काठमाडौँ । मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना अहिलेकै अवस्थामा कार्यान्वयन नगर्न सत्तारुढ दल नेकपाद्वारा गठित कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
२०७६ माघमा गठन भएको कार्यदलले सम्झौतामा भएका नेपालको संविधानभन्दा सम्झौतामाथि हुन नहुने, सार्वभौमिकता समानता हुनु पर्ने लगायतका १६ बुँदे सुझाव पनि दिएको छ ।
नेपाल सरकार र एमसीसीका बीच भएको आर्थिक अनुदान सहायता सम्झौता पनि नेपालले हालसम्म अवलम्बन गर्दै आएको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति तथा सबै राष्ट्रहरुसंग मित्रता र सार्वभौमिक समानताको मान्यता अनुरुप नै हुनुपर्ने र यससँग मेल नखाने मूल सम्झौता र सहायक सम्झौताका प्रावधानहरु संशोधन वा परिवर्तन हुनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।
सम्झौता अन्तरगतको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्झौताका प्रावधानहरु प्रभावी हुने र त्यस हदसम्म सम्बन्धित मुलुकका कानुनहरु लागू नहुने विषय स्वाभाविक नै भए पनि यसबाट नेपालका अन्य कानुनी प्रबन्धहरु प्रभावित नहुने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनमा सुझाव छ ।
प्रतिवेदनको पूर्णपाठः
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख २०, २०७७, १७:५४
