काठमाडौं । सय जना संक्रमित पुग्न सय दिनभन्दा बढी लागेको थियो । तर, पछिल्लो समय दिनको औसतमा तीन सयका दरले संक्रमितको संख्या थपिरहेको छ । जुन मुस्किलले दैनिक ६ हजारको पीसीआर परीक्षण गर्दाको तथ्यांक मात्रै हो ।
एक हप्तामै हजारभन्दा बढी संक्रमित थपिन थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत जेठ ६ गते पिसिआर परीक्षण निजीलाई दिनका लागि नयाँ नितिगत निर्णय गरेको थियो ।
त्यही निर्णयका आधारमा सरकारी प्रयोगशालाले धान्न नसकेपछि सरकारले निजी अस्पताल र प्रयोगशालालाई पिसिआर परीक्षण गर्न दिने तयारी गरेको मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा.समिर कुमार अधिकारीले बताउनुभयो ।
परिक्षण गर्दा सरकारले शुल्क लिदैन । तर, निजीलाई दियो भने शुल्क लाग्ने छ ।त्यो शुल्क सरकारले नै तोकि दिनेछ । पारम्भिक अध्ययन अनुसार एकजनाको परिक्षण गर्न कम्तिमा ८ देखि बढीमा ३० हजार रुपैयाँ लाग्ने गर्छ ।
सरकारी प्रयोगशालाहरूमा नमुनाको चाङ छ । रिपोर्ट आउनै एक साता कुर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै व्यक्ति स्वाब संकलन गर्दा स्वस्थ भएपनि रिपोर्ट नेगेटिभ आउँदासम्म संक्रमित भइसकेको जोखिम हुनसक्छ ।
त्यही जोखिम घटाउन र दायरा बढाउन निजीलाई दिने तारतम्मे मिलाइँदैछ । कोरोना संक्रमणको सुरुको समयमा सरकारलाई कुनै सहयोग नगरेको निजी अस्पताल अहिले परीक्षण गर्न तयार छन् ।
निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको छाता संगठन अफिनका महासचिव हेमराज दाहाल सरकारले अनुमति दिए स्वाब संकलन र पीसीआर परिक्षण गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासहित नेपालमा अहिले २१ स्थानबाट पिसिआर विधिबाट कोरोना परीक्षण हुँदै आएको छ । परिक्षण गर्दा सरकारले शुल्क लिदैन । तर, निजीलाई दियो भने शुल्क लाग्ने छ ।
त्यो शुल्क सरकारले नै तोकि दिनेछ । पारम्भिक अध्ययन अनुसार एकजनाको परिक्षण गर्न कम्तिमा ८ देखि बढीमा ३० हजार रुपैयाँ लाग्ने गर्छ । प्रयोगशाला विज्ञ डा. महेन्द्र भट्टका अनुसार सरकारले सबै लागत र सहकार्यका आधारमा पिसिआर परीक्षणका लागि शुल्क निर्धारण गरिनेछ ।
निजी क्षेत्रले परिक्षण थालेपछि सरकारी पालो र प्राथमिकतामा नपरेकाहरूले आफ्नै खर्चमा परीक्षण गराएर ढुक्क हुन सक्छन् ।
तर, आवश्यकता धेरैभन्दा धेरैको छिटो परीक्षण गर्नु भएपनि निजीमा परिक्षण हुन थालेपछि सरकारीले बेवास्था गर्ने र निजीमा खर्च धान्न नसक्नेहरुलाई थप अप्ठयारो पर्ने जोखिम हुन सक्ने विज्ञहरुको तर्क छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ३०, २०७७
