बारा । सीमरा नरबस्तीका गोकुलप्रसाद नेपालले आँगनकै डिलमा गाडेको कलधारामा अहिले पानि आउँदैन । पाँच वर्षअघि सोही धाराको पानि प्रयोग गरिरहेको भए पनि अहिले उक्त धारा प्रयोगमै छैन ।
१७ वर्षअघि २८ फिट गहिराईमै पिउनयोग्य पानि भेटिएको नरबस्ती क्षेत्रमा अहिले एक सय फिट गहिराईसम्म पाइप गाडिए पनि पानि नभेटिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
‘पहिले घरघरै धारा थिए, सबैले आफ्नै धाराको पानी प्रयोग गर्थे ।’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘तर अहिले गाडेका धारा सुके, नयाँ गाड्नेले पनि ९० फिटसम्म पानि नभेटेपछी आस मार्ने गरेका छन् ।’
गोकुल मात्रै होइन, नरबस्ती क्षेत्रका झण्डै दुई सय घरधुरीले खानेपानीका लागि गाडेका कलधारा सुकिसकेका छन् ।
अहिले उनीहरूले स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत वितरीत पानी प्रयोग गरिरहेका छन् । आँगनकै डिलको धारा देखाउँदै नरबस्तीका राधा चौधरी भन्नुहुन्छ, ‘आफ्नै गाउँठाउँमा पनि पानी किनेर खान बाध्य छौँ ।’
कलधारा मात्र होइन १० वर्ष अघिसम्म बाह्रैमास पानि देखिने यस क्षेत्रका सीमसार पनि अहिले सुख्खा र उजाड भएका छन् । यसको मुख्य कारक बढ्दो औद्योगिकरण, जथाभावी भूमिगत पानीको प्रयोग अर्थात डिप बोरिङलाई मान्ने गरिएको छ ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्येवर्ती क्षेत्र, जनहित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अमृतलाल श्रेष्ठ पनि औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग बिस्तार हुँदै जाँदा पानीका मुहान पनि सुक्दै जान थालेको बताउनुहुन्छ ।
वीरगञ्ज पथलैया व्यापारिक मार्गमा विस्तार हुँदै गएका उद्योगहरूले अध्ययनबिना नै गाडेका डिप बोरिङले आसपासको भूमिगत पानीका स्रोत सुकेको स्थानीय र सरोकारवाला निकायको दावी छ ।
यद्यपी अहिलेसम्म कतैबाट अनुसन्धान भएको छैन । ‘यो निकै चिन्ताको विषय हो कि प्राकृतिक सम्पदाहरूमा भइरहेको मनपरी रोक्न कसैले पहल गरेको छैन ।’ सीमराका शिव कुमार शर्मा भन्नुहुन्छ, ‘बेलैमा यसको असर बारे सचेत नभए, विकराल अवस्था आउने निश्चित छ ।’
झण्डै एक हजार पाँच सय उद्योग रहेको वीरगञ्ज पथलैया व्यापारिक मार्गमा एउटा उद्योगले दुई सय फिट गहिराइसम्मका बढीमा पाँच वटा डिप बोरिङ जडान गरेको अनुमान स्थानीयको छ ।
एक सय फिटभन्दा बढी गहिराइमा गाडिने डिप बोरिङले पानीको भूमिगत सतहमा दीर्घकालीन गम्भीर असर पारिरहेको उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमिगत जल तथा भौगर्भिक महाशाखाका प्रमुख उप-महानिर्दिेशक दीपक घिमिरे बताउनुहुन्छ ।
तर यसको अवस्था विश्लेषण, तथ्याक सङ्कलन र नियमनका लागि कानुन अभाव भएको उहाँको भनाइ छ । ‘त्यस्ता कति उद्योगले डिप बोरिङ प्रयोग गर्छन् ? यसको तथ्याङ्क हामीसँग पनि छैन ।’ उप-महानिर्दिेशक दीपक घिमिरे भन्नुहुन्छ,‘कानुन अभाव हुँदा केही गर्नै सकिएको छैन ?
भारतमा औद्योगिक लापरवाहीकै कारण भूमिगत जल सतहमा असर परेको ठहर गर्दै १३ जिल्लाका ३६ स्थानलाई ‘डार्क जोन’ अँध्यारो क्षेत्र घोषणा गरी उद्योगहरूलाई डिप बोरिङ प्रयोगका लागि कडाइ गरिएको छ ।
नेपालमा तराई र पहाडमा उद्योग, कलकारखाना सञ्चालनका लागि हजारौँ डिप बोरोरिङ राखिएको र यसबाट परेको प्रभावका बारेमा बेलाबखत बहस हुन्छ तर नियमनका लागि अहिलेसम्म पनि कानुन बनेको छैन ।
आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति हुँदै गर्दा मुलुकका सहरहरू विकसित हुँदै गएका छन् । विकसित भनिएका स्थानमा भने खानेपानीको समस्या टड्कारो बन्दै गइरहेको छ ।
यो समस्याको कारकको रुपमा रहेको जथाभावी उत्खनन् नरोक्ने हो भने भविष्यमा अझ विकराल अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ ।
अडियो सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन ५, २०७८, १२:०५