काठमाडौँ । सरकारले सङ्घीय संसदको अधिवेशन बोलाउनका लागि दलहरूसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल सुरु गरेको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुुर कार्कीले अधिवेशन आह्वान गर्न सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग हिजो परामर्श गर्नुभएको हो ।
नेपाली काँग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले विशेषगरी संसद् अधिवेशन आह्वान, बजेट र अध्यादेशलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले अधिवेशनको मितिका सन्दर्भमा सरकारले निणर्य गर्ने हुँदा बजेट, अध्यादेशलगायत विषयमा समान्य परामर्श भए पनि कुनै निणर्य नभएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गत असार २९ गते नयाँ सरकार गठन भएपछि अघिल्लो सरकारले गत जेठ १५ गते अध्यादेशबाट जारी गरेको बजेटलाई आवश्यक परिमार्जन गरी नयाँ कार्यक्रम दिन अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी भएको हो ।
तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कारबाही गरिएका आफ्ना १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरिएको भन्दै संसद चल्न नदिने रणनीति लिएपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने रणनीति बनाउन सत्ताधारी दल लागेका छन् ।
एमालेले कारबाही गरिएको भन्दै पठाएको सासदको नामावलीका बारेमा सभामुख अग्नी सापकोटाले समयमा नै निर्णय लिनुभएको थिएन ।
तर नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएपछि भने छुट्टै दल दर्ता भइसकेकाले सासदहरुलाई कारबाही गर्न नपर्ने निर्णय सभामुख सापकोटाले केही दिनअघि मात्रै गर्नुभएको थियो ।
एमालेले यसलाई आफ्नो पार्टी फुटाउनका लागि गरिएको षड्यन्त्र भनेको छ ।
संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन वा निस्क्रिय गर्नपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअघि साउन ३ गते आह्वान भएको अधिवेशन साउन ३२ गते अन्त्य भएको थियो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ १५, २०७८, ०९:४९
