काठमाडौा । सरकारले अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी कानून संशोधन गरेकोमा केही मन्त्रीहरूले असहमति जनाएका छन् । सरकारले आजको मन्त्रिपरिषद्मार्फत ल्याएको अध्यादेशले आवश्यक परे पार्टी फुटाउनका लागि बाटो खोलिदिएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान ऐनमा पार्टी फुटाउनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्छ । संसोधन गरिएको अध्यादेशमा पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दलमा मात्र ४० प्रतिशत पुग्दा पनि विभाजनले मान्यता पाउने प्रावधान थप गरिएको छ ।
अध्यादेश ल्याउने बारेमा छलफलका लागि बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले असहमति जनाएको स्रोतले जनाएको छ ।
केही मन्त्रीहरूको असहमतिपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी फुटाउनका लागि अध्यादेश नल्याइएको प्रष्टिकरण दिनुभएको थियो । नेकपाका नेता जनार्दन शर्माले पनि अध्यादेशको विरोध गर्नुभएको छ ।
आज सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा शर्माले आफ्नो पार्टीसँग दुई तिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै अरु पार्टी फुटाउनका लागि किन अध्यादेश चाहियो भन्दै शङ्का व्यक्त गर्नुभएको छ ।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा नेता शंकर पोखरेलले भने प्रधानमन्त्रीको निर्णयको बचाऊ गर्नुभएको छ । फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उहाँले सरकारले ऐन ल्याउँदैमा पार्टी फुट्दैन भन्दै अनुशासित र जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।
४० प्रतिशतको प्रावधान लोकतान्त्रिक विशेषता रहेकोमा पनि उहाँले जोड दिनुभएको छ ।
यसैबीच राजनीति दलसम्बन्धी दोस्रो संसोधन अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश २०७७ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज दुवै विधेयक प्रमाणिकरण गर्नुभएको सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख ८, २०७७, १९:०८
