काठमाडौँ । कोरोनाको पहिलो लहर सुरु हुनुभन्दा अगाडि गरिएको जनमत सर्वेक्षणका बारेमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको छ ।
विहीबार भएको छलफलका सहभागीले तीनै तहका सरकारसँग भएको तथ्याङ्कमा एकरुपता नभएको र आवश्यकताका आधारमा कम मात्रै योजना बनाइएको बताएका छन् ।
सङ्घीयताका जानकार तथा पूर्व मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीले तीनै तहको सरकार लोकप्रिय हुने होडमा लागेर बजेटको सुनिश्चित नभइकन नयाँनयाँ योजना घोषणा गरेको बताउनुभयो ।
स्थानीय तह, प्रदेश तथा सङ्घसँग भएको तथ्याङ्क फरकफरक रहेको बताउँदै उहाँले सबैसँग एउटै तथ्याङ्क भएमात्रै विश्वासको आधार बन्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘स्थानीय तह र प्रदेशलाई बलियो बनाउन कम्तिमा २० वर्ष लाग्छ । स्थानीय सरकारलाई प्रश्न गर्ने बेला भइसकेको छैन । तर कम्जोरीलाई बेलैमा सच्याउनु पनि पर्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बसाल्नु भएको संस्कार नै नजिरको रूपमा रहन्छ । जनताको नजिकमा गएको शक्तिलाई अधिकतम जनताकै हितमा प्रयोग गर्नका लागि स्थानीय सरकारको क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।’
लुम्बिनी प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा ईश्वरी गौतमले पछिल्लो समय तीनै तहका सरकारका बीचमा तालमेल बन्दै गएको बताउनुभयो ।
सङ्घीय सरकारले योजना तथा बजेट बनाउँदा आवश्यकतालाई भन्दा भूगोललाई आधार बनाएको बताउँदै उहाँले सङ्कलन भएको कर तथा राजश्व बाँडफाँटमा पनि समानता कायम नभएको धारणा राख्नुभयो ।
‘सबै प्रक्रिया पूरा गरेर गरिएका सर्वेक्षणबाट आएका सूचना प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका लागि पनि आगामी योजना बनाउन अत्यन्तै उपयोगी हुन्छन् ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘लुम्बिनी प्रदेशले पहिलो प्रदेशको रूपमा तीन वर्ष अगाडि नै आवधिक योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ । स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा हामीले विकास बजेट वार्षिक ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकेका छौँ ।’
कर्णाली प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा दीपेन्द्र रोकायाले कणर्ालीको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा २५ वर्षको लक्ष्यसहित पहिलो पञ्चवर्षीय योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
‘पूर्वाधार विकास पहिलो, त्यसपछि सामाजिक विकास, कृषि उत्पादन र उपभोग, पर्यटन र पर्यावरणको कुराहरूदेखि विज्ञान प्रविधि र सुुशासनका कुरा प्राथमिकतामा परेका छन् ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश आफैँले सर्वेक्षण गर्न सकेको छैन । यसअघि अरु क्षेत्र तथा निकायले गरेका र सार्वजनिक भएका अध्ययन अनुसन्धानका विवरणहरूलाई आधार बनाएर आयोगले योजना बनाउने गरेको छ ।’
सर्वेक्षणको प्रक्रिया र नतिजा बारेमा जानकारी दिँदै अनुसन्धाता तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा चन्द्रलाल पाण्डेयले ६५ दशमलव ६ प्रतिशत नागरिकले तत्कालीन अवस्थामा देश सही दिशामा गइरहेको विश्वास गरेका र ३१ द्यशमलव ७ प्रतिशतले देश गलत दिशातिर गइरहेको जवाफ दिएको जानकारी दिनुभयो ।
‘विश्वविद्यालयको नेतृत्व र इन्टरडिसिप्लिनरी एनालिस्ट्स (आइडिए) तथा दी एसिया फाउन्डेसनको सहकार्यमा सन् २०२० को फेब्रुअरी र मार्चमा सर्वेक्षण गरिएको थियो ।
देशका सातैओटा प्रदेशका पुरानो स्थानीय संरचना (गा.वि.स. र नगरपालिका) का ५ सय ८८ वडाका ७ हजार ६० जनामा सर्वेक्षण गरिएको हो ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बहुचरणको नमुना विधि अपनाइ गरिएको सर्वेक्षणमा विश्वव्यापी रूपमा अहिले भइरहेका जनमत सर्वेक्षणका सबै अवयव प्रयोग गरिएको छ । सन् २०१७, २०१८ र २०२० को सर्वेक्षणमा सहभागी उत्तरदाताहरूलाई तुलना गर्दा देशको समग्र अवस्थाबारे आशावादी धारणा व्यक्त गर्नेमा १४ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइयो ।’
६ वटा प्रदेशमा बहुमत उत्तरदाताले सकारात्मक जवाफ दिइरहँदा बागमती प्रदेशमा भने ५३ दशमलव ८ प्रतिशत नागरिकले देश गलत दिशामा गइरहेको भनेर औँल्याएका छन् ।
