काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ । कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट आज खारेज भएसँगै सरकारलाई बाटो खुलेको हो ।
प्रारूपअनुसार पाठ्यक्रम बनेर कार्यान्वयनमा गएको आठ महिनापछि अधिकार क्षेत्रको विषयमा प्रश्न उठाउँदै अदालतमा रिट परेको थियो । रिटको बारेमा निर्णय नहुँदा लाखौँ विद्यार्थी समस्यामा परेका थिए ।
कक्षा १ र ११ मा देशभर राष्ट्रिय प्रारूपअनुसार नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । कक्षा ११ मा अधिकांशले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पढाए पनि केही विद्यालयले पुरानै पाठ्यक्रमअनुसार पढाएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले रिट खारेज भएको र नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न बाटो खुलेको सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा स्थानीय तहको अधिकार रहेको दाबी गर्दै भगवता अर्यालसमेतको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २८, २०७७, १६:५२
