काठमााडौँ । प्रहरीप्रशासनको कम्जोर निगरानी र कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ नगरिएका कारण वन, वातावरण अनि प्राकृति स्रोतसाधनको चोरीनिकासी हुनेक्रम बढेको पाइएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरीलगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित अनुगमन टोली हरेक जिल्लामा हुने भए पनि प्राकृतिक स्रोतसाधनको दुरुपयोग र चोरीमा संलग्नहरूको राजनीतिक पहुँचका कारण नियन्त्रण गर्न नसकिएको संसदीय समितिहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् ।
सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा मातहतको अर्थ विकास तथा प्राकृति स्रोत समितिका सभापति हर्कबहादुर कुवरले एक सय २ वटा बैठक बसेर र बिभिन्न जिल्लाको स्थलगत अनुगमनपछि सरकारलाई निर्देशन दिइएको भए पनि पूर्ण कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो ।
बिभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरूको कामकारबाहीको बारेमा छलफल र आवश्यक निर्देशनका लागि सातै प्रदेशमा संसदीय समिति छन् ।
वागमती प्रदेशको उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति रमा आलेले प्रदेशमा बढ्दो नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन् नियन्त्रण चुनौतिपूणर् बनेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
समितिका हालसम्म ३० वटा बैठक बसेको जानकारी दिँदै वन वातावरण ऐन पारित गरिएको र नदीजन्य सामग्रीको जथाभावी उत्खनन् तथा ढुवानी रोक्न आवश्यक ऐन्का लागि चाँडै छलफल चलाउने प्रतिवद्धता उहाँले जनाउनुभयो ।
११ जिल्ला रहेको गण्डकी प्रदेशमा मनाङ र मुस्ताङमा त्यति धेरै समस्या नरहे पनि तनहुँ, कास्की, म्याग्दी, पर्वत, वागलुङलगायत जिल्लामा जथाभावी प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन भइरहेको पाइएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले नवलपुर र तनहुँमा क्रसर उद्योगले जथाभावी नदीजन्य सामग्री उत्खनन गरिरहेको भए पनि सरोकारवाला पक्षबाट कानुन कार्यान्वयन नगरिँदा नियन्त्रणमा समस्या देखिएको सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
समितिले सरकारलाई पाँचसात पटक निर्देशन दिएको भए पनि कुनै पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । प्रदेश २ मा प्रहरीप्रशासनकै मिलेमतोमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको चोरीनिकासी भइरहेको संसदीय समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
सीआईएनसँग कुराकानी गद्र्रै प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिका सभापति रामचन्द्र मण्डलले भन्नुभयो, ‘हामीले अनुगमनका क्रममा बरामद गरिएका टिप्पर, लोडरलगायतका एक दर्जन बढी उपकरण प्रहरीलाई बुझायौँ । तर रातारातमा ती सबै उपकरण कस्को निर्देशनमा छोडिए थाहै भएन ।’ प्रहरीप्रशासनको मिलेमतोका कारण प्राकृतिक स्रोतमाथिको जथाभावी दोहन रोक्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ ।
मण्डल नेतृत्वको समितिले ३८ वटा बैठकमार्फत आवश्यक निणर्य र निर्देशन दिए पनि पालना भएको छैन ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३० ले हरेक नेपालीलाई स्वच्छ वातावरणको हकको व्यवस्था गरेको छ । वातावरणीय प्रदूषणबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषणबापत् कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने उल्लेख पनि संविधानमा छ । तर संविधानको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक ११, २०७७, ०८:३६