स्थानीय क्षेत्रको समग्र अवस्थामा सुधार भएको देख्नेहरू सन् २०१७ मा ५५ दशमलव ९ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१८ मा ६२ दशमलव ८ प्रतिशत र सन् २०२० मा बढेर ७८ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको पाइएको डा पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।
‘स्थानीय अवस्थामा सुधार भएको मान्नेहरूले पनि बाटोघाटोको अवस्था राम्रो हुनु, सामाजिक सम्बन्धमा सुधार हुनु, विद्युत् र शिक्षामा जनताको पहुँच हुनु जस्ता विषयलाई कारक देखेका छन्’ उहाँले भन्नुभयो ।
आफ्नो मातृभाषाको प्रयोग गर्न नसकेर विभिन्न ठाउँ र अवस्थामा असहजता महसुस गर्ने नेपाली सन् २०१७ को तुलनामा घटे पनि कार्यस्थलमा सहकर्मी वा अरूसँग कुराकानी गर्दा असहज महसुस गर्नेहरू अझै १८ दशमलव २ प्रतिशत रहेको पाइएको काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा उद्धव प्याकुरेलले बताउनुभयो ।
‘प्रहरी चौकीमा उजुरी दिँदा अथवा शिक्षण संस्थामा मातृभाषाले असहजता व्यहोर्नेहरू १६ दशमलव ६ प्रतिशत र विद्यालय वा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न भाषाको कारण असहजता महसुस गर्नेहरू ११ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको पाइयो ।’ प्याकुरेलले भन्नुभयो ।
सर्वेक्षण प्रतिवेदनले ८४ दशमलव ६ प्रतिशत नागरिकले स्थानीय तहका वडाध्यक्ष/सदस्यलाई विभिन्न विषय वा अवस्थामा विश्वास गर्ने, ९१ दशमलव ८ प्रतिशतले सञ्चारमाध्यमप्रति विश्वास गर्ने र ९० दशमलव ७ प्रतिशतले समूह वा समुदायमा आधारित सामाजिक संस्थालाई विश्वसनीय संस्थाको रूपमा लिएको देखाएको छ ।
८१ दशमलव ४ प्रतिशत नागरिकले गएको एक वर्षमा एक वा सोभन्दा बढी स्वरूपका कर जस्तैः मालपोत, सवारी कर, सम्पत्ति कर र मनोरञ्जन कर भुक्तान गरेको पाइयो ।
तैपनि ९८ प्रतिशतलाई विभिन्न तहका सरकारले संकलन गरेको कर र त्यसको उपयोगिताबारे स्पष्ट जानकारी देखिएन भने मात्र २६ दशमलव १ प्रतिशतले आफूले तिरेको कर सदुपयोग भएकोमा पूणर् विश्वास व्यक्त गरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
सम्पत्ति कर र जग्गाको मालपोत तिर्ने धेरैजसो उत्तरदाताले गएको एक वर्षमा करको दर बढेको बताइरहँदा सरकारले सेवाको गुणस्तर सुधार गरेमा थप कर तिर्न तयार नागरिकको सङ्ख्या ६३ दशमलव ७ प्रतिशत देखिएको अनुसन्धाता डा पाण्डेयले बताउनुभयो ।
‘स्थानीय सरकारबारे समग्र धारणा सकारात्मक रहे पनि ७१ दशमलव ६ प्रतिशत नागरिकले स्थानीय सरकारका कुनै विकास परियोजना वा बजेट योजना जानकारी नभएको बताए ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहमा हुने सार्वजनिक सुनुवाइबारे १६ दशमलव ६ प्रतिशतमात्र जानकार रहेछन् । तैपनि ५८ दशमलव ९ प्रतिशत नागरिकले प्रदेश र सङ्घीय सरकारभन्दा स्थानीय सरकार बढी जनउत्तरदायी मानेका छन् ।’
भर्चुअल माध्यमबाट भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुँयालले तीनै तहका सरकारका बीचमा सहकार्य र समन्वय गराउन आयोगले सहजीकरण गरिरहेको बताउनुभयो ।
योजना पार्नका लागि कसैको दवाव र प्रभाव नपरोस् भन्नेमा आयोग सचेत रहेको र मापदण्ड बनाएर योजना छनोट गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
‘भूगोल, जनसङ्ख्या, रोजगारीको अवसर, राष्ट्रिय आम्दानी तथा दिगोपना लगायतका मापदण्डका आधारमा हामीले योजना छनोट गर्छौँ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तथ्याङ्कको खाडल नै विकासको सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको महसुस गरेका छौँ । सबै तथ्याङ्कको एकरुपताका लागि नेशनल डेटा प्रोफायल बनाएर ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको दैनिक काम कारबाहीसहितको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका छौँ ।’
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रदेश योजना आयोग, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, स्थानीय सरकारका कर्मचारी, सञ्चारकर्मी लगायतगरी ६० जनाभन्दा धेरैको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ७, २०७८, १२:२९
