काठमाडौ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सामुदायिक रेडियोहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सामुदायिक रेडियोको विकास र दिगोपनको लागि नीतिगत पहल गर्न नसकेको र आएका कार्यक्रममा पनि सामुदायिक रेडियोलाई उपेक्षा गरिएको सामुदायिक रेडियो प्रसारकहरूले बताएका हुन् ।
नेपालमा सामुदायिक रेडियो सुरु भएको २३ वर्ष पूरा भैसक्दा पनि सामुदायिक रेडियो सम्बन्धी ऐन बन्न नसकेको र सरकारले सामुदायिक रेडियोको शक्तिलाई पहिचान गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपालले सामुदायिक रेडियोहरूको संस्थागत विकास र नीतिगत समीक्षा विषयमा संघको केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिबीच गरेको छलफलमा अकोराबका संस्थापक अध्यक्ष रघु मैनालीले राज्यले सामुदायिक रेडियोहरूलाई छुट्टै पहिचान दिन नसक्नु नै पहिलो चुनौती भएको बताउनुभयो ।
उहाँले फरकफरक कानुन बनाएर प्रदेशहरूले गैरकानुनी काम गरेको बताउँदै सञ्चार सम्बन्धी एउटै कानुन देशभरि लागु हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहालले सामुदायिक रेडियो र स्थानीय तहबीचको अहिलेको समन्वयलाई बिभिन्न कोणबाट छलफल गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
समुदायिक रेडियोलाई सञ्चार मन्त्रालयले दिइरहेको नीतिगत झन्जटबिरुद्ध अदालतमा जानु पर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा अमार्क एसिया प्यासिफिकका निर्देशक सुमन बस्नेतले सामुदायिक रेडियोहरूमा समुदायको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अकोराबका पूर्व अध्यक्ष मीनबहादुर शाहीले सामुदायिक रेडियोको विकास र दिगोपनका लागि अब नयाँ ढङ्गबाट बहस र पैरवी आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले सामुदायिक रेडियोहरूको मुद्दामा सरकारसँग पैरवी गर्नको लागि पत्रकार महासंघले साथ दिने बताउनु भयो ।
अन्य रेडियो र सामुदायिक रेडियोहरू छुट्टिने गरी सञ्चालन हुनपर्ने उहाँको भनाइ थियो । मिडिया अनुसन्धानकर्ता मधु आचार्यले अझै पनि नेपालमा ७० प्रतिशत नागरिकले नियमित रेडियो सुन्ने गरेकाले सामुदायिक रेडियोहरूको आश्यकता बढीरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले कोभिड १९ महामारीका कारण सामुदायिक रेडियोहरू समस्यामा परेको बताउनुभयो । उहाँले महामारीका कारण कतिपय रेडियो बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै रेडियोहरूको आम्दानीमा ७५ प्रतिशतसम्म गिरावट आएको जानकारी गराउनुभयो ।
रेडियोको स्रोतमा कमि आए पनि महामारीमा सामुदायिक रेडियोहरूको जिम्मेवारी भने बढेको उहाँले बताउनुभयो ।
संघका महासचिव किशोरजंग थापाले विपद्मा सामुदायिक रेडियो सूचनाको पहिलो साधन भएकोले यसको प्रभावकारीताको लागि योजना र रणनीति बनाएर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ९, २०७८
