काठमाण्डौ ।
डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकाका इन्दिरा सार्कीको परिवार हलिया मुक्त भइसकेको सरकारसँग तथ्याङ्क छ ।
तर इन्दिराको परिवार सरकारी तथ्याङ्कमा मात्र हलिया मुक्त भएको छ ।
सरकारले हलिया मुक्तिका नाममा केही पैसा दिएर घर मर्मत त गरिदियो, तर रोजीरोटीको उपाय नभएपछि पुनः अघोषित हलिया जीवन बिताउनु परेको छ ।
इन्दिराले आफ्नो दुःख सुनाउँदै भन्नुभयो, ‘घर मर्मत लागि एक पटक पैसा त दियो सरकारले, तर घर मर्मत गरेर मात्र के गर्नु ? त्यो घरमा त बस्न मात्र मिल्छ । यो पापी पेटका लागि त काम नगरी भएन । ’
उहाँले अझै अगाडी भन्नुभयो, ‘केही सीप र व्यवसाय गर्ने उयाय सिकाए पनि त हुन्थ्यो, सरकारले त्यस्तो गरिदिएन । त्यसैले हलियामुक्त नाममा मात्र भयौं । अहिले पनि म, मेरो श्रीमान, सासु ससुराले अरुको काम नगरी आफ्नो खेतीपातीले खानै पुग्दैन । त्यही काममा जाने जे जती अन्न दियो त्यही ल्याउने अनि बिहान बेलुका छाक टार्दै आएका छौं ।’
बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका ६ का हिराराम महत पनि सरकारको घोषणासँगै हलिया मुक्त हुनुभयो । तर सरकारले हलियामुक्त गर्ने पुर्नस्थापना कार्यक्रमका पर्न सक्नुभएन ।
हिरारामको न सरकारले पुर्नस्थापना ग¥यो, न त उहासँग गरिखाने कुनै उपाय नै छ ।
महतले भन्नुभयो, ‘मेरो बुवा ६ जनाको हलिया बस्दै आउनुभएको थियो । बुवाको मृत्यु भएपछि म पनि हलिया नै बस्दै आएको थिएँ । तर जब सरकारले हलियामुक्त भएको घोषणा गर्यो, त्यसपछि साहु महाजनले पनि हलिया राख्न छोड्नुभयो । यसले झन हाम्रो हरिबिजोग बनाएको छ । अहिले त, न काम गर्न नै जान पाइने भयो । यसो भारततिर गएर काम गरिन्थ्यो । अहिले त झन कोरोनाले गर्दा गएका जति पनि फर्किए । जान पाउने कुरै भएन । अब त बिहान बेलुका के खाने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ ।’
उहाँले थप्दै भन्नुभयो । “जान्ने सुन्ने र पहुँवालाले त हलियाको परिचय पत्र बनाएर घर मर्मत गरे । तर के गर्नु, मेरा लागि त भनिदिने पनि कोही भएन । मेरो नाम त हलियाको सूचीमा परेन । न परिचय पत्र छ, न गरिखाने बाटो छ ।”
हिरारामजस्तै बास्तविक हलिया भएर पनि सरकारको हलियाको सूचीमा नरहेकाको सङ्ख्या अझै पनि हजारौ रहेको राष्ट्रिय हलियामुक्ती समाज महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार सुदूरपश्चिमका नौ वटै जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्ला गरी १२ जिल्लामा ४६ हजार हलिया रहेका छन् ।
तर सरकारले भने तथ्यांक संकलन गर्दा अधिकांश छुटाएको महासंघका अध्यक्ष राजुराज भुलको गुनासो छ ।
उहाँले गुनासो गर्दै भन्नुभयो, ‘महासंघले सरकारलाई १९ हजार ५९ भन्दा बढी हलियाको सूची पठाएको थियो । तर सरकारले भने सूची संकलन गर्दा १६ हजार मात्र हलिया रहेका भनेर बनायो । सरकारले सबै जिल्लाका सबै ठाउँका हलियालाई समेट्न सकेन ।’
उहाँले अझै अगाडी भन्नुभयो, ‘महासंघले पठाएकै सूची अनुसार भए पनि अलिकति न्याय हुन्थ्यो, तर त्यस्तो गरेन सरकारले । अझै सुदूरपश्चिम प्रदेशकै २५ हजार भन्दा बढी र कर्णाली प्रदेशका १२ हजार गरेर ३२ हजार जति वास्तविक हलिया सरकारको सूचीमा छुटेका छन् ।’
सरकारले १२ वटै जिल्लाबाट १६ हजार तीन सय २२ जना हलिया पहिचान गरेको थियो । जसमध्येबाट १२ हजार आठ सय २० जनाको पुर्नस्थापना भइसकेको सरकारको दाबी छ ।
सरकारको सूचीमा परेका तर पुर्नस्थापनका लागि रकम लिनका लगि छुटेका १ हजार १ सय ३४ जनाको स्थानीय तह पहिचान गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामा रकम पठाइसकेको भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार थप ६ सय ३१ जना म्याद सकिएपछि सम्पर्कमा आएका हलीयाका बारेमा के गर्ने भनेर सम्बन्धित स्थानीय तहसँग छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिने छ ।
त्यो बाहेक सरकारको तर्फबाट सबै हलियाको पुर्नस्थान भइसकेको र यदि छन् भने पनि अब अरु कार्यक्रममार्फत् सम्बोधन गरिने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।
सरकारले अहिलेसम्म हलिया प्रथाको नाममा एक अर्ब बजेट खर्च गरिसकेको छ । यसबीचमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कति खर्च गरे, त्यसको कुनै हिसाब छैन ।
तर अधिकांश वास्तविक हलियाले भने आफ्नो पुर्नस्थापना नभएको र पुर्नस्थापना भएकाले पनि जीविकोपार्जनका लागि सरकारले केही कार्यक्रम नल्याएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
०६५ साल भदौ २१ गते हलिया प्रतिनीधि र तत्कालिन नेपाल सरकारबीच भएको पाँच बुँदे सहमति अनुसार हलिया प्रथाको अन्त्यको घोषणा भएको दिनको सम्झनामा आज हलिया मुक्ति दिवस मनाईन्छ ।
सरकारले हलिया मुक्त भइसकेको दाबी गरे पनि मुक्त घोषणा गरिएका हलियाले अभाव र दुःखबाट भने मुक्ति पाएका छैनन् ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ २१, २०७७, १७:०६
