काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपालमा पनि विद्युतीय (डिजिटल) कारोबारको लोकप्रियता बढेको देखिन्छ । अझै कोरोना महामारीका कारण सरकारले गरेको निषेधाज्ञाले पनि डिजिटल कारोबारको लोकप्रियता झनै बढेर गएको छ ।
आगामी वर्ष सरकारले प्राप्त गर्ने राजश्व बैँकिङ प्रणालीमा लैजाने र डिजिटल भुक्तानीको प्रयोगलाई सर्वसुलभ बनाउने बजेटमार्फत सरकारले घोषणा गरेको छ । तर पनि डिजिटल भुक्तानीमा आमनागरिक आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन् ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै विभिन्न कर असुली गर्ने सरकारी निकायमा नागरिकको भीड लाग्ने गर्छ । गतवर्षझैँ यसवर्ष पनि कोरोना सङ्क्रमणका कारण कर तिर्न सरकारी कार्यालय धाउने र लाइन बस्ने अवस्था छैन ।
यस्तोमा डिजिटल भुक्तानी प्रभावकारी हुने थियो । तर जिल्ला मालपोत कार्यालय प्युठानमा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली बैशाखबाटै सुरु गर्ने भनिए पनि नजिकै बैँक नहुँदा सम्भव भएको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशले विद्युतीय माध्यमबाट यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाह तथा राजश्व भुक्तानी नियमावली २०७८, बैशाख २३ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी जारी गरिसकेको छ ।
तर यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौँडाले यातायातका साधनको डिजिटल दर्ता नभएका कारण भदौ अगाडि विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा जान नसकिने कार्यालयका सूचना अधिकारी राजु अर्यालले बताउनुभयो ।
डिजिटल भुक्तानीले वित्तिय क्षेत्रलाई चुस्त दुरुस्त राख्न सहयोग पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन् । घरबाट पनि शुल्क भुक्तानी गर्न सकिन्छ । भन्सार विभागले गतवर्ष देखि नै डिजिटल भुक्तानीको नीतिलाई अवलम्वन गरेको छ ।
र पनि आम नागरिकमा यसबारेमा सोचेजति नागरिकको आकर्षण नदेखिएको भन्सार विभागका निर्देशक शिशिर घिमिरेको भनाइ छ ।
सरकारले २० भन्दा बढी सरकारी कार्यालय, हजारभन्दा बढी शाखा कार्यालयहरूलाई डिजिटल भुक्तानीमा जोडीसकेको भए पनि हालसम्म ९ प्रतिशत कर मात्रै डिजिटल भुक्तानीमार्फत आएको छ ।
यसको कारणबारे बताउँदै, महालेखा नियन्त्रण कार्यालय कोष व्यवस्थापन तथा प्रणली विकास शाखाका उपमहालेखा परीक्षक भेषप्रसाद भुर्तेलले केही प्राविधिक कारण पनि ढिला भएको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले डिजिटल भुक्तानीलाई सर्वसुलभ बनाउने बता एपनि सबै ठाउँमा ईन्टरनेटको पहुँच छैन । कतिपय करदाता सेवाग्राही डिजिटल भुक्तानीको सेवाबारे अझै बेखबर छन् ।
यसबारेको अडियो सुन्नुहोस्ः
अघिल्लो वर्षको तुलनामा डिजिटल भुक्तानीको कारोबार दोब्बर भन्दा बढिले बढेको छ । तर सरकारी कार्यालयमा डिजिटल भुक्तानी सेवालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । यस्तो हुनुको कारणबारे साथी सीता शर्माले राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणली विभागका निर्देशन निश्चल अधिकारीलाई सोध्नुभएको छ ।
कुराकानी सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ३१, २०७८, ११:५५
