काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन खारेज गरेको छ ।
पुनरावलोकनको निवेदन खारेज भएसँगै कोरोना परीक्षण र सङ्क्रमितको उपचार सरकारले निशुल्क गर्नुपर्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूणर् इजलासले यो फैसला गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले सीआइएनसँग बताउनुभयो ।
सर्वोच्चले १५ असोजमा पीसीआर परिक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो । कोरोना सङ्क्रमणको परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुन सम्मत भएको जिकिर गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने भनी १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
सबै नागरिकलाई कोरोनाको परीक्षण र सङ्क्रमितलाई निःशुल्क उपचार गर्नु भनी गत असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । त्यो आदेशविरुद्ध सरकारले केही निश्चित वर्गबाहेक अरुको हकमा शुल्क लिने निणर्य गरेको थियो ।
त्यही निणर्यविरुद्ध अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्चमा अदालतको अवेहलना निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले ‘अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने ? नगर्ने भए १५ दिन भित्र लिखित जवाफ दिनु’ भनी आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रम तत्काललाई लागु नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई कात्तिक २६ गते छलफलमा बोलाउँदै तत्काल उक्त पाठ्यक्रम लागू नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक २१, २०७७, ०६:१९
