काठमाडौं । संसद्मा बजेट पढेबापत् अर्थमन्त्रीले कुनै पनि रकम लिने नियम र चलन छैन । तर, अर्थमन्त्रीले पारिश्रमिक दिनु हुन्छ रे भन्ने हल्लाका भरमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बजेट पढेबापत् ठूलो रकम लिन थालेका महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेबापत पनि जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिकबापत ठूलो रकम लिएका छन् । आव ०७५र७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत जुम्लाको सिँजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवलसिंह रावलले दुई लाख भत्ता लिनु भएको छ । सीआइएनसँगको कुराकानीमा भने उहाँले नलिएको दावी गर्नुभयो । चन्दननाथ नगरपालिकाकी उपप्रमुख अप्सरादेवी न्यौपानेले एक लाख पारिश्रमिक लिएका छन् ।
त्यस्तै, जुम्लाकै तातोपानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गंगादेवी उपाध्यायले ९५ हजार र पातारासी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुन्दकली महतराले ५० हजार लिएका छन् । कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले आव ०७५र७६ को बजेट तयारी तथा बजेट वक्तव्यबापत गाउँपालिका उपाध्यक्ष उमा महतोलाई एक लाख दिएको छ ।
त्यस्तै, महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिकाका उपप्रमुखले ५० हजार लिएका छन् । यसैगरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत दैलेख भैरवी गाउँपालिकाले एक लाख, गुराँस गाउँपालिकाले ५० हजार र डुंगेश्वर गाउँपालिकाले २५ हजार भुक्तानी गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन १, २०७७, ०७:०५
