काठमाडौं । सरकारले बाढी पहिरोबाट पूर्ण क्षति भएका घर बनाइदिने भएको छ । भुकम्प प्रभावितलाई जस्तै बाढी पहिरो प्रभावितका घर पुर्ननिर्माणका लागि सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । २०७७ सालको जेष्ठ ३० गतेपछिका बाढी पहिरो प्रभावितहरुको घर पुर्ननिर्माण तथा पुर्नस्थापनाका लागि सरकारले कार्यविधि बनाएर अनुदान उपलब्ध गराउने भएको हो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त निजी आवासलाई सुरक्षित तरिकाले मर्मत, प्रवलीकरण, पुर्ननिर्माण र पुर्नस्थापना गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएको कार्यविधि लागु भइसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता जनार्दन गौतमले सीआईएनलाई बताउनुभयो । सरकारले बनाएको मनसुनजन्य विपदबाट प्रभावित निजी आवास पुर्ननिर्माण तथा पुर्नस्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ गत पुस २६ गते कार्यकारी समितिले पारित गरेको थियो ।
अनुदान प्रयोजनका लागि हुने लागतमध्ये स्थानीय तहमा महानगरपालिका उपमहानगरपालिकाले २० प्रतिशत, नगरपालिकाले १५ प्रतिशत र गाउँपालिकाले १० प्रतिशत व्यहोर्ने कुरा कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
विश्व बैंक अन्तर्गतको सहायता कोषबाट रकम परिचालन गरिनेछ । रकम निकासाका लागि गृह मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो ।
त्यस्तै ३० प्रतिशत प्रदेश सरकारले र बाँकी संघीय सरकारले व्यहोर्ने गरी लागत सहभागिताका आधारमा तीनै तहका सरकारबाट बजेटको व्यवस्थापन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । निजी आवास मर्मत वा प्रवलीकरणका लागि पचास हजार रुपैयाँ र निजी आवास पुननिर्माणका लागि हिमाली जिल्लामा पाँच लाख रुपैयाँ, पहाडी जिल्लामा चार लाख रुपैयाँ र तराईका जिल्लामा तीन लाख रुपैयाँ तीन किस्तामा उपलब्ध गराइने प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो ।
पुननिर्माण वा पुनस्थापनाका लाभग्राहीको हकमा निजी आवास पुननिर्माण अनुदानका साथै सम्झौता हुनासाथ अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता पच्चिस हजार र अस्थायी आवास बनाइसकेपछि कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनका आधारमा थप पच्चिस हजार रुपैयाँ समेत उपलब्ध गराइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १०, २०७७
