काठमाडौँ । सरकारले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको मौजुदा नियमनको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अघि बढाउन खोजेको भन्दै सामुदायिक रेडियो प्रसारक ससारक संघ (अकोराब) नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
विधेयकमा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधान लोकतन्त्र र सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता र सिद्धान्तविपरित रहेको अकोराबको भनाइ छ ।
विधेयकको बारेमा राष्ट्रिय सभाको बैठकमा छलफल सुरु भएको छ ।
‘विधेयकमा व्यवस्था गरिएका सार्वजनिक सेवा प्रसारणका आधारभूत मान्यता विपरितका कतिपय अस्पष्ट, अलोकतान्त्रिक, द्वैध अर्थ लाग्ने प्रावधानहरूमा हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको छ ।’ अकोराबका महासचिव किशोरजङ्ग थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ विधेयकमा संस्थाको आर्थिक स्वायत्तता अस्पष्ट रहेकाले सम्पादकीय स्वतन्त्रता र सञ्चालन विधिमा पनि प्रश्न चिन्ह उठ्ने देखिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अवधारणामा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका र उपस्थिति बारे विधेयक अस्पष्ट छ ।’
सार्वजनिक प्रसारण सेवाको मूलमर्म नै आम नागरिकप्रति बढी उत्तरदायी रहने भन्ने भए पनि आम नागरिकभन्दा सरकारप्रति बढी जवाफदेही हुनेगरी ल्याइएकाले विधेयकले स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्मलाई आत्मसात गर्न नसक्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिको पूर्णपाठः
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ३०, २०७८, १४:३३
