काठमाडौँ । उदयपुरको कटारी नगरपालिकाको माथिल्लो क्षेत्रका ५ वटा वडाले नगरपालिकाबाट अलग हुनुपर्ने र छुट्टै गाउँपालिका बनाउनुपर्ने माग गर्न थालेको ५ वर्ष नै भयो ।
नगरपालिकाको वडा नम्बर ९, १०, ११, १३ र १४ बासीले भौगोलिक विकटताले गर्दा आफूहरूले नगरबाट पाउनुपर्ने सुविधा नपाएको बताउँछन् ।
स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्ने बेलादेखि नै यी वडाहरूलाई छुट्टै पालिका बनाउनुपर्ने माग गरे पनि त्यसबेला सुनुवाइ नभएको बडा नम्बर ११ का वडाअध्यक्ष दीपक बुढाथोकीले बताउनुभयो ।
यसपटक भने यो विषयलाई गाउँसभाबाट नै पारित गरी प्रदेशमा पठाउने गरी छलफल भएको उहाँको भनाइ छ । भौगोलिक रूपमा विकटमा रहेकाले नगरपालिकाले वेवास्ता गरेको स्थानीय सन्जिब बस्नेत गुनासो गर्नुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो ‘विकास निमाणर्का कामहरू गर्र्दा पटकपटक प्राविधिकहरूलाई बोलाउँदा पनि नआउने, भुक्तानी लिन पनि कठिन हुने, यातायातको सुविधा नहुँदा नगरपालिका जान अप्ठारो हुन्छ । त्यसैले हामीले छुट्टै पालिका बनाउनुपर्ने माग गरेका हौँ ।’
इलाम नगरपालिकाले भने आफ्नो वडा न ९ लाई दुई वटा वडामा विभाजन गर्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पठाइसकेको छ ।
अहिलेसम्म बिभिन्न ४२ स्थानबाट मात्र त्यस्तो प्रस्ताव आएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त प्रस्तावमाथि अध्ययन गर्न मन्त्रालयमा २ महिनाअघि मात्रै कार्यदल गठन भएको उप सचिव तुलसीराम अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
६ हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको हुनाले वडाबासीलाई सेवा दिन समस्या भएपपछि वडा विभाजनको प्रस्ताव १ वर्षअघि नै प्रदेश सरकारमा पठाएको नगरप्रमुख महेश बस्नेतले बताउनुभयो ।
इलामकै मासेबुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ लाई पनि विभाजन गरेर थप दुई वटा वडा बनाउने प्रस्ताव गत असार १० गतेको गाउँ सभाबाट पारित भइसकेको छ ।
कैलालीको टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर १ र २ लाई विभाजन गर्न खोजिए पनि जनप्रतिनिधिबीच कुरा मिल्न सकेको छैन । अहिले ९ वटा वडा रहेको नगरपालिकामा १५ वटा बनाउने गरी छलफल चलिरहे पनि सहमति भने हुन सकेको छैन ।
वडा विभाजनको विषयमा सहमति नहुँदा नगरसभासमेत प्रभावित भएको छ । तर नगरपालिका प्रमुख तपेन्द्र रावलले भने सहमतिको प्रयास जारी रहेको बताउनुहुन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुरुप स्थानीय तहले आफ्नो सङ्ख्या र सीमाना हेरफेर गर्नुपरेमा गाउँ वा नगरसभामा रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी १५ दिन भित्रमा प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्छ ।
स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दादेखि नै कतिपय स्थानमा विवाद र असन्तुष्टि रहेको स्थानीय तहका विज्ञ पुरुषोत्तम नेपाल बताउनुहुन्छ । स्थानीय तह बढाउने भन्दा पनि स्थानीय तह घटाएर वडा सङ्ख्या बढाएमा प्रभावकारी हुने उहाँको सुझाव छ ।
सेवासुविधा लिनका लागि पायक नपरेको भन्दै मुलुकभरका ३ दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहबाट विभाजन वा गाभिन पाउनुपर्ने माग उठेको छ । त्यसैअनुसार संविधानमा भएको व्यवस्थालाई पछ्याउँदै कतिपय स्थानीयबासी र जनप्रतिनिधि सीमाना छुट्याउने प्रयासमा छन् ।
स्थानीय तहले आफ्नो वडा विभाजन, सीमाना हेरफेर र पालिका गाभ्नु परेमा नयाँ निर्वाचन हुनुभन्दा १ वर्ष अघिसम्म मात्रै प्रदेश र सङ्घ सरकारमा प्रस्ताव पठाउनुपर्छ ।
अहिलेसम्म बिभिन्न ४२ स्थानबाट मात्र त्यस्तो प्रस्ताव आएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त प्रस्तावमाथि अध्ययन गर्न मन्त्रालयमा २ महिनाअघि मात्रै कार्यदल गठन भएको उप सचिव तुलसीराम अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार सीमा हेरफेर र वडा विभाजनका प्रस्ताव आएका छन् तर कति विभाजन र कति हेरफेरका प्रस्ताव छन् भन्ने खुलिसकेको छैन ।
कार्यदलले प्राविधिकसहित सम्बन्धित स्थानमा गएर अध्ययन गरेपछि मात्र यस विषयमा निणर्य हुने उपसचिव अर्यालको भनाइ छ ।
अहिले ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ६ हजार ७ सय ४३ वडा रहेका छन् । अब विभाजन भएका वडामा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र अन्य व्यवस्था सम्बन्धित पालिकाले नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विभाजन वा गाभिनका लागि सङ्घ सरकारले निणर्य गरे पनि यसको कार्यान्वयन भने नयाँ निर्वाचन भएपछि मात्रै हुने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा छ ।
सेवासुविधा लिनका लागि पायक नपरेको भन्दै मुलुकभरका ३ दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहबाट विभाजन वा गाभिन पाउनुपर्ने माग उठेको छ । त्यसैअनुसार संविधानमा भएको व्यवस्थालाई पछ्याउँदै कतिपय स्थानीयबासी र जनप्रतिनिधि सीमाना छुट्याउने प्रयासमा छन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार २२, २०७८
