काठमाडौँ । म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का चित्रबहादुर तिलिजा गाउँमा पुल नहुँदा पहिले वारिको वारि र पारिको पारि नै हुने समस्या हुनेगरेको बताउनुहुन्छ ।
‘खोला किनारमा साना साना बस्ती थिए, लामो काठ राखेर वारपार गर्ने गरिन्थ्यो, अहिले पुल बनेपछि सजिलो भएको छ ।’ तिलिजाले भन्नुभयो ।
म्याग्दीमा मात्रै होइन, स्थानीय सरकार आएपछि बिभिन्न जिल्लाका गाउँमा स्वास्थ्यचौकी मात्रै बनेन्, बाटोघाटो पनि भने जस्तै भएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा जानका लागि २/३ दिन लाग्ने गरेको भए पनि अहिले गाउँमै नागरिकले स्वास्थ्य सुविधा पाएका छन् ।
पढाइ पूरै घण्टी नहुने समस्या पटक पटक दोहरिने गरेको थियो । बालबालिका आधा दिनमा घर गइसकेका हुन्थे । तर अहिले नगर, वडाले पढाइलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
सर्लाहिको हरिवन नगरपालिकामा २९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । ती सामुदायिक विद्यालयमा नगर शिक्षा प्रमुखले साप्ताहिक रूपमा अनुगमन गर्छन् । नियमित अनुगमनले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारिएको अनुभव अभिभावकले गरेका छन् ।
एकजना अभिभावक लालबहादुर लामाका अनुसार पहिले पढाइ पूरै घण्टी नहुने समस्या पटक पटक दोहरिने गरेको थियो । बालबालिका आधा दिनमा घर गइसकेका हुन्थे । तर अहिले नगर, वडाले चासो देखाएर पढाइलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाको चेपाङ बस्तीमा विद्यालयको भवन थिएन । स्थानीय तहको पहलमा भवन बनेपछि चेपाङ समुदाय खुसी भएको बताउनुहुन्छ, स्थानीय नानीकान्छा चेपाङ ।
पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले ‘एक घर, एक रोजगार’ कार्यक्रम २०७४ सालमा सुरु गर्यो । अहिले गाउँपालिकाको ६ वटै वडाका ३ सय ६९ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।
डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका न्यायिक समितिको संरचनामा देशभरिकै उदाहरणीय नगरपालिकाको रूपमा परिचित छ । कालिकोटको रासकोट नगरपालिकामा श्रम रोजगार बैँकमार्फत स्थानीय युवाले रोजगारी पाएका छन् ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु पौडेलले रोजगारी सिर्जनाका लागि गत वर्षको वार्षिक बजेटमा नै २ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो ।
डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका न्यायिक समितिको संरचनामा देशभरिकै उदाहरणीय नगरपालिकाको रूपमा परिचित छ ।
कालिकोटको रासकोट नगरपालिकामा श्रम रोजगार बैँकमार्फत स्थानीय युवाले रोजगारी पाएका छन् । कतिपय स्थानीय तहले व्यावसायिक तरकारी, फलफूल खेती र पशुपालनको अभियान चलाएका छन् ।
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार अर्थात् स्थानीय तह पुगेका छन् । ७ सय ५३ स्थानीय तह मध्ये धेरै स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो आउने गरेको छ । तर केही स्थानीय तह भने आफूलाई उदाहरणीय रूपमा स्थापित गर्ने कोसिस गरीरहेका छन् ।
अडियो सुन्नका लागि क्लिक गर्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २८, २०७६, १४:५८
