नोबेल कोरोना भाइरसले विश्व आक्रान्त छ । कोरानालाई सुरुमा ‘कोरोना’ भनियो । अहिले नाम राखिएको छ, ‘कोभिड–१९’ । तर मानिसहरू माझ यो भाइरस कोरोनाकै नामले चर्चित छ ।
सायद, अरु थुप्रै समय चर्चित रहनेछ, जबसम्म यो भाइरसविरुद्धको खोप पत्ता लाग्ने छैन वा औषधि बन्ने छैन ।
कोरोनाको कहर चीनको वुहानबाट सुरु भयो । यो कहरको लहर विश्वभरि फैलिँदै गएको छ । नेपाल पनि स्वभाविक रूपमा यसबाट अछुतो छैन । यो लेख लेख्दै गर्दा नेपालमा ४२ जनामा कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ भने ती मध्ये ४ जन निको भएर घर गएका छन् ।
शैक्षिक संस्था बन्द छन् । यातायातका साधन ठप्प छन् । कलकारखाना चलेका छैनन् । अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै कुरा बन्द छ । बरु जसोतसो मानिसहरूको गुजारा चलिरहेको छ ।
नेपाल र नेपालीलाई कोरोनाबाट जोगाउनका लागि सरकारले लकडाउन अर्थात बन्दाबन्दीको आदेश गर्यो । यो बाहेक सरकारसँग अरु कुनै विकल्प थिएन र छैन । बन्दाबन्दी नेपालले मात्रै गरेको पनि होइन ।
उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधा भएका राष्ट्रले पनि बन्दाबन्दी नै गरेका छन् । कसैले पूरै गरेका छन्, त कसैले आङ्शिक । अनि कुनै देशले निश्चित क्षेत्रलाई बन्द गरेका छन् । नेपालले गरेको पनि त्यही हो ।
सरकारको चाहना पक्कै पनि नागरिकलाई अप्ठ्यारो पार्ने होइन र हुनु पनि हुँदैन । तर सरकारले गरेको लकडाउनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित गरी खाने वर्ग परेका छन् । मजदुरी गर्नेहरूलाई छाक टार्नै समस्या भएको छ ।
उनीहरूका कुरा सुन्ने र फोन राख्ने बाहेक, मैले पनि गर्न सक्ने केही हुँदैन । तर भर्खर स्नातक तह पढ्दै गरेका भाइबहिनीका कुराले बेचैन बनाउँछ । उनीहरुका लागि सरकार छ, भन्ने मलाई थाहा छ । तर कसरी सरकारले त्यस्ता विद्यार्थी खोज्ला र भेट्ला यो विषय चुनौतीपूर्ण छ ।
उनीहरूलाई समस्या नहोस् भनेर सरकार लागि रहेको छ । तर पनि कतै न कतै कमिकमजोरीहरू देखिरहेका छन् । सायद, भोलिका दिनबाट यस्ता कम्जोरीहरूमा सुधार होला ।
राजधानी काठमाडौँलगायत सहर केन्द्रीत मजदुरको बिचल्ली भएका खबरहरू सञ्चारमाध्यममा छ्याप्छ्याप्ती पढ्न, सुन्न र हेर्न पाइयो । मजदुरले सहयोग पाएको खबर पनि आइ नै रहे ।
हिँडेर गन्तब्यतिर लाग्दै गरेका मजदुरलाई घर फर्काउन सरकारले पनि सहयोग गरेको छ । कतिपय सरकारले व्यवस्था गरिदिएको गाडी चढेर घर पुगिसकेका छन् । कतिपयचाहिँ त्यसअघि नै हिँडेर घर पुगेका छन् ।
मजदुरलाई समस्या पर्यो, समाचार बन्यो । विपन्नलाई समस्या पर्यो, त्यो पनि समाचार बन्यो । तर राजधानीका कैयौँ कलेजमा पढ्ने कतिपय विद्यार्थी यतै थिए । उनीहरू भोकाए कि, तिर्खाए कि कसैले खोजखबर गरेन ।
देशभर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पस, कलेजको सङ्ख्या ६० छ । सम्बन्धन प्राप्त कलेज ११ सयभन्दा बढी छन् । ती कलेजमा हजारौँ विद्यार्थी पढ्छन् । धेरै जसो कलेज राजधानी र सहर केन्द्रीत छन् ।
