काठमाडौं ।
नेपाल दक्षिण एशियामा सामुदायिक रेडियो सञ्चालन गर्ने पहिलो देश हो । देशभरि अहिले ३ सय ५० भन्दा बढी सामुदायिक रेडियो छन् । समाजका दुःखसुखदेखि मुलुकको नीतिनिर्माणमा आवाज उठाउने सामूदायिक रेडियो आफ्नै छुट्टै नीति नहुँदा भने अप्ठ्यारोमा छन् ।
सामूदायिक रेडियो प्रसारक संघका संस्थापक अध्यक्ष रघु मैनालीका अनुसार झन्डै २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि हरेक सरकारका मन्त्रीले सामुदायिक रेडियोका लागि छुट्टै नीति ल्याउने आश्वासन दिइरहेका छन् । तर अहिलेसम्म नीति बन्न सकेको छैन ।
नेपाल दक्षिण एशियामा सामुदायिक रेडियो सञ्चालन गर्ने पहिलो देश हो । देशभरि अहिले ३ सय ५० भन्दा बढी सामुदायिक रेडियो छन् । समाजका दुःखसुखदेखि मुलुकको नीतिनिर्माणमा आवाज उठाउने सामूदायिक रेडियो आफ्नै छुट्टै नीति नहुँदा भने अप्ठ्यारोमा छन् ।
सामूदायिक रेडियोका आवश्यक नीतिनिर्माणमा सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताउनुहुन्छ, प्रतिनीधिसभाका सांसद यज्ञराज सुनुवार । सुनुवारले भन्नुभयो, ‘अहिले सिंहदरबारले के निर्णय गरेको छ वा बालुवाटारमा के छलफल भइरहेको छ भन्ने कुरा हुम्ला, जुम्ला, दार्चुला वा ताप्लेजुङका नागरिकले एक् मिनेटभित्रै थाहा पाउँछन् । यो के कारण हो भन्दा त्यही गाउँ गाउँमा रहेका सामूदायिक रेडियोको कारण ।’
प्रतिनीधिसभाका अर्का सांसद इन्दुकुमारी शर्माले किसान र मजदुर वर्गको आवाज उठाउने सामूदायिक रेडियोको नीति निर्माणमा सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताउनुभयो । तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति स्थापनाका लागि र त्यसपछि लोकतन्त्र र गणतन्त्र बहालीका लागि पनि सामुदायिक रेडियोले भूमिका खेले ।
रेडियोलाई अझै प्रभावकारी बनाउन नीतिको आवश्यकतामा जोड दिनुहुन्छ, अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई । भट्टराईले भन्नुभयो, ‘प्रेरणा र परिपूर्ति गर्नुपर्ने कुरामा के के विषय छन्, सामूदायिक रेडियोको त्यो कुरालाई हेरिनुपर्छ । दोश्रोमा सहजिकरण गर्ने विषय अर्को महत्वपूर्ण विषय हो ।’
रेडियोलाई अझै प्रभावकारी बनाउन नीतिको आवश्यकतामा जोड दिनुहुन्छ, अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई । भट्टराईले भन्नुभयो, ‘प्रेरणा र परिपूर्ति गर्नुपर्ने कुरामा के के विषय छन्, सामूदायिक रेडियोको त्यो कुरालाई हेरिनुपर्छ । दोश्रोमा सहजिकरण गर्ने विषय अर्को महत्वपूर्ण विषय हो ।’
प्रशारण ऐन २०४९ अनुसार नै मुलुकका रेडियोहरू सञ्चालन र नियमन भइरहेका छन् । सामुदायिक रेडियोको स्थापना प्रक्रिया, लक्षित समुदाय, सहभागिताका आधारमा सकारात्मक विभेद गरी राज्यले छुट्टै नीति बनाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्जुन गिरी ।
नेपालका सामूदायिक रेडियोहरुको अभ्यास विश्वले अनुसरण गर्न थालिसकेको भन्दै उहाँले तर नेपालमा भने नीतिकै विषयमा अल्झिनुपरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रशारण ऐन २०४९ अनुसार नै मुलुकका रेडियोहरू सञ्चालन र नियमन भइरहेका छन् । सामुदायिक रेडियोको स्थापना प्रक्रिया, लक्षित समुदाय, सहभागिताका आधारमा सकारात्मक विभेद गरी राज्यले छुट्टै नीति बनाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्जुन गिरी ।
मुलुक सङ्घीयतामा गईसकेपछि तीन तहको सरकार बने । केन्द्रले फ्रिक्वेन्सी र प्रदेश र स्थानीय सरकारले रेडियो चलाउने अनुमति दिनसक्ने प्रावधानको पनि विरोध हुनेगरेको छ ।
सरकारले सञ्चार नीतिको मस्यौदा ल्याएर छलफल गरे पनि यसलाई अन्तिम रूप दिँदा सच्याउनुपर्ने र थप्ने बुँदा बढ्ने देखिन्छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सामूदायिक रेडियोको नीति ल्याउँदा रेडियोका अभियन्ताहरुसँग छलफल गरेर मात्रै ल्याउने बताउनुभयो ।
छुट्टै नीतिसँगै नविकरण, रोयल्टी, विज्ञापन लगायतका विषयमा सकारात्मक भएको सरकारले बताउँदै आएको छ । तर नीति नआउँदासम्म यसै भन्न सकिने अवस्था नभएका कारण माग, दवाव र ध्यानाकर्षणको शृङ्खला पनि चलिरहेको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत १०, २०७५, ०७:१८
