काठमाडौँ । १० बुँदे सुर्खेत घोषणापत्र जरी गर्दै सामुदायिक रेडियोहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन गएराति सकिएको छ । विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ, अकोरावले आयोजना गरेको सम्मेलनले ४ बुँदे प्रतिबद्धता र ६ बुँदे मागसहितको घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
सम्मेलनले सञ्चार माध्यमको लोकतान्त्रिकिकरण सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता विपरित स्थानीय सरकारले आफैँ एफएम रेडियो सञ्चालन गर्ने कुराको विरोध गरेको छ ।
श्रमजीवि पत्रकारलाई दिएकोे पारिश्रमिकको बैँक स्टेटमेण्ट सूचना विभागमा बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था तत्काल सच्चाउन पनि सम्मेलनबाट माग गरिएको छ ।
बालविवाह, दाईजोप्रथा, छाउपडी, छुवाछुत, बोक्सी, सामाजिक विभेद र कुरीतिको अन्त्यका लागि निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता पनि सम्मेलनले व्यक्त गरेको छ ।
लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणमा समान व्यबहार गर्न, वितरण शुल्क (रोयल्टी) मा तथा नवीकरण शुल्क खारेज गरी दुर्गम एवं पछाडि परेका क्षेत्रमा सञ्चालित सामुदायिक रेडियोलाई विशेष सहुलियत र सहयोगको प्रबन्ध मिलाउन पनि सम्मेलनले माग गरेको सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकोरावका अध्यक्ष सुवास खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
सम्मेलनले रेडियोमा समुदायको सहभागिता वृद्धि गर्ने, महिला, आदिबासी, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका, दलित,अल्पसङ्ख्यकलगायत पछि पारिएका समुदायहरूलाई रेडियोमा अवसर दिनेमा प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
बालविवाह, दाईजोप्रथा, छाउपडी, छुवाछुत, बोक्सी, सामाजिक विभेद र कुरीतिको अन्त्यका लागि निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता पनि सम्मेलनले व्यक्त गरेको छ ।
सामुदायिक रेडियोहरूको सुर्खेत घोषणा पत्र २०७५
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा मिति २०७५ फागुन १ र २ गते सम्पन्न सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ, नेपालको १४ औँ वार्षिक साधारण सभा तथा राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हामी देशभरका सामुदायिक रेडियोका सञ्चालकहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहंदै, आवाजविहीनहरूको आवाज बन्दै, नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै, लोकतन्त्र, मानवअधिकार र बहुलबादलाई आत्मसात गर्दै, आत्मसम्मानसहितको जीवनशैलीका पक्षमा वकालत गर्दै, सामुदायिक रेडियोहरूले वर्तमान समयमा सामना गर्नु परेका चुनौतीको सम्वोधन एवं प्राप्त अवसरहरूलाई उपयोग गर्नका लागि निम्नानुसारको सुर्खेत घोषणा पत्र जारी गर्दछौँ । प्रतिबद्धताहरूः
२) समानता र सुशासन प्रवर्धनका लागि भूमिका निर्वाह गर्दै, सामाजिक रूपान्तरण अभियानमा सामुदायिक रेडियोको गतिविधि बिस्तार गरी रेडियोमा समुदायको सहभागिता वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।
३) सामुदायिक रेडियोमा सहभागिता, नेतृत्व र प्रसारण सामग्रीमा महिला, आदिबासी, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका, दलित, अल्पसङ्ख्यकलगायत पछि पारिएका समुदायहरूलाई समान ढङ्गले अवसर दिनेकुरा नीतिगतरूपमै व्यवस्था गर्न हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित सामुदायिक रेडियोहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी रेडियो प्रसारकहरु ।
मागहरू
५) सञ्चारमाध्यमको लोकतान्त्रिकरण सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता विपरित स्थानीय सरकारहरूले आफै एफएम रेडियो सञ्चालन गर्ने कुराको जोडदार विरोध गर्दछौँ । एफएम रेडियो (व्यवस्थापन, नियमन तथा सञ्चालन) का लागि कार्यविधि बनाउने नाममा रेडियो बन्द गर्नेसम्मका अधिकार विपरितका व्यवस्थाहरू तत्काल खारेज गर्न र रेडियो सम्बन्धी नीति नियम बनाउँदा रेडियोका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौँ ।
६) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले श्रमजीवि पत्रकारलाई दिएकोे पारिश्रमिकको बैँक स्टेटमेण्ट सूचना विभागमा वुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरी नवीकरणलगायतका कार्य रोक्ने कानुनविपरितको कार्य तत्काल सच्चाउन माग गर्दछौँ ।
७) लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणमा विद्युतीय र छापा माध्यमप्रति गरिएको विभेद अन्त्य गरी समानुपातिक विज्ञापन नीति लागु गर्न सङ्घ सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
८) सामुदायिक रेडियोले तिर्नु परेको वितरण शुल्क (रोयल्टी) तथा नवीकरण शुल्क खारेज गरी अन्य सञ्चार माध्यमको पहुँचबाहिर रहेका दुर्गम एवं पछाडि परेका क्षेत्रमा सञ्चालित सामुदायिक रेडियोलाई विशेष सहुलियत र सहयोगको प्रबन्ध गरियोस् ।
९) यसअघि नै विशिष्टीकृत ऐनको अभ्यास गरिरहेको सन्दर्भमा पछाडि फर्केर सबै सञ्चार सम्बन्धी ऐन गाभेर आम सञ्चार सम्बन्धी छाता ऐन ल्याउन गरिएको तयारीको विरोध गर्दै सामुदायिक रेडियो सम्बन्धी छुट्टै ऐनको माग गर्दछौँ ।
१०) कुनै पनि सञ्चार माध्यमको दर्ता खारेज नगरिने संविधान प्रदत्त हक विपरित कुनै पनि बहानामा रेडियोको नवीकरण रोक्ने र दर्ता खारेजी गर्ने जस्ता कार्य बन्द गर्न माग गर्दछौँ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन ३, २०७५, ११:०९
