई खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर बनाउने कुरा सरकारले पनि पटक पटक दोहो¥याइरहेको छ । के यो सम्भव देख्नुहुन्छ ?
यस विषयमा जीसीले अगाडी भन्नुभयो, ‘हामीले केवल पोइन्ट पाँच मेट्रिकटन मात्रै धानको उत्पादन अहिलेकोमा बढाउन सक्यौं भने नेपाली जनता सबैले भातैभात खान्छु रोटी खान्न भनेपनि पुग्छ । सरकारले कुन अवस्थामा भनेको देशलाई खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर बनाउने भने, यो देशमा सिंचाई ८० प्रतिशत पुग्छ र धानखेती सबैठाउँमा गर्न सकिन्छ भने नेपालले भियतनाममा जस्तो सबै जनतालाई भात खुवाएर निर्यात पनि गर्न सक्छ । तर सिंचाई, मल, ऋणको कुरा, बजारको कुरा सबैसबै जोडिएको छ ।’
बाढी पहिरोमा घडेरीसमेत गुमाएका परिवारका लागि घर बनाउन निःशुल्क घडेरीको व्यवस्था गर्ने, २०७१ देखि २०७४ मा विनाशकारी बाढी पहिरोमा परी घरबार गुमाएका परिवारको बासस्थानका लागि पुनर्निर्माणको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने घोषणापत्रमा भनिएको थियो । तर शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटको प्राथमिकता ठूला शहर निर्माणतिर केन्द्रीत छ ।
बाढी पहिरोमा घडेरीसमेत गुमाएका परिवारका लागि घर बनाउन निःशुल्क घडेरीको व्यवस्था गर्ने, २०७१ देखि २०७४ मा विनाशकारी बाढी पहिरोमा परी घरबार गुमाएका परिवारको बासस्थानका लागि पुनर्निर्माणको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने घोषणापत्रमा भनिएको थियो ।
शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद ईश्तियाक राईले भन्नुभयो, ‘विगत धेरै वर्षदेखि नयाँ शहरहरु, मध्यपहाडी लोकमार्गका १० वटा मात्रै कार्यान्वयनमा थिए । हामीलेचाहिँ त्यसलाई आउने आर्थिक वर्षमा लगभग सबै नयाँ शहर, हुलाकी, तराईमधेसका शहर कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेका छौं ।’
मन्त्री राईले अगाडी भन्नुभयो, ‘मेघा सिटी, सघन शहरी अन्तरगत हातसम्म २० वटा, तराई मधेसका नगरपालिकामा थप १२ वटालाई आउने वर्षदेखि विस्तार गरेर लैजाने भन्ने छ । त्यस्तै हिमाली पाँचवटा शहर ।’
सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण र न्यानो कपडाका लागि एकमुष्ट ५ हजार भत्ता दिने विषय पनि घोषणापत्रमा थियो । यो विषयसहित महिलाका विषय यस पटकको बजेटमा कसरी समेटिदैछ ?
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र पौडेलले बजेटको प्राथमिकता सुनाउँदै भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम नै हो पहिलो प्राथमिकता, सडकमा रहेका बालबालिका र जेष्ठ नागरिक व्यवस्थापन गर्ने विषय दोश्रो मूल प्राथमिकतामा परेको छ । तेस्रो प्राथमिकता भनेको चाहिँ अपाङ्गता भएकाहरुको सहयोग र आवश्यक सहायताका सामग्रीहरु हो ।’
मुलुकभित्रै आवश्यक रोजगारी सृजना गरी युवाहरूलाई स्वदेशको रोजगारीमा आकर्षित गर्ने नेकपाको घोषणापत्रमा लेखिएको विषय वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । बजेट पनि यसै अनुसार आउने अपेक्षा रहेको श्रम मन्त्रालयका सूचना अधिकारी केशवराज सुवेदी बताउनुहुन्छ ।
मुलुकभित्रै आवश्यक रोजगारी सृजना गरी युवाहरूलाई स्वदेशको रोजगारीमा आकर्षित गर्ने नेकपाको घोषणापत्रमा लेखिएको विषय वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बजेट अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन अर्बको हाराहारीमा मन्त्रालयलाई बजेट पेश गर्न सिलिङ पठाएपनि आन्तरिक रोजगारी व्यवस्थापनका लागि बजेट आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्रालयले १५ अर्बको बजेट अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको हो ।
मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, समाजिक सुरक्षा योजना, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन गर्ने लगायतका योजनामा बजेट प्रस्ताव गरेको सुवेदीले बताउनुभयो ।
अरु थुप्रै लोकप्रिय विषय नेकपाको घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । अघिल्लो बजेटले सम्बोधन नगरेका त्यस्ता विषयलाई यसपटकको बजेटले समेट्ने आम नागरिकको अपेक्षा छ । तर घोषणापत्रमा लेखिएका लोकप्रिय नारा बजेटमा कसरी आउँछन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १३, २०७६, ०९:४६
