काठमाडौँ । सञ्चारसम्बन्धी सङ्घीय कानुन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले काम गर्न समस्या भएको गुनासो गरेका छन् ।
सामुदायिक रडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालको आयोजनामा भएको ‘सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका सञ्चार कानुन तथा नीतिहरूमा सामुदायिक प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्था’ विषयक राष्ट्रिय कार्यालयमा सहभागी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
छलफलमा भाग लिँदै प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिकमत कार्कीले सञ्चारसम्वन्धी कानुन निर्माणको काम भइरहेको भए पनि सङ्घले कानुन नबनाइँदिदा समस्या भएको बताउनुभयो । सङ्घ सरकारले आमसञ्चार नीति बनाए पनि कानुन अझैँ पनि बनाएको छैन ।
‘कानुन नबनाउने हो भने काम गर्न समस्या भइसक्यो, बनाउँ भने सङ्घको पछि बन्ने कानुनसँग बाझिने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।’ प्रदेश १ का मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो ।
यस बारेमा सञ्चारमन्त्रीसँग कुरा राख्न खोज्दा सम्पर्कमा आउन नचाहेको पनि उहाँको गुनासो थियो । सञ्चारसँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा प्रदेशमा रहेका सामुदायिक रेडियोलाई सुविधा हुनेगरी व्यवस्था गरिने पनि उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। कानुन बनाउने सन्दर्भमा सङ्घले प्रदेश सरकारसँग राम्रो व्यवहार नगरेको उहाँको आरोप थियो ।
लुम्बनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशलाई रेडियो फ्रिक्वेन्सीको अनुमति दिने व्यवस्था भए पनि उपकरणका लागि सङ्घमा आउनुपर्ने बाध्यता रहेकोले उपकरणको इजाजत अनुमतिको अधिकार पनि प्रदेशलाई दिइनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सजिलोका लागि सङ्घीयता ल्याइएको भए पनि सञ्चार नीति अनुसारको कानुन समयमै नबन्दा प्रदेशमा पनि अलमल रहेके मन्त्री केसीको भनाइ थियो । लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका सामुदायिक रेडियोसँग कानुन र कार्यक्रमको सम्बन्धमा छलफल भएको स्मरण गर्दै उहाँले आगामी दिनमा पनि छलफललाई निरन्तरता दिइने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
छलफलमा कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले सञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई अन्तिम रुप दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै प्रदेशमा रहेका सामुदायिक रेडियोसँग समन्वय र सहकार्य भइरहेको अनि भविष्यमा पनि जारी राखिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
सङ्घ सरकारले सञ्चारसँग सम्बन्धित कानुन नबनाइदिँदा प्रदेशमा पनि कानुन बनाउन सम्या भएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
कार्यशालामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधी मन्त्री पार्वत गुरुङले सञ्चारसम्बन्धी कानुन बनाउनका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै थप छलफलका लागि सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) लगायतका सरोकारवाला सङ्घसंस्थालाई बोलाउने बताउनुभयो ।
कानुन बनाउँदा मिडिया मालिक मोटाइरहने र कर्मचारी दुब्लाइरहने वर्तमान अवस्थालाई सन्तुलन कायम हुने गरी व्यवस्था गरिने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रदेश सरकारप्रति मन्त्रालयको सकारात्मक बुझाइ र व्यवहार रहेको दावी गर्दै मन्त्री गुरुङले फोनमा कुराकानी वा व्यक्तिगत भेटघाट हुननसकेको विषयलाई विभेद गरेको नठान्न अनुरोध गर्नुभयो ।
कार्यशालामा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) का अध्यक्ष सुवास खतिवडाले सञ्चार कानुन बनाउँदा सामुदायिक रेडियोको लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो भने प्राधिकरण बनाएर रेडियोको फ्रिक्वेन्सीलगायतका सबै समस्या समाधान गर्न सञ्चारमन्त्री गुरुङको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
अमार्क एसिया प्यासेफिकका निर्देशक सुमन बस्नेतले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सञ्चार कानुन तथा नीतिमा भएका सामुदायिक प्रसारणसम्बन्धी असल र अनुकरणीय अभ्यासका बारेमा प्रस्तुति राख्नुभएको थियो भने ,सञ्चार कानुनका जानकार काशिराज दाहालले सञ्चार कानुन बनाउनमा भइरहेको ढिलाइ र सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबीचको समन्वयका बारेमा विचार राख्नुभएको थियो ।
वागमती प्रदेशका सञ्चार रजिस्टार रेवती सापकोटाले प्रदेशस्तरमा सञ्चार कानुन निर्माण र कार्यान्वसयमा आफूहरु अगाडि रहेको दावी गर्दै कानुन निर्माणमा सबै प्रदेशमा एक रुपता भए राम्रो हुने धारणा राख्नुभयो ।
अरु प्रदेशलाई कानुन निर्माणमा सहजिकरणका लागि पनि आफूहरु तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो।
प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल, गण्डकी प्रदेशका सचिव केदारनाथ शर्मा र लुम्बिनी प्रदेशका सचिव रविलाल पन्थले सञ्चार कानुन निर्माण र सङ्घीय मन्त्रालयसँगको समन्वयको अवस्थाको बारेमा विचार राख्नुभएको थियो ।
कार्यशालामा ७० जनाभन्दा धेरैको सहभागिता थियो । कार्यशाला युनेस्कोसँगको सहकार्यमा जुमका माध्यमबाट सञ्चालन गरिएको थियो ।
प्रदेश र सङ्घ सरकारका मन्त्री र सरोकारवालाबीच भएको कार्याालाको अघिल्लो दिन स्थानीयस्तरमा सञ्चार कानुन निर्माणको अभ्यास र सामुदायिक प्रसारणप्रतिको व्यवहारका बारेमा स्थानीय जनप्रतिनिधि अनि रेडियोकर्मी तथा प्रसारकहरुबीच छलफल गरिएको थियो ।
छलफलमा भाग लिँदै नगरपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष अशोक व्यान्जुले स्थानीय सरकारलाई १ सय वाटसम्मको रेडियो सञ्चालनका लागि अनुमति दिने व्यवस्था भए पनि कतिपय स्थानीय सरकार आफै रेडियो चलाउने अभियानमा लाग्नु ठीक नभएको बताउनुभयो ।
स्थानीय सरकारले रेडियो चलाउनेभन्दा पनि भएका सामुदायिक रेडियोसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । छलफलमा सहभागी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले आफूहरुको रेडियो खोल्ने नभइ भएका सामुदायिक रेडियोसँग सहकार्य गर्ने योजना भएको सुनाउनु भएको थियो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस ३, २०७७, १६:०९
