काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका सामुदायिक रेडियोको दिगोपनाको लागि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
आज सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराबले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सामुदायिक रेडियोको दिगोपनाको लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नै व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अकोराबका अध्यक्ष सुवास खतिवडाले यो विषम परिस्थितिमा सूचना प्रवाहमा सामुदायिक रेडियो निरन्तर खटिरहेको जानकारी गराउँदै रेडियोहरूको हौसलाका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन र अन्य बजेटमा पनि सहकार्य गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराव) नेपालद्वारा आर्थिक वर्ष २०७७।०७८को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिनु पर्ने कार्यक्रमबारे गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्य मन्त्रीको कार्यालयमा प्रस्तुत गरिएको ज्ञापन–पत्रः
नेपालका सामुदायिक रेडियोले मुलुकको परिवर्तनका हरेक कालखण्डमा आफ्नो सामाजिक जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्दै आइरहेका छन् । सामाजिक जागरणमा सामुदायिक रेडियोले खेलेको भूमिका आज विश्वस्तरमा नमुनायोग्य अभ्यासका रुपमा स्थापित छ ।
समुदायको अपार विश्वासका वावजुद उपयुक्त नीतिगत अभ्यासको अभावमा सामुदायिक रेडियोले अहिले विभिन्न समस्यासँग संघर्ष गरिरहनु परेको छ । प्रदेश सरकारबाट कतिपय नीतिगत व्यवस्था सहित सामुदायिक रेडियोको भूमिकालाई अझ फराकीलो वनाउन आगामी आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को नीति तथा कार्यक्रम एवं वजेटमा निम्न वुँदामा केन्द्रित रहि गण्डकी प्रदेश सरकार समक्ष नीती, कार्यक्रम एवं बजेटको माग सहित मुख्य मन्त्रीको कार्यालय समक्ष यो ज्ञापन पत्र पेश गर्दछौं ।
१. समुदायको स्वामित्व, सहभागिता र सक्रियतामा सञ्चालीत सामुदायिक रेडियोले समुदायको निकट रहेर सामाजिक विकास एवं जागरणका साथै परम्परगत हानिकारक अभ्यासहरु जस्तै ः बालविवाह, दाइजो प्रथा, बोक्सी, छुवाछुत तथा लैङ्गीक हिंसा अन्त्यका लागि सामाजिक अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । सामुदायिक रेडियोले सञ्चालन गर्दै आइरहेका यस्ता सामाजिक अभियानमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट साझेदारीको कार्यक्रम ल्याइयोस् ।
२. कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनका कारण एफएम रेडियो प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । एफएम सञ्चालनका लागि आर्थिक श्रोतहरुको तिव्र संकटकावीच पनि विपद्को यस घडीमा कोरोना भइरससम्बन्धी जनचेतनामूलक सामग्री प्रसारण गरि आम नागरिकलाई सजग र सचेत बनाउन सामुदायिक रेडियोले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । एफएम रेडियोले सामना गर्नुपरेको आर्थिक संकट न्यूनिकरणका साथै कोरोना भाइरस सक्रमण हुन नदिन सचेतनामूलक रेडियो अभियानका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट बजेटको व्यवस्था गरियोस् ।
३. सुशासन, पारदर्शिता एवं स्थानीय स्तरसम्म लोकतान्त्रीक संस्कृतिको प्रबद्र्घन र मानव अधिकारको रक्षाका साथै सामुदायिक विकासको क्षेत्रमा एफएम रेडियोलाई अझ प्रभावकारी रुपमा अग्रसर हुनका लागि प्रेरित गर्ने र हौसला बढाउन प्रदेश सरकारका तर्फबाट आधारभूत तहका नागरिकसम्म सूचनाको पहुँच पु¥याउन लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रसारणका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दछौ ।
४. सामुदायिक रेडियोको स्वामित्वमा महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, पिछडिएको क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता रहेको छ । सामुदायिक रेडियोले लोपोन्मुख परम्परा, संस्कृति र समुदायको विविधताको आवाजलाई प्राथमिकता दिंदै आएको छ । समाजको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा सामुदायिक रेडियोको प्रेरणादायी भूमिका रहदै आएकाले रेडियोको संस्थागत विकासको लागि सामुदायिक रेडियो विकास कोषको निर्माण गरियोस् ।
५. विभिन्न कठिनाई र अप्ठ्यारोका बावजुद नागरिकमा सूचनाको पहुँच पु¥याउनु तथा लोपोन्मुख भाषा, संस्कृतिको संरक्षण र विकासमा सामुदायिक रेडियोले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । प्रदेश भित्रका कतिपय लोपोन्मुख भाषामा सामुदायिक रेडियोले कार्यक्रम र समाचार उत्पादन, प्रसारण गरेर अल्पसंख्यकको भाषासंस्कृति संरक्षण र प्रबद्र्घनमा समेत टेवा पुर्याएका छन् । नेपाली भाषा बाहेक अन्य लोपोन्मुख भाषामा कार्यक्रम एवं समाचार उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने सामुदायिक रेडियोलाई यसको निरन्तरताको लागि बार्षिक रुपमा अनुदान उपलब्ध गरियोस् ।
६. स्वास्थ्य,शिक्षा,कृषि, पर्यटन एवं उत्पादन र उद्यमशिलता प्रबद्र्घनका निम्ति प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमबारे लक्षित समुदायसम्म सूचना र जानकारी पु¥याउन सामुदायिक रेडियोसँगको साझेदारीमा रेडियो कार्यक्रम सञ्चालनको लागि कार्यक्रम तय गरियोस् ।
७. एफएम रेडियोको संख्यात्मक बृद्घिले लगभग सवै नागरिकसम्म सूचनाको पहुँच पुगेको छ । तर संख्यात्मक बृद्घिको अनुपातमा दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता न्यून छ ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघले केही गैरसरकारी संघ संस्थासँगको साझेदारीमा सञ्चालन गरेको क्षमता अभिबृद्घि कार्यक्रमले मात्र आवश्यक दक्ष जनशक्तिको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकीरहेको अवस्थामा प्रभावकारी र गुणस्तरीय कार्यक्रम, समाचार उत्पादन र प्रसारणको निम्ति आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न प्रदेश सरकारले बार्षिक बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दछौं ।
सुवास खतिवडा
अध्यक्ष
मितिः २०७७ बैशाख २१ गते, आईतबार
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख २१, २०७७, १९:३७
