काठमाडौँ । पर्वतको फलेवास नगरपालिका वडा नम्बर १० कुर्घाका शोभा क्षेत्रीले उन्नत जातका १५ वटा गाई पाल्नुका साथै ५ वटा प्लास्टिक टनेलमा तरकारी खेती गर्न थालेको ७ वर्ष भयो ।
काँक्रा र जेठो बूढो धानको बीउसमेत उत्पादन गर्दै आउनु भएका शोभाले २ वर्षअघि प्रदेश सरकारबाट ५० प्रतिशत अनुदानमा १३ लाख पाउने सम्झौता पनि भयो । तर अन्तिम मूल्याङ्कनका क्रममा उहाँले ९ लाख रुपैंयाँ मात्रै पाउनुभयो ।
‘सुरुमा मैले ७ वटा गाई पालेको थिएँ । प्रदेश मन्त्रालयले अनुदान दिने भनेर सूचना निकालेपछि प्रस्तावना पेश गरेँ । १३ लाख मैले लगानी गर्ने, १३ लाख प्रदेश सरकारले दिने गरी २६ लाखको सम्झौता भयो ।’ हराभरा सामाजिक उद्यमी सहकारीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका क्षेत्रीले भन्नुभयो, ‘अर्केको जग्गा लिजमा लिएर गोठ बनाएँ, सँगै पानी तताउने हिटर र घाँस काट्ने मेसिन किनेँ । स्टिमेट अनुसारकै काम गर्दा पनि मूल्याङ्कन १८ लाखको मात्रै भयो र प्रदेश सरकारबाट मैँले ९ लाख रुपैयाँ मात्रै पाएँ ।’
गाउँको जग्गा जमिन सहरकोभन्दा कम दरमा मूल्याङ्कन हुँदा ऋण तथा अनुदानका लागि अप्ठेरो भएको अनुभव क्षेत्रीको छ ।
‘दूध उत्पादनको पकेट क्षेत्रमा रहेकोले हामीले सहकारीमार्फत दूध विक्री गर्दा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट गरी ५ रुपैयाँ प्रतिलिटर अनुदान पाएका छौँ । अनुदानमा किसानको पहुँच पुर्याउनका लागि सहकारी पनि राम्रो माध्यम बन्न सक्ने मेरो अनुभव छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १९ का गोविन्द सुवेदीले ७ वर्षदेखि व्यक्तिगत लगानीमै २ सय वटा बोरसहितका बाख्रा पालिरहनु भएको छ ।
सिम्मलथली उन्नत बाख्रा फर्मका सञ्चालकसमेत रहनुभएका सुवेदीले अनुदानका लागि २ पटक पहल गर्नुभयो । एभरेष्ट बैँकबाट अहिले भने उहाँले एक करोड रुपैयाँ सहुलियत दरको ऋण पाउनु भएको छ ।
कुल अनुदान रकम ४० अर्बमध्ये सीधै किसानको हातमा २० अर्ब जान्छ भने बाँकी रासायनिक मल, कृत्रिम गर्भाधान, बीउविजन लगायतमा जाने गरेको छ ।
‘सरकारले दिने भनेको अनुदानचाँहि साँच्चिकै काम गर्नेलाई दिँदो रहेनछ । जो काम गर्दैन झोलामा फार्म (काजगपत्र र छाप) बोकेर अनुदानकै पछि दौडन्छ, उसैले पाउनेरहेछ । हामीजस्ता साँच्चैका किसानलाई फार्मको रेखदेख तथा आहार व्यवस्थापनमै. समय बित्छ । कर्मचारीलाई रिझाउन बाहिरबाट सेवा सुविधा दिन नसकेपछि अनुदान कसरी पाउनु ?’ सुवेदीले भन्नुभयो, ‘अनुदान पाइएन भन्न पनि मिल्दैन । सरकारले सहुलियत दरको ऋण दिन गरेको निर्देशन अनुसार मैले पनि अघिल्लो वर्ष एभरेष्ट बैँकबाट एक करोड रुपैयाँ सहुलियत व्याजदरको ऋण पाएको छु । सरकारले बीमाका लागि प्रिमियममा दिने ७५ प्रतिशत अनुदान पनि पाइराखेका छौँ । यसरी हेर्दा मैले यस वर्ष १० लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान सरकारका तर्फबाट पाएको छु ।’
वास्तविक किसान पहिचान गरेर अनुदान दिनसके मात्रै नेपाल सरकारले लिएको सम्बृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य वा अभियान पूरा हुने सुवेदीको भनाइ छ ।
शैक्षिक योग्यता कम वा धेरै भए पनि खेतीपातीमै लागेका किसानले अनुदानमा दावी गर्न पाउने कार्यविधिमा भनिएको छ ।
एउटै व्यक्तिले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घबाट कृषि अनुदान पाएको गुनासो राष्ट्रिय किसान आयोगमा बढ्दै गएको छ ।
