काठमाडौँ। लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि भएका कानुन कार्यानवयनमा कडाइ गर्नुपर्ने एक कार्यक्रममा सहभागीहरुले जोड दिएका छन् ।
सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएनले आयोजना गरेको लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान विशेष "हेलो सांसद् कार्यक्रम" मा सहभागीहरुले यस्तो जोड दिएका हुन्।
सांसद विन्दा पाण्डेले तेजाव आक्रमण गर्नेलाई कारबाहीको दायरा बढाएर सरकारले अध्यादेश ल्याउनु सकारात्मक पक्ष भए पनि नयाँ कानुन बनाउने र भएकालाई परिमाजृन गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
तेजाव आक्रमणमा परेकाहरुको शिक्षा तथा स्वास्थ्य र रोजगारीका बारेमा पनि सरकारले पहिलेकोभन्दा राम्रो व्यवस्था गरेको उहाँको भनाइ छ ।
"अझैँ पनि गाउँघरमा प्रधानपञ्च बसेर बलात्कार लगायतका हिंसाका घटनामा मिलापत्र गर्ने काम भइरहो छ । जनप्रतिनिधिको यस्ता घटनामा संलग्ना हुनु दुखद हो ।" सांसद पाण्डेले थप्नुभयो,"कुनै पनि जनप्रतिधि यस्ता घटनामा संलग्न भएमा उसलाई पदबाट वर्खास्त गरी भविष्यमा त्यस्ता पदका लागि अयोग्य हुनेगरी कालो सूचीमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव हामीले गरेका छौँ । अबको दुई वर्षभित्रमा यस्तो व्यवस्था जसरी पनि ल्याउने गरी काम भइरहेको छ।"
कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालय प्रमुख, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दुर्गा सिंहले घरेलु हिंसाका घटना सबभन्दा धेरै भएको जानकारी दिँदै परिवारभित्रैबाट राम्रो संस्कार दिएमा मात्र हिंसाका घटनामा कमि आउने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार नोबेल कोरोना भाइरसको महामारीपछि भने यौन हिंसाका घटना बढेका छन् । यी घटनामा बालबालिका सबभन्दा धेरै प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै सिंहले आफन्तजनको संलग्नता देखिँदै गएको जानकारी दिनुभयो ।
अधिकारकर्मी तथा पत्रकार बबिता बस्नेतले तीन तहका सरकार बनेपछि हिंसाका बारेमा बोल्ने र प्रतिकार गर्ने परिपाटी बढेको उल्लेख गर्नुभयो । बालबालिकामा विगतको तुलनामा अहिले हिंसाका बारेमा सचेतना बढेको तर सचेतना जगाउनका लागि इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल प्रभावकारी हुनेमा उहाँको जोड थियो । लैङ्गिक हिंसाको बारेमा जनचेतना जगाउनका लागि सञ्चारमाध्यमले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको विचार थियो ।
अन्नपूर्ण पोष्टका सम्पादक अखण्ड भण्डारीले पीडा भन्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास पीडितिहरुमा हुँदै गएको बताउनुभयो । बलात्कार,हिंसाका घटना सार्वजनिक हुनेक्रम बढ्नुमा पनि सञ्चारमाध्यमको पहुँच बढ्नुको प्रभाव रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल वरेकका कार्यक्रम संयोजक संजिता तिमिल्सिनाले लैङ्गिक हिंसाका घटना बढ्दा पनि अझैँ पनि पीडितको सङ्ख्या गनेर बस्ने काम मात्र सरोकारवाला निकायबाट भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सरकार मातहतको निकायहरुले भएका कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो ।
साइक्लोजिष्ट तथा अव्वल वी नामक संस्थाका व्यवस्थापकीय निर्देशक विजया विजुक्छेले लकडाउनपछि बालबालिकाहरुमा यौन दुर्वयवहारका घटना बढेको बताउनुभयो ।
जति धेरै सम्पन भए पनि लैङ्गिक हिंसाको घटना उनीहरुको घरमा धेरै हुने गरेको आफ्नो अनुभव उहाँले सुनाउनुभयो । डर र त्रासका कारण सार्वजनिक नभएका घटना र पीडितहरुको बारेमा पनि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा विजुक्छेले सुझाव दिनुभयो ।
तेस्रो लिङ्गिहरुको तर्फबाट विचार राख्दै रुपन्देहीका आनिक रानाले समाजमा महिला र पुरुषको समस्याका बारेमा बहस हुने गरे पनि तेस्रो लिङ्गीहरुको बारेमा चर्चा नहुनु दुखद रहेको बताउनुभयो ।
नागरिकता लगायतका विषयमा अझैँ पनि तेस्रो लिङ्गिहरु मर्कामा परेकाले यस्ता समस्या फुकाउनका लागि सांसदहरुले भूमिका निर्वाह गरिदिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
जुम र प्रत्यक्ष रुपमा भएको कार्यक्रममा १ सयभन्दा धेरैको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १२, २०७७, १६:३१