महामारीको रूपमा फैलिएको नोबेल कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड १९ का कारण अहिले संसार विग्रेको घडी जस्तो ठप्प भएको छ । तर तपाईँ–हामीलाई सूचना दिने रेडियोहरू भने जनचेतना छर्दै चलिरहेका छन् र देशविदेशका खवर सुनाइ रहेका छन् ।
स्वस्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकायपछि सञ्चार क्षेत्र सबैभन्दा धेरै जोखिममा रहेको कुरामा कसैको दुई मत छैन ।
सरकारले ती सञ्चारमाध्यममाथि जुन व्यवहार गरिरहेको छ, यही व्यवहार रहिरह्यो भने तपाईँले सुन्ने व्यान्डविथमा एक दिन स्वा..... स्वा...... आवाज नआउला भन्न सकिन्न ।
अहिले तपाईँहरू सबै घरमा हुनुहुन्छ । समय बिताउन अत्यन्तै कठिन पक्कै भएको छ । तर तपाईँको सबैभन्दा नजिकको सञ्चार साथी रेडियो बनेको अवश्य छ ।
साँच्चीे बिर्सनुभयो कि छैन ? ७२ सालको भूकम्प गएको बेला पनि रेडियोले यसरी नै आफ्नो साथी बनाएका थिए धेरैलाई । जबजव अफ्ठेरो पर्छ, तव तपाईँको मिल्ने साथी बन्छ रेडियो ।
हजारौँ रेडियोकर्मी, सयौँ रेडियोमा काम गरिरहेका छन् । रेडियोमा मात्र होइन, सञ्चारका अन्य माध्यमका सञ्चारकर्मीहरू समेत जोखिम मोलेरै भए पनि नागरिकलाई सुसूचित गराउने आफ्नो दायित्वबाट पछि हटेका छैनन् ।
विभिन्न प्रकारका रेडियोका सङ्गठनहरूका अनुसार यो लेख लेख्दासम्म नेपालमा कोरोनाका कारणले कुनै पनि रेडियोले आफ्नो प्रशारण बन्द गरेका छैनन् तर अत्यन्तै अफ्ठेरो अवस्थामा भने छन् ।
यसै पनि यो रोयल्टी लिनु रेडियोहरूको लागि अन्याय भएको बेलाबेलामा कुरा उठ्दै आइरहेको छ । सके यसलाई सधैँका लागि नभए पनि यो वर्षको लागि छुट गर्नु आवश्यक छ । त्यसो भयो भने यसले पनि रेडियोलाई राहतको महसुस हुनेछ ।
सरकारले बेलाबेलामा रेडियोहरूको भूमिकाका बारेमा प्रशंसा गरेको भए पनि ती रेडियोको दिगोपनाका लागि खासै आर्थिक सहयोग भने गरेको छैन ।
अहिले नेपालमा ५ सयभन्दा धेरै रेडियोहरू नियमित सञ्चालनमा छन, जसले अत्यन्तै कठिन अवस्थामा पनि आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दिएका छन् ।
भूकम्पका बेला रेडियोले खेलेको भूमिकालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले नवीकरण र रोयल्टीमा ५० प्रतिशत छुट दिएको थियो, जुन छुट पर्याप्त थिएन तर बीसको उन्नाइस अवश्य थियो । विनाशकारी भूकम्पको बेला बल्लबल्ल जोगिएका रेडियोहरू अहिले फेरि भीरमा छन् । जसलाई जोगाउनै पर्नेछ ।
केन्द्रीय विज्ञापन प्राय ठप्प जस्तै छन् । स्थानीय विज्ञापनहरू नवीकरण हुन सकेका छैनन् । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र रेडियो सञ्चालनको न्यूनताम खर्च तिर्न पनि रेडियोहरूलाई निकै कठिन भइरहेको छ । त्यसमाथि सुरक्षाका कुनै पनि साधन नहुँदा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण्को त्रास पनि उस्तै छ ।
यसै त जटिल मोडमा रहेका नेपालका रेडियोहरूले ९० प्रतिशतभन्दा धेरै जनताको पहुँच राख्छन् । कामको बेला रेडियोलाई खोज्ने सरकारले दुखका बेला अविभावकत्व निर्वाह गर्न भने सकेको छैन ।
अत्यन्तै भरपर्दो सूचनाको माध्यम रेडियोलाई यो लकडाउनमा जोगाउन र रेडियोलाई अझ प्रयोग गर्नको लागि सरकारले निम्न कुरामा अध्यान दिनु जरुरी छः
नवीकरण पूर्ण रूपमा छुट
नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्ला हुलाक, प्रदेश सरकार र सूचना विभागले रेडियो नवीकरणबाट करोडौँ रकम उठाउँछन् । अहिलेको यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले रेडियोहरूको नवीकरणलाई शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । जसले गर्दा केही राहत पुग्ने छ ।
कम्तिमा पनि लकडाउन अवधिको महसुललाई छुट दिन सकियो भने पनि रेडियोलाई राहत पुग्छ । रेडियोहरूको लागि टेलिफोनमा पनि छुटको व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । सबै रेडियोहरूले फोन प्रयोग गरेका छन्, जसमा हजारोैँ रुपैयाँ महसुल उठ्ने गर्दछ ।
नेपाल सरकारले रेडियोहरूको लागि यत्ति गर्न सक्यो भने निकै राहत हुनेछ । अब आउने असारमा रेडियोहरूले अनिवार्य नवीकरण गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यतिबेलासम्म सरकारले यो सहयोगको घोषणा गर्नुपछ । आशा गरौँ ।
रोयल्टीमा शतप्रतिशत छुट
आफ्नो कुल आम्दानीको २ प्रतिशत रेडियोहरूले रोयल्टीवापत सरकारलाई बुझाउने गरेको छ । यस रकमलाई पनि सरकारले छुट गरिदिनु पर्ने धेरै रेडियोहरूको माग रहेको छ ।
यसै पनि यो रोयल्टी लिनु रेडियोहरूको लागि अन्याय भएको बेलाबेलामा कुरा उठ्दै आइरहेको छ । सके यसलाई सधैँका लागि नभए पनि यो वर्षको लागि छुट गर्नु आवश्यक छ । त्यसो भयो भने यसले पनि रेडियोलाई राहतको महसुस हुनेछ ।
विद्युत , टेलिफोन र इन्टरनेटमा छुट
सरकारले रेडियोहरूलाई अहिले घरायसी ग्राहकको रूपमा राखेको छ, जुन अत्यन्तै अन्याय हो । विद्युत नियामक निकायले अहिले नयाँ दर लागु गर्दैछ । पक्कै पनि यसमा रेडियोलाई सेवामुलक संस्थाको सूचिमा राखिने छ तर अहिले भने सरकारले कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत विद्युत महसुलमा छुट दिनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालका ठूलाठूला परिर्वतनहरूमा रेडियोहरूको भूमिका अतुलनी रहेको कुरामा मात्र गर्व गर्दै भाषण गर्न सरकार र त्यहाँका नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिलाई छुट छैन । आपतविपत्मा रेडियोहरूलाई पनि सहयोग गर्नु पर्ने समय आएको छ ।
कम्तिमा पनि लकडाउन अवधिको महसुललाई छुट दिन सकियो भने पनि रेडियोलाई राहत पुग्छ । रेडियोहरूको लागि टेलिफोनमा पनि छुटको व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । सबै रेडियोहरूले फोन प्रयोग गरेका छन्, जसमा हजारोैँ रुपैयाँ महसुल उठ्ने गर्दछ ।
लकडाउनको अवधिभरिको लागि भए पनि सञ्चारमाध्यमहरूलाई महसुल छुटको व्यवस्था गर्नु पर्नेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्छ । अहिले सबै रेडियोहरूले अनलाइन प्रसारण तथा अन्य प्रयोजनको लागि पनि इन्टरनेट प्रयोग गर्दछन् ।
यो समय इन्टरनेटको विल भुक्तानी गर्न पनि सम्भव छैन । त्यही भएर पनि यसमा रेडियोहरूलाई पूर्ण रूपमा छुट दिनुपर्छ । प्रविधिको विकाससँगै रेडियोको बजार, स्रोता र दायित्व पनि बढिरहेको छ । तर चुनौती पनि उचिकै देखिएको छ ।
नेपालका ठूलाठूला परिर्वतनहरूमा रेडियोहरूको भूमिका अतुलनी रहेको कुरामा मात्र गर्व गर्दै भाषण गर्न सरकार र त्यहाँका नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिलाई छुट छैन । आपतविपत्मा रेडियोहरूलाई पनि सहयोग गर्नु पर्ने समय आएको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख ८, २०७७
