काठमाडौँ । सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) ले आफ्नो १८औँ स्थापना दिवस मनाएको छ । स्थापना दिवसको अवसरमा ‘सामुदायिक रेडियोः नीतिगत बहस’ विषयमा राजधानीमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सामुदायिक रेडियोको नीति तयार पार्दा सामुदायिक रेडियोका अभियन्तासँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
उहाँले स्थानीय सरकारले रेडियो चलाउन मिल्दैन भनेर अहिले बहस गर्न जरुरी नभएको बताउनुभयो । संविधानले नै त्यो व्यवस्था गरिसकेकाले अहिले संविधान संसोधन गर्ने अवस्था नरहेको मन्त्री बास्कोटाको भनाइ थियो ।
सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले सामुदायिक रेडियोलाई तीनै तहका सरकारले साझेदार ठानेको बताउनुभयो । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री बाँस्कोटाले हिसांलाई प्रोत्साउन गर्ने समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न सबै सञ्चारमाध्यमलाई अनुरोध गर्दै त्यस्तो गरिए सरकार सोच्न बाध्य हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्व सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले अब सरकारले बनाउने रेडियो नीति प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सामुदायिक रेडियोको पहिचान बनाउन जरुरी रहेको बताउँदै रेडियोको सङ्ख्या नबढाई डिजीटल माध्ययममा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सञ्चारमाध्यमलाई अङ्कुश लगाउने खालको संविधान नभएकाले त्यसै अनुसार ऐन बनाउनु पर्ने रिजालको भनाइ छ ।
संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले ऐन नियम सांसदले मात्र बनाउने नभई यसमा सबैको सहभागिता रहने व्यवस्था अहिलेको संविधाले गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सामुदायिक रेडियोको नीति निर्माण गर्दा सामुदायिक रेडियोको मर्म र भावना नमर्ने गरी गरिने बताउनुभयो ।
सांसद यज्ञराज सुनुवारले सामुदायिक रेडियोले आफ्नो नारालाई समेत परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो । अहिले कुनै पनि सूचना तथा जानकारी चाँडो पाउने माध्यम सामुदायिक रेडियो नै भएको र आम नागरिकलाई जागरुक बनाउन पनि सामुदायिक रेडियोको भूमिका महत्वपुर्ण भएको सुनुवारको भनाइ छ । उहाँले दुरदराजका बस्तीमा सामुदायिक रेडियो साँच्चिकै प्रभावकारी रहेको बताउनुभयो ।
सांसद रामबहादुर बिष्टले सामुदायिक रेडियोले कस्तो नीति बनाउने भन्ने विषयमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घको भूमिका महत्वपुर्ण हुने बताउनुभयो ।उहाँले सामुदायिक रेडियोमैत्री नीति निर्माणका लागि सांसदको रूपमा आफूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भनाइ राख्नुभयो ।
सांसद इन्दु शर्माले सामुदायिक रेडियोले अहिलेसम्म विभिन्न आन्दोलन सफल पार्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अब सामुदायिक रेडियोहरु समृद्ध नेपाल अभियान सफल पार्न लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सांसद उमाशंकर अरगरियाले सामुदायिक रेडियो नीति बनाउने क्रममा वाक स्वतन्त्रतालाई मिच्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले तराई मधेसका जिल्लामा सामुदायिक रेडियो प्रभावकारी रहेको बताउँदै, भाषा, संस्कृतिको संरक्षणमा पनि सामुदायिक रेडियोहरूको भूमिका महतवपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा अकोराबका पूर्व अध्यक्ष मीनबहादुर शाहीले योजना १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा पनि सामुदायिक रेडियोको विकासलाई ध्यान दिइएको बताउनुभयो । आफूले यस विषयमा पटक पटक सञ्चारमन्त्री बास्कोटासँग छलफल गरेको शाहीको भनाइ छ ।
सामुदायिक रेडियोको व्यवस्थापनका लागि सरकार सकरात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो । सामुदायिक रेडियो समाजको ऐना भएको बताउँदै सामुदायिक रेडियोहरुको विश्व संगठन(अमार्क) का सहअध्यक्ष समेत रहनुभएका शाहीले सामुदायिक रेडियोको विकासका लागि योजना आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले संविधानले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई एफएम रेडियो सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेकाले यसमा खासै असहमति जनाउन जरुरी नभएको बताउनुभयो । स्थानीय सरकारले रेडियो सञ्चालन गर्दा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने हो कि भन्ने चिन्ता नलिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
कुनै स्थानीय तहले रेडियो सञ्चालन गर्दैमा सामुदायिक रेडियोलाई कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने ब्यान्जुको भनाइ छ । सबै स्थानीय तह स्थानीयस्तरका सामुदायिक रेडियोसँग साझेदारी गर्न तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) का अध्यक्ष सुवास खतिवडाले सार्वजनिक र नीजि प्रसारण सेवालाई अलग्गै व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सामुदायिक रेडियोलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति र ऐन ल्याउनुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो ।
उहाँले सामुदायिक रेडियोलाई खुम्च्याउँदा सबै क्षेत्रको दायरा फराकिलो हुन नसक्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष खतिवडाले केही दिनअघि सुर्खेतमा सम्पन्न अकोराबको साधारण सभाले जारी गरेको घोषणा पत्रसमेत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बाँस्कोटालाई हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा अकोराबका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्जुन गिरीले नेपालको ऐन, कानुनले नबोले पनि अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास,सामाजिजक संघसंस्थासँगको साझेदारी, कार्यक्रम र विषयवस्तुका आधारमा सामुदायिक रेडियोको अभियानले नयाँ सन्देश दिएको बताउनुभयो ।
‘नेपालको सामुदायिक रेडियोको अभियान विश्वका लागि अनुकरणीय रहेको छ । सामुदायिक रेडियोको आन्दोलननले नीतिगत रूपमा समस्या झेल्दै आएको छ ।’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीले भन्नुभयो । ‘अहिले हामीले गरिरहेको सामुदायिक रेडियो अभियानको यात्रा ग्राभेल बाटोमा छ । तर ६ ल्याण्डको राजमार्गमा नेपालको सामुदायिक रेडियो अभियान हिँड्न चाहेको छ ।’
असारको मसान्तममा हरेक वर्ष दवाव दिँदा रोयल्टी र नवीकरण शुल्कमा सरकारबाट केही सुविधा पाइए पनि यो पर्याप्त नभएको उहाँको भनाइ छ ।
संस्थापक अध्यक्ष मैनालीलाई सम्मान
अकोराबले आफ्नो १८ औं स्थापना दिवसको अवसरमा संस्थापक अध्यक्ष रघु मैनालीलाई सम्मान गरेको छ । मैनालीलाई सामुदायिक रेडियोको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै सम्मान गरिएको हो ।
सम्मान ग्रहण गर्दै सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ,अकोराबका संस्थापक अध्यक्ष रघु मैनाली ।
उहाँलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले दोसल्ला ओढाएर सम्मानपत्र प्रदान गर्नुभयो । नेपालमा सामुदायिक रेडियोको विकासका लागि मैनाली दुई दसकभन्दा धेरै समयदेखि सक्रिय हुनुहुन्छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत ९, २०७५, १७:३२
