काठमाडौँ । सरकारले आगामी बैशाख १७ र २७ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको चुनाव घोषणा गरेको छ ।
नेकपाको एउटा समूह र अरु कतिपय दलको विरोधका बाबजुद चुनाव हुने नहुने स्पष्ट त छैन, तर घोषित चुनावले नो भोट अर्थात् उम्मेद्वार मन नपरे अस्वीकार गर्ने मतदाताको अधिकारसम्बन्धी बहसलाई सतहमा ल्याएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सात वर्षअघि (२०७० पुष २१ गते) कुनै पनि उम्मेद्वार मन नपरेमा अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुने गरी कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि संविधानसभाको उपनिर्वाचन, दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तर पनि मतदाताले नो भोटको अधिकार उपयोग गर्न पाएनन् ।
केही राजनीतिक दलले अब हुने निर्वाचनमा नो भोटको व्यवस्था गर्न माग गरिरहेका छन् । नो भोटको व्यवस्था गर्दा संविधान र संविधानको प्रावधानका विषयमा जनताको धारणासमेत जान्न पाइने पूर्वमन्त्री तथा राप्रपाका नेता सुशीलकुमार श्रेष्ठको धारणा छ ।
‘मतदाताले यी उम्मेद्वार र राजनीतिक दलमध्ये मलाई कसैको विश्वास छैन भनेर देखाउने उचित तरिका भनेको नो भोट हो ।’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो समयको राजनीतिक अभ्यासले जनतामा राजनीतिक दल र नेताप्रति वितृष्णा पैदा गरेको छ । यसको माध्यमबाट लोकतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउन सक्छ ।’
कुनै पनि उम्मेदवार र राजनीतिक दल मन नपरेको अवस्थामा पनि जनताले बहिस्कार गर्ने बाहेकको अर्को विकल्प नभएका कारण नो भोटको विकल्पका लागि राप्रपाले पहल गरिरहेको नेता श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
अब हुने निर्वाचन अगाडि नै सम्बन्धित निर्वाचन कानुनमा संशोधन गरेर नो भोटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले राजनीतिक दलले पनि राम्रा मान्छेलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने रहेछ भनेर महसुस गर्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।
‘हामीले २०७४ मा स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुनु अगाडि नै नो भोटको व्यवस्थाका लागि निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ठूला राजनीतिक दलहरूले सत्ताको स्वाद चाखिसकेका कारण सत्तामा पुग्न नपाइएला कि भन्ने डरले नो भोटको विपक्षमा हुनुहुन्छ । हामी अबको निर्वाचनमा पनि सरकार र आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।’
निर्वाचन आयोगले २०७४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदाको दफा ७६ मा नो भोटको व्यवस्था राखेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो ।
तर संसदले त्यो विधेयकमा भएको नो भोटको व्यवस्था हटाएर ऐन पास गर्यो । मन नपरेको उम्मेदवार वा राजनीतिक दलमध्ये एउटालाई अनिवार्य छान्नैपर्ने नियम भएका विश्वमा विकल्पको खोजी गर्दा नो भोटको विकल्प आएको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती बताउनुहुन्छ ।
‘सबै उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न पाउनु भनेको प्रजातन्त्रको उच्चतम विन्दु हो । तर अहिले हामी प्रजातन्त्रको न्यूनतम विन्दुमा छौँ ।’ उप्रेतीले सुनाउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई मध्येनजर गरेर २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनका बेलादेखि नै नो भोटको व्यवस्था गर्ने गरी आयोगले गरेको प्रस्ताव सरकारले प्रयोगमा नल्याएर अर्कै कानून बनाएको थियो ।
दुवै मन्त्रालयले संसदले विधेयक पास नगरेका कारण समस्या भएको आशयको जवाफ पठाए । निर्देशनालयले गएको पुष २१ मा पठाएको पत्रको भने जवाफ आइनसकेको महानिर्देशक वेदप्रसाद उप्रेती बताउनुहुन्छ ।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले थप्नुभयो, ‘भोट दिएर पठाएका प्रतिनिधिले बनाएको सरकार ५ वर्षसम्म चल्न नसकेर संविधानमा प्रष्ट उल्लेख नभए पनि बीचैमा चुनाव गर्नु पर्ने अवस्था आयो ।’
अब हुने निर्वाचन अगाडि नै सम्बन्धित निर्वाचन कानुनमा संशोधन गरेर नो भोटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले राजनीतिक दलले पनि राम्रा मान्छेलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने रहेछ भनेर महसुस गर्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।
भारत, अष्ट्रेलिया लगायतका विश्वका कैयौँ मुलुकमा ‘नो भोट’ को व्यवस्था छ । विशेषगरी युरोपियन मुलुकले यस्तो अभ्यास गरिरहेका छन् । कानुनको मस्यौदामा राखेर पठाउने र कानुन पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्ने मात्रै निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताउनुहुन्छ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ ।
‘अन्तराष्ट्रियस्तरमा अभ्यास भएको भएर नेपालमा पनि हुनुपर्छ भनेर मुद्दाको रूपमा चासोको रूपमा अगाडि आएको छ ।
तर आयोगले त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छैन ।’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘विगतमा आयोगले नो भोटको व्यवस्थाका लागि पहल गरेको हो । तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्था पनि छ । कानुन बनाउनका लागि आयोगको पनि भूमिका हुन्छ तर कानून पारित भएपछि मात्रै आयोगले कार्यान्वयन गर्न सक्छ ।’
मतपत्रमै चुनाव चिन्ह जस्तै नो भोटका लागि पनि छुट्टै चिन्हको व्यवस्था गरिन्छ । ‘नो भोट’ मै बढी मत आउन सक्ने डरका कारण राजनीतिक दलहरू यसको विपक्षमा उभिएको कतिपयको विश्लेषण छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले निर्वाचन आयोग, कानुन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि ७ पटक पत्राचार गर्यो ।
दुवै मन्त्रालयले संसदले विधेयक पास नगरेका कारण समस्या भएको आशयको जवाफ पठाए । निर्देशनालयले गएको पुष २१ मा पठाएको पत्रको भने जवाफ आइनसकेको महानिर्देशक वेदप्रसाद उप्रेती बताउनुहुन्छ ।
‘निर्देशनात्मक आदेश दिएर सर्वोच्च अदालतले संसदलाई कति बाध्य बनाउन सक्छ भन्ने कुरा महत्वपूणर् छ । निर्देशनात्मक आदेश भनेको विधिशास्त्रमा सुझाव जस्तो मात्रै हो ।’ उप्रेती भन्नुहुन्छ, ‘यदि अन्तरिम आदेश जारी भएको भए कार्यान्वयनका लागि संसद, सरकार सबै बाध्य हुन्थे । निर्देशनात्मक आदेश भएकोले पालना भएन भनेर मानहानीको मद्दा लगाएर कारवाही गर्न पनि मिल्दैन ।’
सरकारले नो भोटको व्यवस्थाका लागि कानुन नबनाएको खण्डमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएर अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने कानुनविदहरु बताउँछन् ।
मतपत्रमै चुनाव चिन्ह जस्तै नो भोटका लागि पनि छुट्टै चिन्हको व्यवस्था गरिन्छ । ‘नो भोट’ मै बढी मत आउन सक्ने डरका कारण राजनीतिक दलहरू यसको विपक्षमा उभिएको कतिपयको विश्लेषण छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ३०, २०७७
