साँफेबगर । मैलो इष्टकोट, सेतो मैलिएकै टोपी, नाकभन्दा तल झारेर लगाएको माक्स अनुहारमा भने चमक मेल्लेख गाउँपालिका ठाँटीका जगत बिष्ट हातमा आइपुगको कागज ओल्टाई पल्टाइ गरिरहनु भएको थियो । ३२ बर्षपछिको खुसी फर्किएको थियो । त्यो आँगनमै । जग्गा भएरपनि सुकुम्बासी जस्तै भएका बिष्टले ३२ बर्षपछि जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा लालपूर्जा पाउनु भएको थियो ।
मेल्लेख गाउँपालिका ३, ठाँटीका स्थानीयले ३२ वर्षपछि जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा लालपूर्जा पाएका छन्। जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाएपछि ४ सयभन्दा बढी परिवार दङग छन ।
तत्कालीन कुस्कोट र ठाँटी गाविसको सीमा विवादका कारण ४ सय ७ घरधुरी लामो समयदेखि लालपूर्जाविहीन थिए। २०४५ सालमा जग्गाको नाप जाँच सकिए पनि विवादकै कारण लालपूर्जा वितरण हुन सकेको थिएन। स्थानीय सरकारको लगातारको पहलपछि ठाँटीका बासिन्दा आफ्नो जग्गाको बास्तविक मालिक बनेका छन ।
‘दशैको उपचार लालपूर्जा दिएका छौ’ बोहोराले भन्नुभयो ‘ आगामी दिनमा पनि जनाको आवश्यकता र चाहना अनुसार अघि बढ्न थप प्रतिबद्धत बनाएको छ । ’
‘जग्गा आफ्नै थियो तर आफ्नो भएको कुनै प्रमाण थिएन’ ठाँटीका हेमराज शाहले भन्नुभयो, ‘अब जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाएपछि जग्गा मेरै रहेछ भन्ने पक्का भएको छ । जग्गा बैंकमा राख्ने, बेचविखन गर्ने बाटो पनि खुलेको छ ।’
पुनः नापीअन्तर्गत जग्गा नापजाँच भएर सोमबार एक समारोहका बीच साढे दुई सय घरधुरीलाई लालपूर्जा हस्तान्तरण गरिएको छ। बाँकी एक सय ५७ घरधुरीलाई लालपूर्जा वितरणको प्रक्रियामा रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष लोकबहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो ।
अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्याय, गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनबहादुर शाही लगायतको उपस्थितिमा लालपूर्जा वितरण गरिएको छ।
अध्यक्ष बोहराले आफुले चुनावका बेला ठाँटीका जनतालाई लालपुर्जा वितरण गर्ने बाचा गरेको र अहिले त्यो बाचा पूरा गर्न सकेकोमा खुसी लागेको बताउनुभयो । ‘दशैको उपचार लालपूर्जा दिएका छौ’ बोहोराले भन्नुभयो ‘ आगामी दिनमा पनि जनाको आवश्यकता र चाहना अनुसार अघि बढ्न थप प्रतिबद्धत बनाएको छ । ’
जग्गा नापी भएर पनि दर्ता नभएका कारण स्थानीय विभिन्न सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन् भने राज्यकोषलाई पनि वार्षिक लाखौँ रकम नोक्सानी भइरहेको छ ।
पुस्तौंदेखि जग्गा भोगचलन गरिरहे भए पनि घरजग्गाको स्वामित्व आफूहरूसँग नहुँदा बेचबिखन गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन समेत लिन पाएका थिएनन ।
तत्कालिन दुई गाविस बीचको सीमा विवाद भेलाबाट ०५५ सालमा आएर दुबै गाविसले आधा आधा जग्गा लिने गरी सहमति भएको थियो । सहमति पछि ०५५ सालमै सबै जग्गाको नाप नक्सा सम्पन्न भएपनि ०५८ सालमा सदरमुकाम ध्वस्त हुँदा भएभरका सबै प्रमाण नष्ट भएपछि लालपूर्जा फेरि रोकिएको थियो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज २७, २०७७, ०६:३५
