काठमाडौँ । जिल्ला समन्वय समिति अर्घाखाँचीका प्रमुख पिताम्बर शर्माले जिल्ला समन्वय समितिका काम औपचारिकता पूरा गर्ने खालको मात्र भएको बताउनुभयो ।
आफूहरूले दिएको सुझाव स्थानीय तहले कार्यान्वयन नै नगर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो ‘स्थानीय तहसँग स्वायत्त अधिकार छ । हामीले दिएको सुझाव मान्नै पर्छ भन्ने कुनै बाध्यात्मक प्रावधान नभएकोले पनि ती सुझाव कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले चासो नै देखाउदैनन् ।’
प्रदेश सरकारले पनि आफूहरूलाई अधिकार दिन र काम लगाउन नसकेको शर्माले बताउनुभयो । सरकारले सेवासुविधा दिएर खर्च गरेअनुसार समितिले काम गर्न नसकेको उहाँ स्वीकार गर्नुहुन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र पदाधिकारीलाई दिएको अधिकारमा विकास निर्माणको अनुगमन र सन्तुलन कायम गर्नु पनि हो ।
तर विकास निर्माणमा भएको कम्जोरी औँल्याउन जिल्ला समन्वय समितिसँग दक्ष प्राविधिकको व्यवस्था छैन ।
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमखु रघुनाथ खुलाल भन्नुहुन्छ ‘कार्यकारी अधिकार नभए पनि समितिले गरेको समन्वयले स्थानीय तहको कामलाई सजिलो बनाएको छ । तर कर्मचारी अभाव र दक्ष प्राविधिक नहुँदा हामीले गरेको कामको प्रतिफल देखिन सकेको छैन।’
संविधानको धारा २ सय २० को व्यवस्था अनुसार देशभर ७७ जिल्ला समन्वय समिति छन् । समितिमा प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यसहित जम्मा ६ सय ९३ जना छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिलाई सक्रिय राख्न यसको भूमिकालाई केही फरक बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘मेरो विचारमा जिल्ला समन्वय समितिलाई अहिले भन्दा फरक ढङ्गले जिल्लाभरिको सूचनाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
अनुभवी विज्ञहरू राखेर अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, साथै स्थानीय तहको आन्तरिक लेखा परीक्षणको अधिकार दिएमा यो सक्रिय हुने थियो ।’
जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले भने सङ्घ र प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन कुनै योजना बनाउन नसकेको गुनासो गर्नुहुन्छ ।
नयाँ संरचनामा काम गर्न समितिका सदस्यहरूलाई प्रशिक्षणसम्म दिन नसकेको उहाँको गुनासो छ । स्थानीय तहले जिल्ला समन्वय समितिको सुझावलाई कार्यान्वयन नगर्ने गुनासो गरिरहँदा अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकाका प्रमुख रेशम थापा भने फरक मत राख्नुहुन्छ ।
जिल्ला समन्वय समितिले दिएको सुझाव आफूहरूले पालना गरेको उहाँको भनाइ छ ।
‘हाम्रो पालिकाका हरेक योजनाहरूमा उहाँहरूले अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ । हामीले ती सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा लगिरहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि लान्छौँ ।’ थापाले भन्नुभयो ।
बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाका प्रमुख पदम बडुवाल भने समिति र स्थानीय सरकारमा रहेका कर्मचारीबीच तालमेल नमिल्दा समस्या भएको अनुभव सुनाउनुहुन्छ ।
संविधानमा जिल्ला सभा सञ्चालनको लागि जिल्ला समन्वय समितिको गठन गरिने व्यवस्था उल्लेख छ । जसमा गाउँसभा वा नगरसभाको सदस्य समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यको उम्मेदवार हुने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा छ ।
समितिमा पुग्ने पदाधिकारी नगरसभा वा गाउँसभाका सदस्य हुने भएका कारण पनि जिल्लामा समन्वय र अनुगमनको काम प्रभावकारी नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।
नगरपालिका, सरकारी कार्यालय र पालिकाहरूबीच समन्वय गर्ने, सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका योजनाको अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने लगायत ११ वटा अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई दिइएको छ ।
संविधानको धारा २ सय २० को व्यवस्था अनुसार देशभर ७७ जिल्ला समन्वय समिति छन् । समितिमा प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यसहित जम्मा ६ सय ९३ जना छन् ।
उनीहरूको लागि वार्षिक अर्बौँ खर्च भए पनि उनीहरूको भूमिका उपलब्धिमूलक हुनसकेको छैन । स्थानिय सरकार गठन भएको चार वर्ष वितिसक्यो । समन्वय समितिले थप भूमिका खोज्दै गर्दा भइरहेको भूमिका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिहरूले काम गर्न नसेकेको स्थानीयतहका विज्ञ बताउँछन् ।
समितिका सदस्यहरूले आफूहरूको परिवर्तित भूमिकालाई बुझ्न नसकेको स्थानीय तहका विज्ञ डा. सोमलाल सुवेदी बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ ‘समितिका सदस्यहरूले पनि आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउने र त्यही अनुरुप अधिकार खोज्ने गरि काम गर्नुपर्छ ।
संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार काम गर्न प्रदेश र सङ्घ सरकारले पनि समितिहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । समितिहरू प्रदेश र सङ्घ सरकारको ओझेलमा परेको हुनाले पनि यस्तो समस्या देखिएको हो।’
समन्वय समितिका पदाधिकारीका लागि सेवासुविधा प्रदेश सरकारहरूले फरक फरक तोके पनि ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिका लागि वार्षिक डेढ अर्बभन्दा धेरै खर्च हुने गरेको सरकारले तयार पारेका बिभिन्न अध्यनहरूमा उल्लेख छ ।
समितिमा पुग्ने पदाधिकारी नगरसभा वा गाउँसभाका सदस्य हुने भएका कारण पनि जिल्लामा समन्वय र अनुगमनको काम प्रभावकारी नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन २, २०७८