टाठाबाठा र कर्मचारीको नजिकमा रहेका व्यक्तिहरूले मात्रै अनुदान पाइरहेको आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता रबिन्द्र केसीको बुझाइ छ ।
सभापति सुवेदीले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालयका तर्फबाट प्रक्रिया सहज बनाउने र वास्तविक किसानको पहुँचसम्म अनुदान पुर्याउने प्रतिवद्धता पाएका थियौँ । कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा बुझ्न र फलोअप गर्नका लागि अहिले त संसद नै छैन ।’
‘अनुदान वितरणमा कर्मचारी हावी भएको पाइएकोले आयोगले त्यसको नियन्त्रणका लागि सुझाव दिएको छ । अनुदानमा दोहोरो र तेहेरोपना हुन नदिनका लागि तथ्याङ्क राख्ने र वास्तविक किसान पहिचान गर्न, किसानको सहज पहुँच हुने गरी सूचना प्रवाह नभएको पनि हामीले पाएका छौँ ।’ केसीले भन्नुभयो ।
‘गाउँपालिका नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको परिचालन गरी अनुदान र पाउने प्रक्रियाका बारेमा व्यापक प्रचारप्रसार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
दुरदराजका किसानले अनुदानका लागि भर्नुपर्ने फर्म र फर्म्याट भर्न पनि जान्दैनन् । अब किसानको सहज पहुँचका लागि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिसमेत फिल्डमा गएर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । फर्म भर्न काजगात तयार गर्न सघाउनुपर्छ ।
कुल अनुदान रकम ४० अर्बमध्ये सीधै किसानको हातमा २० अर्ब जान्छ भने बाँकी रासायनिक मल, कृत्रिम गर्भाधान, बीउविजन लगायतमा जाने गरेको छ ।
तर किसानको अनुदान गैरकिसानले पाएको उजुरीपछि संसदीय समितिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
कृषि क्षेत्रको अनुदानको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले पनि भूमिहीन, साना किसान लगायतको पहुँचमा पुग्ने गरी अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
समितिले दिएको निर्देशन पनि मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट कार्यान्वयन नभएको बताउनुहुन्छ विघटित प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूणर्कुमारी सुवेदी ।
‘अनुदान लिने प्रक्रिया जटिल भएको, मागे अनुसारको कागजातहरू तयार गर्न कठिन भएको, झोलामा कागजात बोकेर हिड्ने, गैरसरकारी संस्था चलाउने वा काम गर्ने, टाठाबाठाले मात्रै अनुदान पाएको गुनासो जनताबाट आएपछि समितिमा पटक पटक छलफल भयो ।’ सभापति सुवेदीले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालयका तर्फबाट प्रक्रिया सहज बनाउने र वास्तविक किसानको पहुँचसम्म अनुदान पुर्याउने प्रतिवद्धता पाएका थियौँ । कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा बुझ्न र फलोअप गर्नका लागि अहिले त संसद नै छैन ।’
किसानले झण्झटिलो कानूनी प्रक्रियाका कारण पनि अनुदानमा दावी गर्न नसक्ने अवस्था छ ।
कृषि क्षेत्रको अनुदानको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले पनि भूमिहीन, साना किसान लगायतको पहुँचमा पुग्ने गरी अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
दुई वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयमा पेश भएको यो प्रतिवेदन भने अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।
अडियो रिपोर्ट सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ ५, २०७७
