काठमाडौँ । पूर्ण सरसफाईयुक्त अभियान अन्तर्गत अहिलेसम्म देशका ६१ ओटा जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भएका छन् । करौडौँ रकम खर्च गरेर खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएका कैयौँ जिल्लाहरू खुल्ला दिसामुक्त भन्न पनि लाज मान्छन् स्थानीयबासीहरू ।
धनगढी बजारबाट पश्चिम लागेपछि झण्डै २० मिनेटको मोटर यात्रा गरेर मोहना नदी पुगिन्छ । कैलाली कञ्चनपुरको सीमान हुँदै बग्ने मोहना नदी किनारमा पातलो मानव बस्ती छ । टाढाबाट हेर्दा हरियाली, सुन्दर देखिन्छ । तर बस्तीका साँघुरा बाटो र नदी किनारमा जताततै दिसापिसाबले सजिलै हिँड्न सकिन्न ।
भन्सार क्षेत्र, बङ्गराकटान, घुईयाघाट, फूलबारी आसपास क्षेत्रका घरहरूमा शौचालय छैनन् । ९६ प्रतिशत घरमा शौचालय निर्माण भएको भन्दै गत बैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कैलालीलाई खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्नुभयो । तर सदूरपश्चिमकै राजधानी माग गरिएको धनगढी बजार आसपासमा नै खुल्ला शौच गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
गुल्मी खुल्ला दिसामुक्त त भयो, तर पानीको अभावले दिसा चाहिँ चर्पीमा होइन खुला ठाउँमा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुहुन्छ, पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई परियोजना मुसिकोटका सहजकर्ता राजन घिमिरे ।
कैलालीलाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्न नै ३ करोड रुपैया खर्च भयो । गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्लालाई पहिलो खुलादिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा सार्वजनिक शौचालय छैन ।
८ वर्षअघि दोस्रो नम्बरमा घोषणा गरिएको चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाको थाप्राङमा रहेको चेपाङ बस्तिमा अहिले पनि एउटा घर शौचालय छैन् ।
प्रदेश नम्बर ५ को बाँकेलाई पनि गत असारमा खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरियो । ९३ हजार ४२ घरधुरीले शौचालय बनाएको भन्दै खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएको भनिएको बाँकेको नरैनापुरका घरमा शौचालय छैनन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तयार पारेको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य अनुसार नेपालले सन् २०१६ भित्रैमा देशलाई पूर्ण सरसफाईयुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य तय गरी खुल्ला दिसामुक्त घोषणा अभियान सुरु पनि गर्यो । तर सफल नभएपछि यो अभियान सन् २०३० सम्म लम्बिएको छ ।
बाँकेलाई पनि खुल्ला दिसामुक्त गराउन लगभग ३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानन्द झा गुल्मिलाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्न २०७२ असार २६ गते गुल्मि पुग्नुभएको थियो ।
गुल्मी खुल्ला दिसामुक्त त भयो, तर पानीको अभावले दिसा चाहिँ चर्पीमा होइन खुला ठाउँमा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुहुन्छ, पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई परियोजना मुसिकोटका सहजकर्ता राजन घिमिरे ।
गुल्मिमा रहेको तत्कालीन ८९ ओटा गाविसलाई खुल्ला दिसामुक्त गराउन एउटा लगभग २ करोड २२ लाख ५० हजार खर्च भएको देखिन्छ । २०७० जेठमा खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्दा कालिकोटका झण्डै ९७ प्रतिशत घरमा शौचालय बनेको कागजमा देखाइयो ।
कैयौँ घरमा शौचाय पनि छन् तर दिसापिसाव गर्न होइन, घाँस दाउरा राख्न प्रयोग गरिन्छ । जिल्ला सम्मन्वय समितिका प्रमुख अनिपाल शाही शौचालयको सदुपयोग नभएको बताउनुहुन्छ । ‘सबै मान्छेलाई रुपान्तरण गर्न सकिएको छैन ।’ शाहीले भन्नुभयो, ‘यो अभियान निरन्तर रूपमा गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’
सरकारले २०६६ सालबाट खुल्ला दिसामुक्त अभियान सुरु गरेको थियो । एउटा जिल्लालाई खुल्ला जिल्लामुक्त बनाउन जनघनत्व हेरेर कम्तिमा १ करोड देखि ३ करोडसम्म खर्च भएको छ । सरदरमा एउटा जिल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्न २ करोड लागेको माने ६० जिल्ला घोषणा गर्दा १ खर्ब २० करोड रकम खर्च भएको छ ।
२०७० चैतमा खुब तामझामका साथ अछामलाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरियो तर अहिले खोज्ने हो भने प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र मानिने साँफेबगर बजार क्षेत्रमा नै सार्वजनिक शौचालय भेटिँदैन ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तयार पारेको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य अनुसार नेपालले सन् २०१६ भित्रैमा देशलाई पूर्ण सरसफाईयुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य तय गरी खुल्ला दिसामुक्त घोषणा अभियान सुरु पनि गर्यो । तर सफल नभएपछि यो अभियान सन् २०३० सम्म लम्बिएको छ ।
अहिल पनि १३ प्रतिशत अथवा ३५ लाखभन्दा बढी घरमा शौचालय छैन । ती मध्ये लाखौँ घर खुलादिसामुक्त गरिएका जिल्लामा नै पर्छन् । खानेपानी मन्त्रालयका सचिब गजेन्द्र ठाकुर खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भएको मध्ये ८० प्रतिशत कार्यान्वयनमा आएको र केही कार्यान्वयनमा नआएको स्थानमा पनि अब चेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरेर कार्यान्वयन गराउने बताउनुहुन्छ ।
सरकारले २०६६ सालबाट खुल्ला दिसामुक्त अभियान सुरु गरेको थियो । एउटा जिल्लालाई खुल्ला जिल्लामुक्त बनाउन जनघनत्व हेरेर कम्तिमा १ करोड देखि ३ करोडसम्म खर्च भएको छ । सरदरमा एउटा जिल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्न २ करोड लागेको माने ६० जिल्ला घोषणा गर्दा १ खर्ब २० करोड रकम खर्च भएको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन ३, २०७५, १४:४८
