काठमाडौं ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको आयोग अहिले पदाधिकारी विहीन छ । नयाँ पदाधिकारी तोक्न सरकारले विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । तर, द्धन्द्धपीडित परिवारको न्यायको पर्खाइ भने लम्बिदै गएको छ ।
२०७१ माघमा गठन भएका दुबै आयोगको म्याद सकिनै लाग्दा गएको माघमा सरकारले एकवर्ष म्याद थपेको थियो । आयोगको म्याद त थपियो तर सेवा नथपिएपछि चैतबाट पदाधिकार भने बिदा भए ।
आयोगले पीडितले उल्लेख गरेका झन्डै दुईहजार पीडकलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेका थियो । त्यो काम पूरा हुन पाएन ।
आफूहरु तानिने डरले राजनीतिक दलका नेताहरुले आयोगलाई अन्तिम टुंगोमा पुग्नेगरी काम गर्न नदिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानविन गर्न बनेको आयोगका तत्कालिन सदस्य एवम् प्रवक्ता डाक्टर विष्णु पाठकको आरोप छ ।
२०७१ माघमा गठन भएका दुबै आयोगको म्याद सकिनै लाग्दा गएको माघमा सरकारले एकवर्ष म्याद थपेको थियो ।
‘पीडकलाई बयान गर्दाखेरी माथिबाटै गर्दा सजिलो होला भनेर हामीले तयारी गरेका थियौं, त्यही कुरा बाहिर आएपछि ८/१० दिनमा ऐन परिवर्तन गरेर हामीलाई त्यहाँबाट हटाइयो ।’ पाठकले भन्नुभयो, ‘सत्ताबाट कुनैदिन त बाहिर हुनसक्छौं, सत्तामा अरु व्यक्ति आउन सक्छन्, प्रमाण संकलन भइसकेपछि त कारबाही पनि गर्नसक्छ भन्ने हिसाबले उनीहर डराएको देखिन्छ । तर डराउनुपर्ने अवस्था बिल्कुलै किन पनि होइन भने आयोगले कारबाही गर्ने होइन, आयोगले तथ्यहरु संकलन गर्ने हो । म निर्दोष छु भनेर प्रमाणित गर्न पाउने अधिकार थियो तर उहाँहरुले त्यहाँसम्म पुग्न आयोगलाई दिइरहेको अवस्था छैन ।’
आयोगमा दर्ता भएका ६२ हजार ९ सय ५० द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगो लाग्न सकेको छैन । बेपत्ता छानविन आयोगमा मात्रै ३२ सय १८ उजुरी छन् ।
आयोगका पूर्व पदाधिकारलाई मान्ने हो भने झन्डै ७५ प्रतिशत काम सकिएको छ । तर बाँकी काम गर्ने मान्छे आयोगमा पठाइएको छैन ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्युँतिदा आफू पनि तानिने त्रास तत्कालीन विद्रोही हुँदै हाल नेकपामा रुपान्तरित भएका कतिपय नेतामा पनि छ । संकटकालीन सरकारको नेतृत्व गरेको हालको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले पनि यस विषयमा चासो दिएको छैन । सेनाको आफ्नै लबिङ छ ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्युँतिदा आफू पनि तानिने त्रास तत्कालीन विद्रोही हुँदै हाल नेकपामा रुपान्तरित भएका कतिपय नेतामा पनि छ । संकटकालीन सरकारको नेतृत्व गरेको हालको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले पनि यस विषयमा चासो दिएको छैन । सेनाको आफ्नै लबिङ छ ।
नेकपा नेता भीम रावल सरकार र दलका शिर्ष नेतृत्वको उदासिनताले झन जटिलता निम्त्याउने टिप्पणी गर्नुहुन्छ । रावलले भन्नुभयो, ‘यो अत्यन्तै संवेदनशिल र महत्वपूर्ण विषयप्रतिको उदासिनता हो । यस्तो विषयमा छिटोभन्दा छिटो सहमति गरेर, कानुन, विधि जे जे बनाउनुपर्ने हो त्यो बनाएर यसलाई टुंगो लगाउनु यो देशको पनि हितमा र राजनीतिक दलहरु स्वंयमको हितमा छ र यसमा जुन बिलम्ब भइरहेको छ, यो उचित होइन ।’
शान्ति सम्झौता भएको ८ बर्ष पछि २०७१ माघ २७ मा गठन भएका दुई आयोगका पदाधिकारीहरुले कामै नसकी गत चैत्र मसान्तदेखि अवकाश पाए ।
आयोगले कानुन बनाएर पीडकलाई दण्ड दिन सुझावसहित प्रतिवेदन पनि बुझाएको छ । तर, चार बर्षमा न्यायको आश गरेका पीडितका लागि न सत्य निरुपण भयो न त मेलमिलाप नै भयो ।
यसैबीच, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्का पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गर्नुभएको छ ।
बुधबार भएको छलफलमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने विषयमा छलफल भएको हो ।
बुधबार भएको छलफलमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने विषयमा छलफल भएको हो ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुङ्ग्याउने लक्ष्यसहित २०७१ माघमा गठन भएका आयोगको म्याद पटकपटक थपिँदै आएको थियो । बैठकमा सहभागि नेकपाका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङका अनुसार शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली, नेकपाका अध्यक्ष दाहाल र काँग्रेस सभापति देउवाबीच छलफल भएको हो ।
आयोगमा परेका मुद्दाको किनारा नलाग्दै गत चैत मसान्तमा पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न पाँच सदस्यीय समिति बनेको थियो । समितिले पदपूर्तिका लागि आह्वान गरेकोमा अध्यक्ष र सदस्यका लागि ५७ जनाको निवेदन परेको जनाइएको छ । आएका आवेदनको अध्ययन भइरहेको समितिले भनेको छ ।
निवदेन परेका नामबारे अन्तिम टुंगो लगाउन यही जेठ २७ गते सिफारिस समितिको बैठक बस्दैछ ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २५, २०७६, १०:४०
