काठमाडौँ । सरकारले कोभिड–१९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहमा खटिने स्वयंसेवक परिचालनसम्बन्धी मार्गदर्शन–२०७६ जारी गरेको छ ।
मार्गदर्शनमा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडास्तरीय कोरोना रोकथाम समूह गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समूहको संयोजक वडाध्यक्ष, सदस्यमा स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी एक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका एक, रेडक्रस, स्वयंसेवक, गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिबाट दुई वा तीन र प्रहरी एक जना गरी पाँच वा छ जना रहनेछन् ।
मार्गदर्शन अनुसार अब स्वयंसेवक समूहले कोरोना सङ्क्रमितको समयमै पहिचान गरी त्यससम्बन्धी सचेतना, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सहजीकरण गर्ने तथा शव व्यवस्थापन कार्यमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले सीआइएनसँग बताउनुभयो ।
प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मीबाहेक स्वयंसेवक सदस्यहरू टोल तथा वडाकै स्थानीय हुनुपर्नेछ । यस्तो समूह गठन र परिचालन वडास्तरीय विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य समितिबाट हुनेछ भने सञ्चालनको पूर्ण दायित्व वडाध्यक्ष तथा संयोजकलाई हुनेछ ।
समूह सदस्यका लागि आवश्यक मास्क र सेनिटाइजर स्थानीय तहले नै व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ११ ले जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न र गराउन एवं खोज तथा उद्धार र राहत वितरण कार्यका लागि तत्काल स्वयंसेवक ब्युरो गठन गरी परिचालन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी खटिएका स्वयंसेवकलाई स्थानीय तहबाट दैनिक प्रोत्साहन सुविधा एक हजार र खाजास्वरूप पाँच सय रुपैयाँ प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको सार्वजनिक स्वयंसेवक परिचालन मार्गदर्शन २०७६ मा उल्लेख छ ।
कानुनी व्यवस्थामा आधारमा स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी, सामुदायिक स्वयंसेवक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, रेडक्रस र गैरसरकारी संघसंस्थाको सहभागितामा कोरोना रोकथाम गर्न समुह गठनको तयारी गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख २, २०७७, ०९:२१
