काठमाडौँ । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) ले सामुदायिक रेडियोहरूको नीतिगत समस्या पहिचान र समाधानका लागि कार्यदिशा पारित गरेको छ ।
कार्यदिशा अनुसार अभियान चलाउने निणर्य पनि अकोराबले गरेको छ । संघले काठमाण्डौँमा गरेको नीतिगत बहस कार्यक्रमले १७ बुँदे कार्यदिशा पारित गरेको हो ।
बैठकले सीमा क्षेत्रमा देखिएको रेडियोको फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहलकदमी लिनुका साथै सामुदायिक रेडियोहरूको फ्रिक्वेन्सी आईटीयुमा दर्ताका लागि सरकारसँग माग गर्ने निणर्य पनि गरेको संघका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी व्यवस्था र नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको यससम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको विरुद्धमा जानेगरी स्थानीय सरकारहरूले आफैँ एफएम रेडियो सञ्चालन गर्ने, स्थानीय रेडियोलाई अनावश्यक नियन्त्रण गर्न आफू अनुकूलका ऐन नियम बनाउने अभ्यास गरेकोप्रति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
प्रदेश र जिल्ला नै पिच्छे फरकफरक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने कार्यलाई हास्यास्पद भन्दै बैठकले यस्तो अवस्थाको अन्त्यको लागि आवश्यक पहलकदमी लिँदै नीतिगत पैरवी गर्ने पनि निणर्य गरेको छ ।
सामुदायिक रेडियो स्वयम्सेवामा आधारित रहेर समुदायकै संलग्नता र स्वामित्वमा सञ्चालित भएकाले श्रमजीवि पत्रकार सम्बन्धी बाध्यकारी व्यवस्था बारेमा पत्रकार महासंघ र सरकारसँग छलफल गर्ने निणर्य पनि बैठकले गरेको छ ।
सामुदायिक रेडियोको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्ने र समान उद्देश्य भएका सहकर्मी संस्थाहरुसँग सहकार्यमा जोड दिने, कुनै पनि सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज नगरिने संविधान प्रदत्त हक विपरित कुनै पनि बहानामा रेडियोको नविकरण रोक्ने र दर्ता खारेजी गर्ने कार्य बन्द गर्न पैरवी र वकालत गर्ने निणर्य संघले गरेको छ ।
सामुदायिक रेडियोको दिगोपनका लागि सहकार्य गर्न बिभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाहरुलाई आह्वान गर्ने निणर्य पनि भएको अकोराबका महासचिव किशोरजङ्ग थापाले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यदिशाको पूर्णपाठः
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन २३, २०७८, १६:०६
