काठमाडौँ । पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मि पाठकलाई साढे तीन वर्ष स्थानीय तहमा गरेको कामले आफ्नो नेतृत्व खारिएको जस्तो लाग्छ ।
अहिलेसम्मको अनुभव र सिकाइले जस्तोसुकै पदका लागि पनि आफूले उम्मेवारी दिन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास बढेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
पाठक भन्नुहुन्छ ‘अब हामी माथिल्लो तहमा वा नेतृत्व तहमा बसेर काम गर्छौँ । वडा सदस्य वा वडाध्यक्ष भएर काम गर्नुभएका दिदीबहिनीहरू उपप्रमुखमा आउनुपर्ने हुन्छ । हामीले जुनसुकै पदमा बसेर पनि काम गर्नसक्ने हिम्मत राखेका छौँ ।’
आफूहरूको क्षमता भएको र जिम्मेवारी आइपरे जस्तोसुकै काम पनि सिकेर गर्न सकिने पाठकले बताउनुभयो । सङ्घीय संरचनाको पहिलो अभ्यास र अनेक कानुनी अड्चनलाई समाधान गदै आफूहरूले गरेको काम सकारात्मक भएको उहाँको टिप्पणी छ ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले निर्वाचनको बेलामा प्रमुख पदका लागि दावी गर्नुभएको थियो । उहाँलाई पार्टीले प्रमुख पदमा टिकट दिएन ।
त्यसपछि बाध्य भएर उपप्रमुखमै उम्मेवारी दिनुपर्यो । आगामी निर्वाचनमा आफूले पहिलेको जस्तो सहज रूपमा आफ्नो अडान नछोड्ने अठोट राख्नुभएको छ ।
ढकालले आफूले कोरोना सङ्क्रमणको महामारीको समयमा केही समय नगरपालिकाको कार्यबाहक प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरेको र त्यसमा आफू सफल भएको सुनाउनुभयो । ढकाल भन्नुहुन्छ, ‘जिम्मेवारी नदिई महिलाको क्षमताको मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृतिले महिलालाई नेतृत्वदायी पद पाउन ग्राहो भएको हो तर महिलाले गरेको नेतृत्व पुरुषले गरेकोभन्दा कम भने हुँदैन ।’
झापाको दमक नगरपालिकाका उपप्रमुख गीता अधिकारीले अहिले स्थानीय तहमा आफूहरूले जनताको मन जित्ने गरी काम गरेको दावी गर्नुभयो ।
आफूमा भएको क्षमतालाई देखाएर अब नेतुत्वका लागि सबै महिला आवाज उठाउन सक्नुपर्ने स्याङ्जाको बालिङ नगरपालिकाका उपप्रमुख कल्पना तिवारी बताउनुहुन्छ । महिला भएकै कारण अब नेतृत्वबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
‘उपप्रमुखको भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गरेको हुनाले महिलाको नेतुत्वलाई समाजले पनि स्वीकारेको छ ।’ अधिकारीले भन्नुभयो । उहाँलाई आगामी निर्वाचनमा प्रदेश र सङ्घीय सरकारको भन्दा पनि स्थानीय तहकै प्रमुख भएर काम गर्ने इच्छा छ ।
‘उपप्रमुखका जिम्मेवारीमा भएका काम सफल रूपमा पूरा गरेका छौँ । त्यसलाई जनताले पनि बुझेका छन् । अबको निर्वाचनमा त्यसलाई राजनीतिक दलहरूले पनि मूल्याङ्कन गरेर महिलाको नेतुत्वलाई अगाडि लैजाने अवसर दिनुपर्छ।’ उहाँले थप्नुभयो ।
संविधानले राज्यका प्रत्येक अंगमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । तर पनि अझैँ नेतुत्वदायी पदमा महिलाको सङ्ख्या भने संविधानले सुनिश्चित गरेकोभन्दा निकै कम छ ।
कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाका उपप्रमुख केशरी विष्टले निर्वाचनका बेला प्रमुख पदका लागि नै उम्मेदवारी दावी गर्नुभएको थियो र जित्ने आत्मविश्वास पनि थियो ।
पार्टीले भने प्रमुखको पदमा टिकट दिएन र उपप्रमुखमा नै उम्मेदवारी दिनुभयो । राजनीतिक दलहरूले महिलालाई नेतुत्वदायी पद दिन नखोजेको उहाँको बुझाइ छ ।
आफूमा भएको क्षमतालाई देखाएर अब नेतुत्वका लागि सबै महिला आवाज उठाउन सक्नुपर्ने स्याङ्जाको बालिङ नगरपालिकाका उपप्रमुख कल्पना तिवारी बताउनुहुन्छ । महिला भएकै कारण अब नेतृत्वबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
‘यदि महिला भएकै कारण नेतुत्व दिन नखोज्ने पार्टी छन् भने त्यसकाविरुद्ध लाग्न सक्नुपर्छ । यसका लागि हामी महिलाले नै आवाज उठाउने हो । म सबै उपप्रमुख दिदीबहिनीलाई यही भन्छु । अबको निर्वाचनमा प्रमुख पदका लागि उम्मेवादीमा दाबी गरौँ ।’ उपप्रमुख तिवारीले भन्नुभयो ।
दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाका उपप्रमुख कमला बस्नेतले महिला र पुरुष भनेर लिङ्गका आधारमा नेतृत्व र क्षमता मापन नहुने बताउनुहुन्छ । क्षमता भएका जोसुकै पनि स्थानीय, प्रदेश वा सङ्घ जुनसकै तहमा बसेर काम गर्न सक्ने बस्नेतको बुझाइ छ ।
७ सय ५३ स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षमध्ये करिब ४ प्रतिशतभन्दा पनि कम महिला छन् । तर देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाले उपप्रमुख भएर काम गरिरहेका छन् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत १४, २०७७, १०:३९