औषधि उद्योगीहरूले ३ वर्षअघि अबको ५ वर्षमा नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने र अठोट गरेका थिए । जस अनुसार उद्योगीलाई चाहिने आवश्यक सहयोग र व्यवस्था सरकारले गर्ने र औषधि उद्योगीले नेपालमा चाहिने सबै प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । नेपाली औषधि उत्पादक संघले दावी गर्दै आएको छ कि हामी औषधिमा आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख भइरहेको बेला सरकारको तर्फबाट नै बेवास्ता गरिँदा त्यसले उद्योगीहरूको मनोबल कमजोर बनाउने काम भएको छ । नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भर हुने अठोट र देखिएका चुनौतीका बारेमा स्नेहा कर्णले नेपाल औषधि उत्पादक संघका महासचिव विप्लब अधिकारीसँग कुराकानी गर्नुभएको छः
अबको ५ वर्षमा नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने ३ वर्ष पहिले नै तपाईँहरूले घोषणा गर्नुभएको थियो । यो तीन वर्षको अवधिमा केकति प्रगति भए ?
हो, नेपाल औषधि उत्पादक संघले भने अनुसार नै ५ वर्षमा नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेका छौँ ।
३ वर्ष भयो । यो अवधिमा हामीले धेरै काम पनि गरिसकेका छौँ । तर, एउटा चीज यो देशलाई साँच्चिकै विकास गर्ने हो भने भारत र चीन जस्तो जीडीपी भएको मुलुकहरूको बीचमा नेपालले आफूलाई विकासको क्रममा लिएर जाने, उद्योगधन्दामा विकास गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै आधारभूत संरक्षण नदिईकन यहाँ भएका कुनै पनि उद्योगधन्दा चल्न सक्दैन ।
जसरी नेपाल सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई आधारभूत संरक्षण दिएर आज नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएजस्तै औषधिमा पनि आधारभूत संरक्षण दिनुपर्छ । अनि मात्रै नेपाली औषधि उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ।
तपाईँहरूको लक्ष्य अनुसार अब २ वर्ष मात्रै बाँकी छ । यो अवधिमा नेपाली नागरिकले कति प्रकारका औषधि उपभोग गर्न पाए ?
हामीसँग ठूलो मात्रामा प्यारेन्टलदेखि इन्टेक्टेबलसम्मका औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने अवस्था भइसकेको छ । दुई ठूला उद्योग त्यसक लागि तयारी अवस्थामा छन् र उनीहरूले नेपाली बजारलाई धान्न सक्ने औषधि उत्पादन गर्न सक्छन् । त्यस्तै क्यान्सरका औषधि उत्पादनका लागि पनि दुई उद्योगहरु तयारी अवस्थामा छन् ।
अबको केही समयमै उहाँहरूले क्यान्सरका औषधि यसै आर्थिक वर्षदेखि उत्पादन गर्न थाल्नुहुन्छ । नेपाल औषधि उत्पादनका लागि ठूलो ऊर्वर भएको मुलुक हो । सरकारले थोरै मात्रै परिवर्तन गरिदियो भने अबको दुई वर्षमा नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ । किनभने २०३३ सम्म नेपाललाई प्याटेन्ट लाग्दैन । त्यो नलाग्ने भएपछि भारतीय उद्योग र जसलाई प्याटेन्ट लाग्छ उनीहरुले नेपालमा औषधि उद्योग स्थापना गर्न सक्छन् । जसले झन् सजिलो हुन्छ ।
नेपालमा भएका जनशक्ति र हाम्रै बाहिर भएका श्रमलाई सदुपयोग गरेर रोजगारी दिन सक्यौँ भने नेपाललाई औषधिमा विकास गर्न सकिन्छ । नेपालमा अहिले नै ७५ प्रतिशत औषधि उत्पादन भइरहेका छन् । बाँकीको दुई वर्षमा सरकारले सहयोग गर्यो भने ९०/९५ प्रतिशत औषधि नेपालमै उत्पादन हुन्छ र त्यो नेपालको लागि ठूलो उपलब्धि पनि हुन्छ ।
भारतमा बनेका औषधि नेपालको भन्दा सस्तो र गुणस्तरीय छन् भनिन्छ । के भारतको औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गुणस्तर छैन ?
