गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दार्चुलाको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका जनताले आफ्नो भूमिको सुरक्षा आफै गर्नेगरी विशेष कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभएको छ ।
कालापानी क्षेत्रको भ्रमणपछि दार्चुला सदरमुकाम खलंगामा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
'सीमा क्षेत्रका नागरिकहरुको उचित ढङ्गले व्यवस्थापन नगरे सीमा सुरक्षा हुन सक्दैन । त्यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ । सीमा क्षेत्रका जनताका लागि विषेश कार्यक्रम ल्याउन लागेका छौ ।' गृहमन्त्री थापाले भन्नुभयो ।
देशको सीमाको सरकार एक्लैले सुरक्षा गर्न नसक्ने भन्दै सीमामा रहेका जनताहरुलाई विषेश प्याकेज ल्याई आत्मनिर्भर र सुरक्षित गराउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने पनि थापाको भनाइ छ ।
सरकारले सीमा समस्या समाधाका लागि काम गरिरहेको र ६० वर्षदेखि रहेको सीमा समस्या समाधान गर्न वर्तमान सरकारले चाहेको गृहमन्त्रीले बताउनुभयो ।
सशस्त्र प्रहरीको ५० नम्बर गुल्म उद्घाटन र भवनको शिलान्यासका लागि हिजो दार्चुलाको छाङरु पुगेका गृहमन्त्री थापा गएको रात छाङरुमै बस्नुभएको थियो । छाङरुका जनताहरुको समस्या बुझेर सरकारले समस्याको समाधान गर्ने आश्वासन आफूले दिएको थापाले जानकारी दिनुभयो ।
कालापानी क्षेत्र कैलाश मानसरोवर क्षेत्र जोड्ने पर्यटकीय सम्भावना बोकेको भूभागसमेत भएकाले सरकारले यस क्षेत्रलाई महत्व दिएको टिप्पणी गर्दै केही वर्षदेखि बन्द रहेको सीमा प्रशासन कार्यालय छाङरुलाई समेत पुनः सञ्चालन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
छिट्टै अध्यागमन कार्यालयको स्थापना गर्ने, सीमामा बस्ने नेपालका जनताहरुलाई पनि विषेश आरक्षण दिई नागरिकहरुको चाहाना अनुसार रोजगारीको सिर्जना गर्ने, ब्यास क्षेत्रमा सञ्चारको समेत समस्या रहेकोले सञ्चारको व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको गृहमन्त्री थापाले उल्लेख गर्नुभयो ।
गृहमन्त्री थापाको ब्यास क्षेत्रको भ्रमणले जनताहरुलाई सरकारको उपस्थिती सीमा क्षेत्रमा निरन्तर हुनेछ भन्ने सन्देश दिएको प्रतिनिधीसभा सासंद गणेस सिँह ठगुन्नाको भना छ ।
ब्यास क्षेत्रमा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरुले विगतमा हवाई मार्गबाट अवलोकन गरेको भए पनि ब्यास क्षेत्रमा पाईला टेकेर त्यहाँका नागरिकसँग मन्त्री थापाले पहिलो पटक संवाद गर्नुभएको हो ।
मन्त्री थापाको टोलीमा दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधी सभा सदस्य ठगुन्ना, गृह सचिव महेश्वर न्यौपाने, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र थापा, गृहमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार सुर्य सुबेदी, सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, सशस्त्र प्रहरीका एआइजी रामशरण पौडेल, नेपाली सेनाका साहयक रथी पवनराज घिमिरे, वैकल्पिक उर्जा प्रबर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसन अधिकारी लगायत रहनुभएको थियो ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज १०, २०७७
