काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निणर्य र राष्ट्रपतिको घोषणालाई बदर गर्ने फैसला सुनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आज संक्षिप्त आदेश सुनाउँदै निणर्य बदर भएको उल्लेख गर्नुभएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, इश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई रहनुभएको संवैधानिक इजलासले यो फैसला सुनाएको हो ।
फैसलामा २०७८ साल साउन ३ गतेका लागि संसदको अधिवेशन डाक्न र भोलि साँझसम्ममा प्रधानमन्त्रीमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा मुद्दा परेका थिए । मुद्दाको सुनुवाइ यही असार २१ गते सम्पन्न भएको थियो । सर्वोच्चको फैसलालाई नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि स्वागतयोग्य भन्नुभएको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २८, २०७८, १४:४०