गाउँबाट पढ्नका लागि काठमाडौँ आएका कतिपय विद्यार्थी, कोरोनाको कहरमा घर फर्किन पाएका छैनन् । उनीहरु कोठाभाडामा बस्छन् । घर टाढा छ । एक महिनायता बन्दाबन्दी चलिरहेको छ ।
तत्काललाई उनीहरूको भोक मेटाउने हाम्रो प्रयास सफल भएको छ । केही विद्यार्थी भाइ, बहिनीहरूलाई ललितपुर र काठमाडौँ महानगरका विभिन्न वडाबाट राहत दिलाउने प्रयास भइरहेको छ ।
धेरैजसो विद्यार्थीले खानेकुराको अभाव झेलिरहेका छन् । घर जान नपाएकाहरू डेरामै बन्द भएका छन् । कतिपय विद्यार्थी भाइबहिनीले फोन गरिरहेका छन् । 'दाइ, खानेकुरा सकियो, लौ न केही व्यवस्था गर्नुपर्यो ।,
यस्ता फोन दिनमा दर्जनौँ पटक आउँछ । पाटन संयुक्त क्याम्पसको अनेरास्ववियु इकाइ अध्यक्ष भएकाले त्यस्ता प्रश्न आउनुलाई म स्वाभाविक रुपमा लिन्छु ।
उनीहरूका कुरा सुन्ने र फोन राख्ने बाहेक, मैले पनि गर्न सक्ने केही हुँदैन । तर भर्खर स्नातक तह पढ्दै गरेका भाइबहिनीका कुराले बेचैन बनाउँछ । उनीहरुका लागि सरकार छ, भन्ने मलाई थाहा छ । तर कसरी सरकारले त्यस्ता विद्यार्थी खोज्ला र भेट्ला यो विषय चुनौतीपूर्ण छ ।
अप्ठ्यारोमा परेका विद्यार्थीका केही उदाहरण प्रस्तुत गरौँ । सप्तरीका जीवन श्रेष्ठ अध्ययनको शिलशीलामा अहिले विराटनगरमा डेरा गरी बस्दै आउनुभएको छ । घर जाने योजना बनाउँदाबनाउँदै बन्दाबन्दी सुरु भयो अहिले डेरामै बन्द हुनुभएको छ ।
कैलालीका आकाश बिष्ट ललितपुर पाटनमा बस्नुहुन्छ । उहाँलाई घर फर्किन मन नभएको होइन । तर उहाँसँग न त घर फर्किने उपाय छ, न त यहाँ बसेर सजिलै छाक टार्ने मेलो । बस्न, खान र पढ्न घरैबाट पैसा आउँथ्यो ।
बन्दाबन्दीका कारण घरबाट पैसा पठाउन सक्ने अवस्था छैन । डेरामा बस्नेका लागि राहातको प्याकेज पनि छैन । समय लम्बिँदै जाँदा डेरामा बस्ने विद्यार्थाी समस्यामा पर्न थालेका छन् ।
‘महिनामा खान, बस्न कम्तिमा १० हजार खर्च हुन्छ । पसलबाट उधारो पाइँदैन, पैसा छैन, घरबेटीले भाडाको कुरा गरिरहेका छन्, कसरी पो बाँच्ने होला ?’ डेरामा बस्ने विद्यार्थीले यस्तै गुनासो गरिरहेका छन् ।
सुर्खेतका कबिर बस्नेतको बसाइ काठमाडौँको शङ्खमुलमा छ । बन्दाबन्दीको समस्या गाँज्दै गर्दा उहाँ पनि अप्ठेरोमा पर्नुभएको छ । उहाँलाई खान र बस्नको प्रबन्धमा कुनै समस्या छैन तर घरबेटीले भाडा मागेर हैरान बनाएका छन् ।
अब केही हाम्रा प्रयासहरू बारे चर्चा गरौँ । पाटन संयुक्त क्याम्पसमा लगभग ६ हजार विद्यार्थी पढ्छन् । उनीहरू मध्ये अहिले ५ सयभन्दा धेरै विद्यार्थी राजधानी मै छन् ।
ती विद्यार्थी मध्ये समस्यामा परेका विद्यार्थी धेरै छैनन् । उनीहरू ५० जनाको हाराहारीमा छन् । त्यस्ता विद्यार्थीको लगत सङ्कलन हामीले गरिसकेका छौँ । उनीहरूलाई अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटिले राहत वितरण पनि गरिसकेको छ ।