नेपाल सरकारको औषधिसम्बन्धी ऐनको धारा २६ मा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ, कि नेपाल सरकारले औषधिहरूको मूल्य तोक्न सक्नेछ भन्ने कुरा । विदेशी औषधिभन्दा नेपाली औषधि महङ्गो भएका एकै मोलिक्यूलका कम्पनी फरक भएको हुन्छ । भारतमै भएका एकै मोलिक्यूलका औषधिहरूको मूल्य फरक फरक हुन्छ भने नेपालमा कम्पनी अनुसार पनि फरक हुनु स्वभाविक हो ।
त्यहि भएर नेपाल सरकारले नै एकै मोलिक्यूलका औषधिहरूको मूल्य यदि तोकिदियो भने मूल्यलाई लिएर कुनै ठूलो बहस नै हुँदैन । सबैले एक रूपताले नै औषधि बिक्री गर्न सक्छन् । मूल्य निर्धारण कार्यविधिको विषयमा औषधि उत्पादक सङ्घले २०७५ साल मघ २ गते नै औषधि परामर्श परिषद्बाटै मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ भनेर औषधि व्यवस्था विभागले पारित पनि गरिसकेको छ ।
त्यो लागू नगर्नु सरकारको कमजोरी हो । कम्पनी अनुसार औषधिको मूल्य फरक हुनु त्यो सामान्य नै हो । तर, भारतीय सबै औषधि सस्ता र नेपाली सबै औषधि महङ्गा हुन् भन्ने होइन । अर्को कुरा नेपालमा भएका औषधि भारतमा बनेका औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्ने छैन । नेपालमा बनेका औषधिहरूले सबै मापदण्ड पूरा गरेका छन् ।
सबै गुणस्तरका नियमहरु पालन गरेर उत्पादन गरिन्छ त्यही भएर नेपालका औषधि गुणस्तर कमजोर भएको भन्न मिल्दैन । आखिर भारतमा बने पनि, जापानमा बने पनि र अमेरिकामा बने पनि त्यही मोलिक्यूलमा औषधि बन्ने हो र नेपालमा पनि त्यही मोलिक्यूलमा औषधि बन्ने हो ।
नेपाली औषधि महँगो र गुणस्तरहीन हो भनेर मानिसले आफूमा पालेको भ्रम मात्रै हो । नेपालका औषधि कमजोर छन् गुणस्तरहीन छन् भन्नु भनेको नेपाली औषधि उद्योगलाई गिराउनका लागि मात्रै हो ।
कोरोना महामारीको समयमा नेपाली औषधि उद्योगलाई कस्तो प्रभाव पर्यो ?
यो समय भनेको नेपालका लागि मात्रै नभएर विश्वकै लागि कठिन हो । नेपाललाई मात्रै होइन विश्वलाई नै प्रभावित बनाउँदा कच्चा पदार्थको अभाव नै हो । त्यो किन भनेपछि एक मुलुकबाट अर्को मुलुक कच्चा पदार्थ निर्यात गर्न समस्या भएपछि मूल्य वृद्धि भएको छ ।
तर, पछिल्लो समय नेपालले चीनबाट सोझै कच्चा पदार्थ ल्याउन थालेपछि अहिले त्यो अभाव नि कम भएको छ । तर, कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि नै ठूलो समस्या छ । यो विश्वकै समस्या हो । अरु त खासै केही छैन । र पनि हामी दृढ छौँ । हामी हिम्मत हार्दैनौँ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ३२, २०७७, १६:२७
