दुई अध्यक्षबीच मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने सहमति भए पनि नेकपाका लागि यो सहज विकल्प छैन । एकातिर मंसिरको महाधिवेशनलाई लिएर सचिवालयकै सदस्यहरूको गम्भीर आंशका छ । अर्कोतिर महाधिवेशनअगाडि सम्पन्न गर्नुपर्ने काम थाती छ ।
चुनौती १ : पार्टीभित्र सहमति
माघमा सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेकपाको एकता महाधिवेशन २५–३० चैत ०७७ मा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । ०७७ मंसिरभित्र सबै स्थानीय तह र प्रदेश तहका अधिवेशन सम्पन्न गर्न महाधिवेशनको कार्यसूची छ । यहीबीचमा दुई अध्यक्षबीच नाटकीय रूपमा बनेको सहमतिले सचिवालयका अन्य नेताहरूलाई आंशका भएको छ । त्यसैले मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने निर्णयमा सहमति गराउनुपर्ने चुनौती ओली र प्रचण्डका अगाडि छ । सम्भवतः आइतबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा यो मुद्दा उठ्ने नै छ ।
चुनौती २ : एकताका बाँकी काम
नेकपामा अझै एकीकरण प्रक्रियाको काम सकिएको छैन । केन्द्रीय विभागहरूले पूर्णता पाइसकेका छैनन् । एकता भएका कमिटी र संगठनमा पनि विवादले काम हुन पाएको छैन ।
चुनौती ३ :सदस्यता नवीकरण
पूर्वएमालेको पाँच लाख र पूर्वमाओवादीको तीन लाखसहित करिब आठ लाख संगठित सदस्य रहेको नेकपाको दाबी छ । नवीकरणसहित नेकपाको नयाँ सदस्यता वितरण भएपछि मात्र केन्द्रदेखि वडासम्मका अधिवेशन गर्ने आधार तयार हुनेछ । नवीकरण गरेर अभिलेख राख्ने योजना तयार भए पनि काम हुन सकेको छैन ।
चुनौती ४ : भावनात्मक एकताको सन्देश
नेकपाभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी समूहकै नाममा अहिले पनि भागबन्डा हुँदै आएको छ । सबै प्रदेश र जिल्लामा भावनात्मक एकताको सन्देश दिन भेला र सभा गर्ने एक वर्षअघिदेखिको कार्ययोजना पूरा भएको छैन । यसबाहेक पार्टीभित्र गुट–उपगुट पनि सक्रिय छन् ।
चुनौती ५ : तल्ला कमिटी र जनसंगठनको अधिवेशन
०७७ भित्र केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न नेकपाले प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, स्थानीय तह र वडाहरूको मात्र होइन, २२ जनवर्गीय संगठनको पनि अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । सदस्यता नवीकरणसम्बन्धी काम सकिएपछि पनि यी काम सक्न धेरै चाँडो गरे पनि ६ महिना लाग्ने नेताहरू नै बताउँछन् ।
चुनौती ६ : कार्यदिशाको बहस
नेकपाले साबिक एमालेले अवलम्बन गर्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद, माओवादीको एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद र माओवाद महाधिवेशनसम्मका लागि स्थगित गरेर जनताको जनवादको कार्यदिशा अवलम्बन गरिरहेको छ । नयाँ कार्यदिशाबारे पार्टीपंक्ति प्रशिक्षित नभएकै अवस्थामा अन्तरिमकालको सिद्धान्त र कार्यदिशामा केन्द्रीय नेता नै सन्तुष्ट छैनन् ।
महाधिवेशनको मिति तय भइसकेपछि निश्चित समयसम्म सिद्धान्त र कार्यदिशाको प्रश्न बहसमार्फत टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक, वैचारिक कार्यदिशामा सहमति नभए एकता महाधिवेशन सर्वसम्मत बनाउने पूर्वघोषणा कार्यान्वयन हुनेछैन ।
चुनौती ७ : नेतृत्वको संरचना र आकार
पार्टी एकतापछि नेकपाले विधानबाटै केन्द्रीय कमिटीदेखि वडा तहसम्मका कमिटी ठूला आकारका बनाएको छ । ठूला कमिटीकै कारण नियमित बैठक भएका छैनन् । नयाँपत्रिका लेख्छ ‘केन्द्रमा दुई अध्यक्षमा अधिकार केन्द्रीकरण गरिएको छ । एकल कि बहुपदीय संरचनाजस्ता नीतिगत प्रश्न मात्र होइन, सबै तहका कमिटीको आकार कत्रो हुनेजस्ता प्रश्न महाधिवेशनअगावै टुंगो लगाउनुपर्नेछ ।'
चुनौती ८ : कोरोनाकाल
कोरोना सङ्क्रमण (कोभिड १९) को संकट यो बर्षभरी नै रहने चिकित्सकहरुले बताइरहेका छन । सङ्क्रमणको जोखिमका विच छलफल, भेला गर्न सकिने अवस्था छैन । मंसिरमा महाअधिवेसन भए यो साउनदेखि नै नेकपाका नेताहरु देशब्यापी दौडामा जानुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि सम्भाव देखिएको छैन ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ४, २०७७, ०६:५२