तत्काललाई उनीहरूको भोक मेटाउने हाम्रो प्रयास सफल भएको छ । केही विद्यार्थी भाइ, बहिनीहरूलाई ललितपुर र काठमाडौँ महानगरका विभिन्न वडाबाट राहत दिलाउने प्रयास भइरहेको छ ।
तत्कालका लागि उनीहरू छाक टार्ने र भोक मार्ने प्रबन्ध मिलाउन सायद विद्यार्थी सङ्गठन र स्थानीय सरकार सफल होलान् । तर शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अन्योलता र विद्यार्थीहरूको गुमेको रोजगारीलाई कसरी फर्काउन सकिएका ? त्यो सोँचनीय विषय हो ।
भोका विद्यार्थीको पेट भरेपछि सरकारले सोच्नै पर्ने र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने विषय भनेको विद्यार्थीको पढाइ, लेखाइ व्यवस्थापन र रोजगारीको अवसर सिर्जना हो ।
विद्यार्थीको गुनासो राज्यले सुन्नै पर्छ । सुन्ने मात्रै होइन, सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ । बरु राज्यले विद्यार्थीलाई कोरोनाविरुद्धका सचेतना फैलाउने काममा लगाउन सक्छ । विद्यार्थीहरू सामाजिक दुरी कायम गर्दै, आफ्नो र समाजको स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै सरकारलाई सघाउन तयार छन् ।
विद्यार्थीहरु भोक सहन सक्लान् तर लामो समय स्कूल, कलेज बन्द हुँदा उनीहरूको भविष्यमा गम्भीर असर पर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले फरक विधिबाट प्रविधीको उपयोग गर्दै विद्यार्थीलाई पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
तर राज्यले बिर्सनै नहुने कुराचाहिँ विद्यार्थीले भोको पेट पढ्न सक्दैनन् । ५ किलो चामल र २ किलो दालका भरमा विद्यार्थी कति दिन बाँच्ला ? यो सोँच्नै पर्छ । अभिभावक टाढा भएका विद्यार्थीको नजिकको अभिभावक विद्यार्थी सङ्गठन हो ।
स्थानीय सरकार हो । समग्रमा राज्य नै विद्यार्थीहरूको अभिभावक हो ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा झन्डै २२ लाख विद्यार्थीहरू छन् । तीमध्ये अधिकांश दूर्गम क्षेत्रबाट रूचाएको विषय अध्ययनका लागि डेरा गरेर सहरतिर बस्ने गरेका छन् ।
‘महिनामा खान, बस्न कम्तिमा १० हजार खर्च हुन्छ । पसलबाट उधारो पाइँदैन, पैसा छैन, घरबेटीले भाडाको कुरा गरिरहेका छन्, कसरी पो बाँच्ने होला ?’ डेरामा बस्ने विद्यार्थीले यस्तै गुनासो गरिरहेका छन् ।
विद्यार्थीको गुनासो राज्यले सुन्नै पर्छ । सुन्ने मात्रै होइन, सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ । बरु राज्यले विद्यार्थीलाई कोरोनाविरुद्धका सचेतना फैलाउने काममा लगाउन सक्छ । विद्यार्थीहरू सामाजिक दुरी कायम गर्दै, आफ्नो र समाजको स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै सरकारलाई सघाउन तयार छन् ।
तर राज्यले काठमाडौँलगायत सहरका कोठामा भोकभोकै थुनिएका विद्यार्थीको विषयमा गम्भीर भएर सोचोस् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख १०, २०७७
