काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले जलवायुजन्य विपद् न्यूनिकरण तथा क्षतिपुरणका लागि आवश्यक नीति बनाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार विज्ञहरुसँगको नीतिगत छलफलपछि समितिले जलवायु परिर्वतनका कारण बर्सेनि भोग्नुपरेको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सुनिश्चितासहितको नीति बनाउन निर्देशन दिएको हो ।
नेपालमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने विपद् बहुआयामिक भएकाले स्थानीयस्तरमा परेको क्षति र नोक्सानीको परिपुरणका लागि हालसम्म कुनै नीति नभएको हुँदा समितिले नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मत्रालयलाई नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकतातर्फ ध्यानाकर्षण गराएको समिति सभापति तारादेवी भट्टले बताउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न बढाउनुपर्ने लगानीको सुनिश्चितता गर्न र विश्व जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने वित्त सहयोगलाई सजिलो र झन्झटमुक्त तरिकाले नेपालले प्राप्त गर्ने गरी काम अघि बढाउन पनि समितिले भनेको छ ।
जल तथा मौसमजन्य प्रकोपको क्षति न्यूनिकरणका लागि बहु-प्रकोप पूर्व सूचना प्रणाली लागु गर्न र प्रभावमा आधारित पूर्व-सूचना प्रणालीलाई देशव्यापी लैजानसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिमा विज्ञको रुपमा उपस्थित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विज्ञ धर्मराज उप्रेतिले मौसम पूर्वानुमानसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नभएकाले समस्या भएको बताउनुभएको थियो ।
उहाँले विपद् जोखिम न्यूनिकरणमैत्री संरचनामा लगानी गरेर विद्यमान नीतिलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले औल्याउनुभयो ।
समितिले जलवायु परिवर्तन र विपद न्यूनिकरणमा कार्यरत संस्थाहरुबीच पनि समन्वय, सहकार्य बलियो बनाउदै, विपद व्यवस्थापन ऐन् २०७४ , जलवायु परिवर्तन नीति २०७७ र राष्ट्रिय विकास प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा जोड दिन र त्यसमा स्थानीय सरकारलाई समेत सहभागी बनाउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरु दिनानाथ शर्मा, अनिता देवकोटा, गंगा बेलबासे, जगप्रसाद शर्मा लगायतले नेपाल सङ्घीय ढाँचामा अगाडि बढीसकेको हुँदा जलवायु परिवर्तनको असर कमगर्न र प्रकोप व्यवस्थापनका लागि स्थानीय निकायहरुलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।
उनीहरुले स्थानीयस्तरमा रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिलाई स्रोत साधन र तालिम उपलब्ध गराउन सङ्घीय सरकारले ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ ५, २०७८, १६:३२
