काठमाडौँ । धादिङ नेपालको चौथो पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा भयो । धुनिवेसीका सीता चापागाई निरक्षरलाई साक्षर बनाएर घोषणा गरिएको कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउनु भएन ।
यो अभियान चलेको नै उहाँलाई थाहा भएन । जब थाहा पाउनुभयो, जिल्ला नै साक्षर घोषणा भएकाले त्यसपछि साक्षारता कक्षा नै चलेन । २०७१ असारमा पूर्ण साक्षर घोषणा गरिएको धादिङमा लेखपढ्न गर्न जान्दै नजान्नेको सङ्ख्या ५० हजारभन्दा बढी छ ।
२०६८ सालको जनगणना अनुसार ३ लाख ३६ हजार ०६७ रहेको धादिङमा एउटै वडामा हजारको हाराहारीमा निरक्षर रहेको गाउँपालिकाले निकालेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
नेपालले सन् २०१५ सम्ममा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भनी अन्तराष्ट्रियस्तरमा लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । तर २०१९ आइपुग्नै लाग्दा ४७ जिल्ला मात्रै पूर्ण साक्षर घोषणा भएका छन् । साक्षर घोषणा भएका जिल्लामा पनि कागजमा साक्षर वास्तवमा निरक्षर भेटिएका छन् ।
जसको नाम साक्षरको सूचीमा छ, उही व्यक्ति ल्याप्चे लाउँदै सरकारले दिने सेवासुविधा लिइरहेको देखिन्छ । पूर्ण साक्षर नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकामा मात्रै जनसङ्ख्याको झण्डै आधा १२ हजार व्यक्ति लेख्नपढ्न जान्दैनन् ।
कागजमा पूर्ण साक्षर भए पनि चितवनको चेपाङ बस्ती, रुकुमको पूर्वी क्षेत्र, रोल्पाका पिछडिएका गाँउका नागरिक निरक्षर नै छन् । रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका १० खोटाङका मनमाया सार्कीलाई छोराले पठाएको पैसा बैँकबाट झिक्न ल्याप्चे लगाउनुपर्छ ।
गत वर्ष फागुनमा खोटाङलाई पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गर्दा उहाँको नाम साक्षरकै सूचिमा थियो । रामेछापलाई पनि तत्कालीन शिक्षा मन्त्री डीआर पौडेलले २०७३ असोजमा पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गर्नुभयो । तर रामेछापका तुलसा कार्कीलाई जिल्लामा चलेको साक्षरता अभियानबारे पत्तो नै भएन ।
जिल्लाका सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरू, विद्यालयहरू र गैरसरकारी संस्थाहरूले साक्षरताको ठेक्का पाउने गरेका छन् । तर तिनको अनुगमन नगर्दा कागजमा लेख्नपढ्न जान्ने नागरिक वास्तविकतामा भने औँठाछापकै युगमा छन् ।
नेपालले सन् २०१५ सम्ममा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भनी अन्तराष्ट्रियस्तरमा लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । तर २०१९ आइपुग्नै लाग्दा ४७ जिल्ला मात्रै पूर्ण साक्षर घोषणा भएका छन् । साक्षर घोषणा भएका जिल्लामा पनि कागजमा साक्षर वास्तवमा निरक्षर भेटिएका छन् ।
अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका निर्देशक चुडामणि पौडेलका अनुसार एक जना निरक्षर व्यक्तिलाई साक्षर बनाउन कम्तिमा २ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
‘साक्षर नेपाल’ अभियानकै लागि एक जिल्लामा १० करोड बराबर वार्षिक १ अर्ब बराबर खर्च भएको छ । अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका अनुसार अहिलेसम्म झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।
जिल्लाका सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरू, विद्यालयहरू र गैरसरकारी संस्थाहरूले साक्षरताको ठेक्का पाउने गरेका छन् । तर तिनको अनुगमन नगर्दा कागजमा लेख्नपढ्न जान्ने नागरिक वास्तविकतामा भने औँठाछापकै युगमा छन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन ६, २०७५, १६:१४
