काठमाडौं ।
कोरोना भाइरस महामारीका बेला शंकास्पद बिरामीको उपचार गर्न नमान्ने निजी अस्पताललाई कारबाही गर्न प्रदेश दुईका नागरिक अगुवाले माग गरेका छन् ।
बिरामी भर्ना गर्न नमानेर निजी अस्पतालले आम नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको हक र बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकारको हक उल्लंघन गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब), उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, प्रदेश नं. दुई र आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ प्रदेश नं. दुई लगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रियाशिल संघ संस्थाले शनिबार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै नागरिकको अधिकार प्रत्याभूति हुनुपर्ने र त्यसो नगर्ने अस्पतालाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
विशेषगरी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को आशंका भन्दै वीरगञ्ज लगायत देशैभरका निजी अस्पतालले बिरामीको उपचार गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
अस्पताल डुलाउँदा डुलाउँदै कतिपय बिरामीको मृत्यु भइरहेको छ ।
विज्ञप्तीमा राहत वितरणमा भेदभाव, अनियमितताको गुनासो आइरहेकोप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नागरिक समाजले उल्लेख गरेको छ ।
आम नागरिकको जीवनयापन सहज बनाउन नागरिक समाजले तीन तहको सरकारसँग सातबुँदे मागसमेत राखेको सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराव)का महासचिव गोविन्द देवकोटाले बताउनुभयो ।
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका सकारात्मक कदममा नागरिक समाजले पनि साथ दिने जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत २३, २०७६
