काठमाडौँ । गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर १ का कृतिका जीसी अर्जुन आवासीय माध्यमिक विद्यालयको कक्षा ८ मा अध्ययन गर्नुहुन्छ ।
अघिल्लो वर्ष कक्षा ७ को दोस्रो परीक्षामा सहभागी हुनुभएका उहाँको यस वर्षको पढाइ सुरु भएको भर्खर ३ महिना भयो । पाठ्यक्रम नसकिएकोले अन्तिम परीक्षामा कसरी सहभागी हुने भन्ने अन्योल रहेको उहाँको भनाइ छ ।
‘कुन तरिकाले पठनपाठन गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुनै जानकारी छैन र तयारी पनि भएको छैन । परीक्षा कहिले हुन्छ ? भन्ने पनि थाहा छैन । शिक्षा मन्त्रालयले हाम्रो समस्या चाँडै समाधान गरोस् ।’ कृतिकाले भन्नुभयो ।
हिमाली जिल्लामा भने गएको फागुनबाट सुरु भएको शैक्षिकशत्र मंसिरमा सकिनुपथ्र्यो । तर अहिलेसम्म हिमाली जिल्लाका विद्यार्थी अन्तिम परीक्षा दिन पाएका छैनन् । जसका कारण विद्यार्थीमा अन्यौल देखिन्छ ।
कैलाश माध्यमिक विद्यालय सिँजा जुम्लामा कक्षा ९ मा अध्ययनरत जुनतारा रोकायाले गत साल आफूहरूको परीक्षा मंसिरमा हुने गरेको भए पनि यसपालीको परीक्षाको कुनै टुङ्गो नलागेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कोरोनाले परीक्षा नतोकिँदा हामी अलमा छौँ । कसरी के गरेर जाने भन्ने पनि अन्यौल नै छ ।’
शैक्षिक शत्र कसरी पूरा हुन्छ भन्ने विषयमा विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकसँगै शिक्षा मन्त्रालयसमेत अन्योलमा देखिन्छ । यो अन्योलसँग माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गर्ने झण्डै ७२ लाख विद्यार्थीको भविष्य जोडिएको छ ।
सिन्धुलीको घ्याङलेख गाउँपालिकाको माध्यमिक विद्यालय मरिणले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको डेढ महिना मात्रै भएको छ । विद्यालयमा ५ सय ७७ जना विद्यार्थी छन् ।
प्रविधिमा पहुँच नभएका कारण तिहार अघिसम्म विद्यार्थीले पढ्नै पाएनन् । सामान्य अवस्था हुन्थ्यो भने दुई वटा त्रैमासिक परीक्षा सकिने थियो । तर एउटा परीक्षा पनि लिन नपाएपछि शिक्षण सिकाई क्रियाकलापमा अप्ठ्यारो परेको प्रधानाध्यापक विजयकुमार थिङ बताउनुहुन्छ ।
‘परीक्षामा नै सामेल गराउने अवस्था छैन । वैशाखदेखि नै शैक्षिक सत्रको सुरुवात गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ । त्यसको विकल्प छैन ।’ प्रधानाध्यापक थिङले थप्नुभयो ।
सरोकारवाला निकायसँगको लामो छलफलपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी जेठसम्म शैक्षिक शत्र लम्ब्याउन सकिने विकल्पसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन प्रस्तावमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई सञ्चालनको विकल्पसमेत समावेश भएको प्रवक्ता दीपक शर्माले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहले, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले, विद्यालयले वा प्रदेश सरकारले निणर्य गरेर जान मिल्नेगरी प्रस्ताव गरिएको र मन्त्रालयले यो नै गर्नुपर्छ नभनेको पनि प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ ।
शैक्षिक शत्र कसरी पूरा हुन्छ भन्ने विषयमा विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकसँगै शिक्षा मन्त्रालयसमेत अन्योलमा देखिन्छ । यो अन्योलसँग माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गर्ने झण्डै ७२ लाख विद्यार्थीको भविष्य जोडिएको छ ।
अडियो सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २८, २०७७, १६:२४
