काठमाडौँ । सरकारले असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलाई न्यूनतम रोजगारीको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
असङ्गठित क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारी गर्दै आएका तर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम तथा नियन्त्रणको कामबाट रोजगारी गुमाउने र कामविहीन भएकालाई स्थानीय तह वा प्रदेश तहमा हुने सार्वजनिक निर्माणमा लगाउने मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो ।
अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले दैनिक ज्याला नगद वा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने गरी काममा लगाउने व्यवस्था गर्ने वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
दैनिक ज्याला, राहत मापदण्डको सीमाभित्र रहेर स्थानीय तहले निर्धारण गर्न सक्ने छन् । काम गर्न नचाहने व्यक्तिका हकमा राहत माग्न आएमा काम गर्ने व्यक्तिले पाउने ज्यालाको २५ प्रतिशत हुने बराबरको खाद्यान्न मात्र उपलब्ध गराउने र यसको कार्यान्वयन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका यस्ता प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताको तर्फबाट २०७७ र जेठ महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम असार मसान्तसम्म जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ ।
चैत र वैशाख महिनामा भुक्तानी गर्नुपर्ने अधिकांश करको भुक्तानी समयावधि जेठ २५ गतेभित्र तिर्ने गरी बढाइएको छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी, खाने तेल लगायतका खाद्य सामग्रीको हाल कायम रहेको मुल्यमा १० प्रतिशत छुट दिने र सबै कृषि उपजको खरिद किसानबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले मासिक एक सय ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको विद्युत् महसुलमा २५ प्रतिशत र २५० युनिट खपत गर्ने ग्राहकलाई लकडाउन अवधिभरको लागि १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थासमेत सरकारले गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख १९, २०७७
