काठमाडौँ । भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानीको नेपालको भूभागसम्बन्धी विवादलाई नेपालले तत्काल अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्ने जनाएको छ ।
भारतसँग कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट नै आफ्नो जमिन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै सरकारले सीमा विवादलाई अहिले नै अन्तराष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक नरहेको निश्कर्ष निकालेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट नै आफ्नो जमिन फिर्ता लिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता, अर्थ एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर हालै जारी गरेको नयाँ नक्साअनुसार संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छाप संशोधनका लागि संविधान संशोधन हुने भएको छ ।
हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता भएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफेले संशोधन विधेयक दर्ता गराउनुभएको हो ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १०, २०७७, ०९:३८
